Post titleNew Policy for Defence Land

Post titleNew Policy for Defence Land 

 Kalimnews, 30 April: Guidelines for issue of No Objection Certificate (NOC) for construction on lands adjacent to DefenceEstablishments have been issued on 18.5.2011. As per the guidelines, the following has been laid down:- (i) In places where local municipal laws require consultation with the Station Commander before a building plan is approved, the Station Commander may convey its views after seeking approval from next higher authority not below the rank of Brigadier or equivalent within four months of receipt of such requests or within the specified period, if any, required by law. Objection/views/NOC will be conveyed only to State Government agencies or to Municipal authorities, and under no circumstances shall be conveyed to builders/private parties. (ii) Where the local municipal laws do not so require, yet the Station Commander feels that any construction coming up within 100 meter (for multi-storey building of more than storeys the distance shall be 500 meters) radius of defence establishment can be a security hazard, it should refer matter immediately to its next higher authority in the chain its command. In case the next higher authority is also so convinced, then the Station Commander may convey its objection/views to the local municipality or State Government agencies. In case the municipal authority/State Government do not take cognizance of the said objection, then the matter may be taken up with higher authorities, if need be through AHQ/MoD. (iii) Objection/views NOC shall not be given by any authority other than Station Commander to the local municipality or State Government agencies and shall not be given directly to private parties/builders under any circumstances. (iv) NOC once issued will not be withdrawn without the approval of the Service Hqrs. 2. However, these instructions will not apply where constructions are regulated by the provisions of the existing acts/notification viz., Cantonments Act, 2006, Air Craft Act, MoCA, 1934, Gazette Notification SO 84(E) dated 14.01.2011 (as revised from time to time), Works of Defence Act, 1903, etc. In such cases provisions of the concerned Act/Notification will continue to prevail. This information was given by Minister of Defence Shri A.K. Antony in written reply to Shri G.M.Siddeshwara in Lok Sabha today.

आईसीडीएस केन्द्रहरुमा नानीहरुलाई खाद्यान्न खोई – तारा सुन्दास

आईसीडीएस केन्द्रहरुमा नानीहरुलाई खाद्यान्न खोई – तारा सुन्दास 

डी के वाइबा:कालेबुङ 30 अप्रेल : दार्जीलिङ पहाडमा रहेका आईसीडीएस केन्द्रहरुमा बिभागले नानीहरुको निम्ति खाद्यन्न नदिएको कारण अहिले नानीहरु भोकै बस्न परिरहेको माकपा नेता तारा सुन्दासले आरोप लगाएका छन। तिनले गत 7 अप्रेल 2012 को दिन बिभागले सरकारलाई दार्जीलिङ पहाडमा मोठ 2,119 वटा आईसिडीएस केन्द्रहरु सञ्चालन भईरहेको रिपोर्ट बुझाएको दस्तावेज देखाउँदै उक्त केन्द्रहरुको निम्ति सरकारले अनुमोदन गरेको खाद्यन्नहरु कता हराउँदैछ भनि प्रश्न तेर्साए। 

“सरकारले सबैतिर आईसीडीएस केन्द्रहरुमा नानीहरुलाई खाद्यन्न बितरण गरिरहेको छ। मधेस खण्डमा यसको सञ्चालन राम्रै भईरहेको छ तर, दार्जीलिङ पहाडमा भने सरकारबाट आउँने खाद्यन्नहरु कुन दुलोमा पस्दैछ ? खाद्यन्न नभएर अहिले नानीहरुले हावा मिठाई खानुपरिहेको समयमा पनि बिभागको नजर किन पर्दैन?” सुन्दासले एकपछि अर्को प्रश्न गरे। केन्द्र सरकारले नानीहरु कुपोषणको शिकार नबनोस भनेर शुरु गरेको परियोजनमा पनि बिभागले लापार्वाही गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो लापारवाही माकपाले कुनै पनि हालतमा सहन नगर्ने तिनले स्पष्ट जनाए। यसै क्रममा तिनले दार्जीलिङ पहाडमा आईसीडीएस कर्मी र सहकर्मीहरुको समेत बिभागले नियुक्ति नगरेको कारण अनेकौ समस्याहरु सृजना भईरहेको दाबी गर्दै यथाशिघ्र रिक्त स्थानहरुमा कर्मी र सहकर्मीहरुको नियुक्ति गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग गरे। तिनले यस सम्बन्धमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले राजनीति नगरेर नानीहरुको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउँनुपर्ने माग गरे। सोहि क्रममा तिनले अहिले घरी आईसीडीएसमा सुपरभाईजरहरुको पनि थुप्रै रिक्त पदहरु रहेको बताउँदै उक्तपदहरुमा पनि चाँडै नियुक्ति बिभागले गर्नुपर्ने माग गरे। 

तिनले सरकारी नियम अनुरुप कुनै कर्मचारी स्नातक उतीर्ण रहनुको साथै तीन वर्षसम्म कामको अनुभव भएको अनि सोहि प्रकारको कुनै कर्मी माध्यमिक उतीर्ण रहेको अनि दस वर्षसम्म कामको अनुभव रहेको खण्डमा तिनको बडोत्तरि हुने प्रावधान रहेको बताउँदै उक्त नियम दार्जीलिङ पहाडमा अहिले सम्म नभएको आरोप लगाउँदै सरकारले उक्त नियमलाई पालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन।

तराई डुवर्समा गोर्खा बहुलको कुरा गरेर अर्को ऐतिहासिक भूल गर्नु नहुने टास्क फोर्सको सुझाव जीटीएको सम्झौता गरेर नै गोजमुमो पार्टीले भूल गर्योि – मुनिष तामङ

तराई डुवर्समा गोर्खा बहुलको कुरा गरेर अर्को ऐतिहासिक भूल गर्नु नहुने टास्क फोर्सको सुझाव जीटीएको सम्झौता गरेर नै गोजमुमो पार्टीले भूल गर्यो – मुनिष तामङ 

डी के वाइबा:कालेबुङ 30 अप्रेल : छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको बाटोमा जीटीए बाधा भयो भन्ने टास्क फोर्सले जीटीएको सम्झौता नै भूल भयो भनि दाबी गरेको छ। दिल्लिबाट कालेबुङ आईपुगेका टास्क फोर्सका महासचिव मुनिष तामङले आज पत्रकार सम्मेलनमा कुराकानी गर्दै जीटीएको सम्झौता गरेर गतिलो गल्ति गरेको दाबी गरे। 

आफुहरु केवल गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई अघि ल्याएर काम गरिरहेको बताउँदै गोर्खाल्याण्डको निम्ति काम गर्दा बाटोमा आउँने बाधाहरुलाई समेत बिरोध गर्न पछि नपर्ने तिनले जनाए। यसै सिलसिलामा तिनले बिगत केहि महिना अघिदेखि आफुहरुले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई अघि सारेर काम गरिरहेको सन्दर्भमा जीटीए बाधा भयो भन्ने बुझेर नै यसको बिरोध गर्न थालेको तिनले स्पष्टिकरण दिए। तिनले भारत भरी छरीएर बसेका सम्पूर्ण गोर्खाहरुको राष्ट्रिय राजनैतिक सुरक्षा र राष्ट्रिय चिन्हारी केवल छुट्टै राज्यले मात्र बोक्न सक्ने दाबी गर्दै गोजमुमोले जीटीएको सम्झौता गरे पछि सम्पूर्ण भरतभरिका राजनैतिक दलहरु लगायत राजनैतिक समालोचकहरुले समेत गोर्खाहरुको समस्या समाधान भयो भनेर हल्ला पिटिरहेको तिनले जानए। यतिमात्र होईन भारतका राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले समेत जीटीएको सम्झौता गरेर गोर्खाहरुको समस्या समाधान भयो भन्नु दुर्भाग्यजनक रहेको तिनले दाबी गरे। गोर्खाल्याण्डा टास्क फोर्सले जीटीएको सम्झौता भूल भयो भन्नुको साथै यस भूललाई सुधारेर नयाँ स्वीकार गर्छ भन्ने कुरा पनि होईन भनि स्पष्ट पार्दै आफुहरुको केवल एउटा मुद्दा गोर्खाल्याण्डा मात्र रहेको तिनले जनाए। तिनले जीटीए जबसम्म हुन्छ तब सम्म गोर्खाल्याण्ड नहुने दाबी गर्दै अब गोर्खाल्याण्डा प्रेमी जनताले आफुहरु गोर्खाल्याण्ड चाहन्छ वा जीटीए चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने तिनले जनाए। अब सम्पूर्ण जनताले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति अघि आउँनुपर्ने तिनले आह्वान गर्दै जीटीए केवल झूटको सम्झौता रहेको दाबी गरे। “

दार्जीलिङ पहाडका मानिसहरु गोर्खाल्याण्डको निम्ति अघि आएका थिए। सबै जनता आन्दोलनमा ईमान्दार बनेर लडे तर, कतिपय स्वार्थी नेताहरुको चालमा परेर जनताले आफ्नो सपना पुरा गर्न सकेन। त्यसै कारण पनि हामी जीटीएलाई झूट र छलको सम्झौता भन्छौ” – मुनिष तामङले भने। तिनले यसै क्रममा जीटीएको सम्झौता भूल मात्र नरहेको दाबी गर्दै जनतालाई समेत भूल प्रचार गरेर भ्रममा पार्ने काम गरिरहेको दाबी गरे। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नाममा जनताले आफ्नो रगत बगाउँनुको साथै ज्यान समेत दिएको बताउँदै नेताहरु भने पैसा र सहुलियतको पछि कुदेर गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई नै पछि राखेको थप तामङले दाबी गरे। पहिले बङगाल चिहान हो भनेर दाबी गर्ने नेताहरुले अहिले त्यही चिहानलाई स्विजरल्याण्ड बनाउँछु भन्दा चिहानबाट बहिर निस्कने कुरा गर्न भने भुलिएको तिनले बताउँदै जीटीएको सम्झौतामा गोजमुमो प्रमुख बिमल गुरुङले सही नगरेर महासचिवले सही गरेको छ भन्नु नितान्त हाँस्यस्पद कुरारहेको तिनले बताए। यसै सिलसिलामा तिनले भारतका बिदेश मन्त्रीले कुनै बिदेशी कुरामा सम्झौता गर्दा प्रधान मन्त्रीले यो मैले सही गरेको होईन भनेर भन्नु हाँसौठदो कुरा रहेको बताउँदै मोर्चाको कुरा पनि सोहि प्रकारको हो अनि यो केवल जनतालाई ढाँट्न रचेको नाटक बाहेक केहि होईन भने। यदि यसकुरामा कुनै सत्यता छ भने अथवा मोर्चा प्रमुखलाई कुनै जानकारी बिना नै जीटीएको सम्झौतामा सही गरेको हो भने पहिले मोर्चाले महासचिवलाई आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनलगाएर अथवा पार्टीबाट निस्कासन गरेर जनताको हितमा पुन गोर्खाल्याण्डाको आन्दोलनमा जोडियोस भनि तिनले सुझाव राखे। यसो गरेको खण्डमा मात्र मोर्चा प्रमुख अथवा गोजमुमो पार्टी गोर्खायाण्डाको मुद्दामा ईमान्दार छ भन्ने कुरा सबिले बुझ्न सक्छ भनि तिनले जनाए। यस्तो परिस्थितिमा पार्टीको महासचिवलाई पार्टीको पदमा राखि राख्नु अनि तिनले सही गरेको सम्झौता मैले गरेको होईन भन्नु झूटको नाटको हो भनि मुनिस तामङले दाबी गरे। 

नेताहरु कतिको ईमान्दार छ भन्ने कुरा भाषणले होईन तर कामले प्रमाणित हुने बताउँदै मोर्चा नेताहरुको काम हेरेर नै जनताले तिनीहरुको ईमान्दारीपन बुझ्न पर्ने तिनले थपे। यसै क्रममा जब जब देशमा छुट्टै तेलेङगना राज्यको माग चर्किन्छ तब तब मोर्चा नेताहरुले तेलेङगना राज्य गठन भए हामी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अघि बडाउँछु भन्ने कुराले पनि मोर्चाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्य़ाण्डको मुद्दालाई भन्दा जीटीएको मुद्दालाई प्रमुखता दिएको प्रमाणित भएको तिनले जनाए। तिनले गोर्खाल्य़ाण्डको मुद्दालाई तेलेङगणाको मुद्दासित नजोड्ने सुझाव दिदै तेलेङगणा राज्य गठन नभए मोर्चाले त्यसो भए गोर्खाल्य़ाण्डको आन्दोलन नगर्ने ? भनि प्रश्न तेर्साए। तिनले पहिले तराई डुवर्सको एक ईञ्च जमिन छोड्दिन भन्ने नेताहरुले अहिले आएर गोर्खा बहुल क्षेत्रहरुको कुरा गरेर गल्ति गरिरहेको बताउँदै टास्क फोर्सले गोर्खा बहुल क्षेत्र होईन तर दार्जीलिङको ऐतिहासिक भूभाग मिलाएर गोर्खाल्य़ाण्ड राज्य बनिनुपर्छ भनि माग गरेको बताउँदै यदि यस पल्ट गोर्खा बहुल क्षेत्रको कुरामा सम्झौता भयो भने आगमी दिनमा गोर्खाल्य़ाण्डा राज्यको कुरा गर्दा सोहि दस्तावेजलाई सरकारले अघि सारेर तराई डुवर्समा गोर्खाहरु अल्पसंख्यकको रुपमा छ भनि आन्दोलनलाई दबाएर राख्ने तिनले दाबी गर्दै मोर्चाले यस्तो ऐतिहासिक गल्ति गर्नु हुँदैन भनि मुनिष तामङले सुझाव दिए। यस अवसरमा टास्क फोर्सका अध्यक्ष रेभरेन डा एनोसदास प्रधान, टास्क फोर्सकै राष्ट्रिय समन्वयक आर मोक्तान, टास्क फोर्सका सहयोगि दल गोरानिमो प्रमुख दावा पाख्रिन अनि अभागोलि महासचिव प्रताप खाति उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित रहेका थिए।

हिमालयन रेलवे अर्थात्‌ टोय ट्रेन—-दार्जीलिङको लिलीपुट

हिमालयन रेलवे अर्थात्‌ टोय ट्रेन—-दार्जीलिङको लिलीपुट 

 April 30th, 2012 rongotimes.com दार्जीलिङलाई विश्व मानचित्रमा उभ्याएर पहाड़को रानी बनाउनमा दार्जीलिङको प्राकृतिक सुन्दरतासंगै दार्जीलिङ चिया र टोय ट्रेनको उत्तिकै भूमिका छ। दार्जीलिङ सम्झन साथै पर्यटकहरूदेखि लिएर अन्य मानिसहरू मीठो चियाको बासना,मनोरम प्राकृतिक दृश्य र अंग्रेजी अक्षर यू आकारमा घुमेको बतासे लुपमा छुकछुक हिड़ेको टोय ट्रेनलाई सम्झन्छन्‌। आफ्नो जन्मको शताब्दी बितिसक्दा पनि यो ट्रेन विश्व धरोहरमा सामेल भएर दार्जीलिङलाई विश्वसामु चिनाइरहेको छ। सन्‌ 1879-81 मा शुरू भएको यो रेल सेवाले दार्जीलिङलाई समतलसित मात्र जोड़ेन, संगसंगै दार्जीलिङको सभ्यता,संस्कृति र परम्परालाई अझ फराकिलो पार्दै बाहिरी दुनियॉंसित हातेमालो गर्न सिकायो। सिलगड़ी न्यू जलपाइगढ़ी रेलवे स्टेशनदेखि दार्जीलिङसम्मको यात्रामा यो ट्रेनले 87 किलोमिटरको दुरी नाप्दै 12 वटा स्टेशनहरू पार गर्छ। जसमा सिलगड़ी न्यू जलपाइगढ़ीको न्यूनतम उँचाई 328 फिटदेखि घुम स्टेशनसम्म आइपुग्दा 7407 फिटसम्म छ। 5 दिसम्बर 1999 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको यो ट्रेनले प्रतिदिन दार्जालिङदेखि खरसाङसम्म 3 सयदेखि 4 सय पर्यटकहरूलाई लिएर यात्रा गर्छ। पर्यटकहरूको निम्ति विशेष रूपमा जोय ट्रेनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। उक्त जोय ट्रेन पर्यटकहरू लिएर प्रतिदिन दार्जीलिङदेखि घुमसम्म करिब 2 घण्टाको यात्रा गर्छ। यस क्रममा ट्रेनले विश्व प्रसिद्ध बतासे लुपबाट पर्यटकहरूलाई दार्जीलिङ देखाउँछ भने भारतमै सबैभन्दा उच्च स्थानमा अवस्थित 7407 फिट उँचाईमा अवस्थित घुम रेलवे स्टेशनको परिभ्रमण गराउँछ। यो यात्रामा घुम स्टेशनमा करिब आधा घण्टाको विश्राम दिएर पर्यटकहरूलाई दार्जीलिङ रेलवे म्यूजियमको परिदर्शन पनि गराउँछ। पर्यटकहरूलाई मात्र होइन भारतीय सिने उद्योगलाई पनि निक्कै आकर्षित गरेको इतिहास छयो टोय ट्रेनसित। अस्सीको दशकका सुपरस्टार राजेश खन्नाको आरधनाको मेरो सपनोंकी रानी गीतबाट हिन्दी चलचित्रको रंगीन पर्दामा उतारिएको दार्जीलिङको टोय ट्रेन उमराव , परिणिता, राजु बन गया जेन्टलमेन र दार्जीलिङ लिमिटेड नामक हली हुडको रंगीन पर्दामा पनि उतारिए।


 एउटा सिंगो इतिहास र गौरव समेटेर दुइ फिटको न्यारो गेजमा दौड़िरहेको यो ट्रेन वर्तमानमा भने कतिपय प्राकृतिक आपदा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीको कारण समस्याहरूसित जुझ्दै आइरहेको छ। सन्‌ 16 जून 2010मा राष्ट्रिय राजमार्ग 55 को पगला झोड़ा नजिक पैह्रो गएपछि दार्जीलिङको यो टोय ट्रेन सिलगड़ी झर्न सकिरहेको छैन। यसबाहेक पनि कहिलेकाहीँ लिकबाटै बाहिर निस्कने दुर्घटनाहरूले यो ट्रेनको प्रसिद्धि र गौरवमाथि दाग लाउन खोजिरहन्छ। सन्‌ 1888-89 देखि 1925 सम्म बी श्रेणीका करिब 34 वटा वाष्फ इञ्जिनहरू रहेका थिए भने हाल केवल 10देखि 12 वटा मात्र यस्ता वाष्फ इञ्जिनहरू दार्जीलिङ हिमालयन रेलवेसित रहेका छन्‌। यसमा पनि आधा जस्तो प्रयोगविहीन भएका छन्‌ भने आधा मरमतिको क्रममा छन्‌। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएपछि युनेस्को अन्तर्गत विश्व धरोहरको एउटा कार्यालय खरसाङमा स्थापित भयो। यद्धपि 1999 मा विश्व धरोहरको मान्यता पाए यता करिब एक दशकको समयभित्र यो टोय ट्रेनले जसोतसो आफ्नो पुरानो गौरव र दार्जीलिङको इतिहासलाई पर्यटकहरूसित साटिरहेको छ। दार्जीलिङको सामाजिक, आर्थिक एवं भावनात्मक पक्षसित शताब्दीऔं देखि गासिँदै आएको यो ट्रेनलाई अझ पनि संरक्षण र सम्बर्द्धनको खॉंचो छ। यदि समय छँदै यसको उचित संरक्षण हुन नसके यो टोय ट्रेन पनि दार्जीलिङका अन्य ऐतिहासिक धरोहर जस्तै खोइ ट्रेन?बन्न बेर छैन।

National seminar on micro finance Initiative INCLUSION AND IMPACT IN INDIA and sustainability of SHG as poverty alleviation conclden

National seminar on micro finance Initiative INCLUSION AND IMPACT IN INDIA and sustainability of SHG as poverty alleviation conclden 

mukesh sharma  The 2 day National seminar on ‘Micro Finance Initiative, Inclusion and Impact in India and Sustainability of Self Help Group (SHG) as Poverty Alleviation’ successfully concluded today. The seminar was organized by the Department of Commerce and Economics, Kalimpong College with support of CMD and ICFAI University, Sikkim. The topics like the role of the SHGs in the economic development of the hills and how to make the rural area people free from debt through banking were discussed during the seminar. 25 presentations regarding the same were demonstrated by the professors from colleges of Kalimpong, Ghoom, Assam, Dinhatta, Coochbehar and Bardhman. The programme also talked about the banking inconvenience faced by the villagers. There are numerous commercial banks in the cities and towns unlike in the rural areas; hence the villagers by spending their money are forced to visit the cities and towns to avail the banking facilities. Further, the seminar also discussed about the provision of banks in the rural areas. Speaking about the seminar the Principal of Kalimpong College, Dr. RP Dhakal mentioned that the College will be celebrating its 50th Foundation anniversary. Apart from academics the College is also working towards the development of the Sub Divisions and how to connect the hills with the economic principles, he added. The ex students of Kalimpong College today have achieved success and many of them also hold various high posts in every sector in the country, notified the Principle with pride. The DGM of NABARD, Kolkata, RK Tanvi, DRD Darjeeling DTC, Gayatri Thap, MESP, Jharkhand MD Niladri Shekhar Mukherjee, Prof. Deepti Prakash Pal from Kalyani University, DGHC Secretary, Patrick Sada etc. were present during this 2 day seminar.

KPP meeting Home Minister

KPP meeting Home Minister 

Rajesh Sharma, KalimNews: KPP is meeting P Chidambaram the Home Minister demanding a separate state comprising of the four districts of North Bengal. Atul Roy, President of Kamtapur People's Party told KalimNews that a delegation will meet the Home minister on 30th April at New Delhi. Roy said that it has no objection on the formation of GTA if it comprises of the three hill subdivisions. But it will oppose it even if an inch of land of Terai and Dooars is included in GTA. Roy said that if the High Power Committee decides to do so then there will be disharmony in these areas and the committee itself will be responsible for the chaos created due to unreasonable decision of the committee. Kamtapuris are the real son of the soils of the plains but it is being denied by both the Gorkhas and the government but we stick on it. Referring John Barla the ousted ABAVP leader of Dooars, Roy said that it is proved that he has only a sizeable Adivasi support and recent strike called by them has proved it. It will be harmful for him if he tries to repeat the same mistake in near future.

Bijanbari event scrapped - Morcha boycott call spurs cancellation of foundation laying

Bijanbari event scrapped - Morcha boycott call spurs cancellation of foundation laying 

 Vivek Chhetri, TT, Darjeeling, April 29: The foundation laying of a column in memory of Bijanbari bridge collapse victims by Gautam Deb was cancelled today because of the Gorkha Janmukti Morcha’s call to boycott all government programmes. The development is being seen as a move by the government to avoid a direct confrontation with the Morcha and to pre-empt any sort of embarrassment to the north Bengal development minister. The Morcha had announced the boycott to protest the denial of permission to the party to hold a meeting in the Dooars on April 22. Thirty-three people had died when a suspension bridge collapsed during a Morcha programme at Bijanbari, about 35km from Darjeeling, on October 22 last year. The minister said the cancellation of the ceremony in which the foundation of the memorial column was supposed to be laid had nothing to do with the Morcha’s boycott call. “The programme was cancelled as the construction of the bridge started a fortnight back. We thought that it would be better if the bridge is dedicated to the 33 victims during its inauguration,” Deb said over the phone from Siliguri. 

The Morcha leaders had boycotted a meeting of the Rogi Kalyan Samity chaired by Deb at the Darjeeling district hospital here on April 25. The Darjeeling MLA, Trilok Dewan, and the chairman of the Darjeeling municipality, Amar Singh Rai, who are members of the committee, had stayed away from the meeting. The Morcha had plastered posters in Bijanbari, asking “Gorkhaland loving people” to boycott Deb’s function today to protest the government’s refusal to grant permission to the party to hold the public meeting at Nagrakata. Although the bridge crash was an emotive issue for the people of Bijanbari, few would have attended the event even if it were held as scheduled, with the Morcha calling for a boycott. If Deb had laid the foundation without a single local resident attending the ceremony, it would have come as a major embarrassment for him. There were also fears that Morcha supporters would wave black flags at the minister if he had attended the ceremony. 

Morcha president Bimal Gurung had distributed more than Rs 30 lakh to the next of kin of the deceased and those who had suffered injuries in the bridge collapse. The party had donated Rs 50,000 to the families of each deceased person.While the Darjeeling Tea Association had contributed Rs 20 lakh as compensation to the Bijanbari victims, Rs 4 lakh was given by the Indian Tea Association and Rs 7 lakh by the Darjeeling Gorkha Hotel Owner’s Association. These amounts were handed over to the Morcha president. The state government, too, provided a compensation of Rs 2 lakh for each deceased person’s family. Even though Deb claimed that the decision to cancel the Bijanbari programme had nothing to do with the Morcha’s boycott call, sources in the PWD spoke on the contrary. 

“The programme was cancelled yesterday. We were in a dilemma because of the boycott call. We communicated our worry to higher officials who informed us that the minister himself had sought the cancellation of the event. We are relieved now as any ugly incident would have caused major embarrassment to all,” said a PWD official on condition of anonymity. Morcha sources said the boycott announced by Bimal Gurung would continue till he thought otherwise. PWD officials said the bailey bridge over the Little Rangit river connecting Chungthung Tar and Bijanbari town would cost the state exchequer around Rs 3.5 crore. “The bridge will be at a height of 10 metres from the river and will be 200 metre long and 14 feet wide,” said an official.

Fresh tribal campaign against GTA

 Fresh tribal campaign against GTA 

TT, Siliguri, April 29: The Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad will launch a fresh campaign in the Dooars and Terai to counter the Gorkha Janmukti Morcha’s bid to rope in the adivasis to support the proposed Gorkhaland Territorial Administration. The Parishad today announced that it would hold indoor meetings and distribute leaflets among the people ahead of the outfit’s rallies in Siliguri and the Dooars in May to oppose the Morcha’s demand to include more than 400 mouzas in the plains in the GTA. “Ahead of the public meetings next month, we have decided to organise a campaign across the Dooars and Terai by holding small indoor sessions at different places and distributing leaflets to appeal to all not to fall prey to the Morcha’s tactics. Our leaders and members will go around in tea gardens and villages and tell people to oppose Morcha’s demand to extend the territorial jurisdiction of the GTA beyond the Darjeeling hills,” said Rajesh Lakra, the secretary of the Dooars-Terai unit of the Parishad. The Morcha has been telling tribal people that the region will gain if it is brought under the GTA. The hill outfit had called a meeting at Nagrakata in the Dooars on April 22 to press for its demand, but it could not be held as the government had denied permission. John Barla, an influential tribal leader, is backing the Morcha’s campaign in the plains. The Parishad will hold meetings in Siliguri’s Bagha Jatin Park on May 17 and at Gayerkata or Malbazar in the Dooars on May 27 to counter the Morcha’s agitation. The meetings will be held under the banner of the Dooars-Terai Joint Action Committee, an umbrella organisation of 26 outfits, which are against the hill party’s demand for the inclusion of the plains mouzas in the GTA. Lakra said the thrust of the Parishad’s new campaign would be to stop the people from being carried away by the Morcha’s claim that the adivasis would get a fair deal under the GTA. “There are several state and central government schemes for the welfare of the tribal people. The Parishad will tell the people that we should concentrate our campaign on the proper implementation of these schemes.” After the Morcha had been denied permission to hold the meeting at Nagrakata, the party had called an indefinite shutdown in the plains from April 23. The strike led to violence in Oodlabari and Banarahat, where vehicles and shops were torched. On Tuesday, the Morcha relaxed the strike for 36 hours. The shutdown was later deferred. Asked whether the Morcha had gained ground in the Dooars through its strike, Lakra said: “Not at all. We had already showed our strength by enforcing strikes across the region on April 10 and 22. We received spontaneous response from all people. They oppose the Morcha’s claim to the plains.”

जीटीएको भविष्य सरकारको नीतिमाथि निर्भर गर्छः रोशन गिरी

जीटीएको भविष्य सरकारको नीतिमाथि निर्भर गर्छः रोशन गिरी 

rongotimes.com   तराई डुवर्सलाई लिएर राज्य सरकार र मोर्चा बीचको तानातानीले जीटीएको भविष्यमाथि नै अनिश्चितताको बादल रूमलिन थालेको छ। मोर्चाले माग गरेको तराई डवर्सको 396 वटा मौजाहरू जीटीएमा अन्तर्भुक्तिको निम्ति हाई पावर कमिटी गठन भयो। यसै हाई पावर कमिटीको कार्यबारे डुवर्सवासीलाई बुझाउन मोर्चाले तराई डुवर्समा सभा गर्ने अनुमति भने राज्य सरकारबाट प्राप्त गर्न सकेन। राज्य सरकारले शान्ति सुरक्षाको हवाला दिएर सभा गर्न नदिएपछि मोर्चा नेतृत्वहरू राज्य सरकारको यस्तो नीतिप्रति क्षुब्ध देखिन्छ। आज एक राष्ट्रिय समाचार च्यानलसितको साक्षात्कारमा मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले सरकारको यस्तो नीतिले जीटीए सम्झौतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताए।

 18 जुलाईको जीटीए सम्झौतामा तराई डुवर्स अन्तर्भुक्तिको निम्ति हाई पावर कमिटी गठन गरियो भने 24 मार्चको कलकत्ता वार्तामा आगामी जून महीनाको पहिलो सप्ताहमा यो कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने तय भएको थियो। यो कमिटीले रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र जुलाई महीनामा जीटीएको चुनाउ हुने कुरा पनि गिरीले दोह्रोऱ्याए। 24 मार्च कलकत्तामा राज्य सरकार र मोर्चा बीच भएको बैठकमा जुन निर्णय लिएको थियो त्यसै विषयमा तराई डुवर्सका जनतालाई बुझाउन जनसभा गर्ने अनुमति मागेको गिरीले स्पष्ट पारे। तर सरकारद्वारा जनसभा गर्ने अनुमति नपाएकोमा उनी क्षुब्ध देखिए। सरकारको यस्तै खाले नीति दोह्रोरिए जीटीए व्यवस्था स्वीकार्ने वा यसलाई थन्काएर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्ने ? भन्ने विषयमा मोर्चा नेतृत्वले सोच्न सक्ने पनि उनले बताए। राज्यले भविष्यमा कस्तो नीति अप्नाउँछ ,त्यसले नै जीटीएको भविष्य निर्धारण गर्ने उनले बताए। उनले पुनः एकपल्ट अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागलाई ड्रप नगरिएको कुरो दोहोऱ्याए। जीटीए सम्झौतामा अलग राज्यको आन्दोलनलाई यथावत राखेर यो सम्झौता गरिएको पनि गिरीको भनाइ छ। अर्कोतिर मोर्चा प्रवक्ता एवं विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले पनि सम्झौतामा रिजन भनेर तराई डुवर्सलाई नै बुझाइएको दावी गरे। आज यस कार्यक्रममा बारला पन्थी नेता राजु बाड़ा पनि उपस्थित थिए। अर्कोतिर चचा-परिचर्चा कार्यक्रममा कंग्रेस नेता ओमप्रकाश मिश्र, पूर्व बाममोर्चा सरकारका मन्त्री कुमार मुखर्जी, विशिष्ठ फिल्म निर्देशक अञ्जन दत्त आदि उपस्थित थिए। यस बाहेक पूर्वमन्त्री अशोक भट्टाचार्य र विर्सा तिर्की पन्थी नेताले पनि सिलगड़ी अनि कलकत्ताबाट आफ्नो विचार राखे। एक घण्टासम्म चलेको कार्यक्रममा सबै पक्षले पॉंहड़, तराई-ड़ुवर्समा शान्ति र सद्‌भवनाकायम राख्ने कुरामा जोर दिए।

भाजपाका पूर्व अध्यक्ष बङ्गारु लक्ष्मणलाई घूस लिएवापत चार वर्ष जेल सजाय

भाजपाका पूर्व अध्यक्ष बङ्गारु लक्ष्मणलाई घूस लिएवापत चार वर्ष जेल सजाय  

राजेन्द्र ज्ञवालीनयाँ दिल्ली, भारतमा मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीका पूर्व अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष सिबिआइ अदालतले चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। भारतीय जनता पार्टीका पूर्व अध्यक्ष बङ्गारु लक्ष्मणलाई एघार वर्षअघिको घूस काण्डमा १ लाख भारतीय रुपियाँ जरिवाना पनि गराएको छ। बहसका क्रममा बङ्गारु लक्ष्मणका कानुनी सल्लाहकारले उनको उमेर र रोगलाई ध्यानमा राख्दै सजाय कम गर्न अनुरोध गरे पनि त्यसलाई अदातलले खारेज गरेको थियो। उता सिबिआइले भने पाँच वर्ष कैदको सजाय मागेको थियो। यसअघि बङ्गारु लक्ष्मणलाई सिबिआइको विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मामिलामा शुक्रबार दोषी घोषित गरेको थियो। उनीमाथि अमेरिकाको नक्कली कम्पनी वेष्ट इन्ड इन्टरनेशनललाई रक्षा मन्त्रालयसँग काम दिलाउने नाममा १ लाख भारतीय रुपियाँ घूस लिएको आरोप थियो। बङ्गारुलाई सन् २००१ मा एक स्टिङ अपरेसनमा रक्षा मन्त्रालयको काम दिलाउने नाममा १ लाख भारतीय रुपियाँ घूस लिँदै गरेको अवस्थामा क्यामरामा कैद गरिएको थियो। सिबिआइको चार्जसिटअनुसार १२ डिसम्बर २००० देखि ६ जनवरी २००१ बीच तहल्काडटकमका रिपोर्टरले बङ्गारु लक्ष्मणसँग आठ पटक हतियारको डिलरका रुपमा भेट गरेका थिए। उनले बङ्गारुलाई थर्मल इमेजरको सप्लाइ आफनो कम्पनी मेसर्स वेष्ट एन्ड एन्टरनेसनललाई दिलाउने भनेका थिए। यसका लागि बङ्गारुलाई पाँच लाख भारतीय रुपियाँ घूस दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यहीअनुसार पहिलो किस्ताका रुपमा ५ जनवरी २००१ मा उनलाई १ लाख भारतीय रुपिया दिँदै गरेको अवस्थामा क्यामरामा कैद गरिएको थियो। बाँकी रकम बङ्गारुले डलरमा मागेका थिए। १३ मार्च २००१ मा तहल्काले बङ्गारुको टेप सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा उनी १ लाख भारतीय रुपियाँ लिँदै गरेको देखिएका थिए। यो खुलासा भएपछि उनले भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएका थिए। उनी केन्द्रीय मन्त्री पनि भइसकेका छन्।

केटीहरू चुम्छन् त म के गरूँ?

केटीहरू चुम्छन् त म के गरूँ? 

THURSDAY, 26 APRIL 2012  नागरिक लोकप्रिय बलिउड गायक उदितनारायण झाका छोरा आदित्यनारायण झाको आफ्नै स्टारडम छ। गायक, नायक र टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता आदित्यलाई स्टेजमै पुगेर चुम्ने क्रेजी फ्यान छन्। गएको शनिवार लाइभ कन्सर्टमा आदित्यको प्रस्तुतिमा रमाउन पायो पोखरा। पहिलोपटक नेपाल आएका आदित्यले 'जरा सा दिलमे जगह दे तु', 'पहला नशा' आदि चर्चित हिन्दी गीत गाएका थिए। आदित्यनारायण झा। तस्बिर : छवि मगर बाल्यकालमै नेपालीसहित झन्डै दुई दर्जन फिल्मका गीतमा स्वर दिएका र आधा दर्जन भारतीय फिल्ममा अभिनय गरेका आदित्य कलिलो उमेरमै स्टार भइसकेका थिए। उनले हिन्दी फिल्म 'सापित' मार्फत नायकका रूपमा डेब्यु गरेका हुन्। आदित्यसँग मनोज घर्तीमगरले गरेको कुराकानी : 

नेपालमा गाउँदा कस्तो लाग्यो? 

एकदमै खुशी लाग्यो। जे सोचेर नेपाल आएको थिएँ, त्यही पाएँ। कार्यक्रम पनि साह्रै राम्रो भयो। पोखरा आफैँमा बिग सिटी हो। यहाँका हजारौँ दर्शकका अगाडि पर्फर्म गर्न पाउँदा हर्षित छु। 

स्टेजमा गाउन कत्तिको सजिलो हुन्छ? 

लाइभ गाउनु आफैँमा कठिन कुरा हो। तर गायकले मेहनत त गर्नैपर्यो् नि। मैले पनि गरेको छु। सबै तयारी चाहिन्छ। सोचेजस्तो सजिलो त पक्कै छैन। स्टेजको म्यामनेजमेन्ट राम्रो चाहिन्छ। साउन्ड, लाइटिङ सबै मिलेको हुनुपर्छ। लगातार दुईतीन घण्टा गाउनु गाह्रो काम हो। 

पोखरेली दर्शकले कत्तिको साथ दिए त? 

पोखरेली दर्शकले प्रत्येक गीतमा साथ दिए। मैले भिडियो पनि खिचेको छु। त्यो भिडियो हेरर ममीपापा धेरै खुशी हुनुभयो। 'छोरोले नेपाल गएर राम्रो गर्योभ' भनेर उहाँहरू गद्गद हुनुहुन्छ। मेरो कन्सर्टमा दर्शकको ओइरो लागेको थियो। पुलिस र स्वयंसेवकलाई भीड थाम्न गाह्रो भएको थियो। यहाँका दर्शकले दिएको माया म सधैँ सम्भि्करहनेछु। 

 तपाइँले नेपाली गीतलाई प्राथमिकता दिनु भएन रे नि? 

मैले नेपाली गीत पनि गाएको थिएँ। स्टेजमा 'यो गाउँको ठिटो म' गाउँदै प्रवेश गरेको हुँ। हाम्रा धेरै गीत छन्। सबै गीत एउटै कार्यक्रममा त कहाँ गाउन सकिन्छ र? आर्टिस्टले आफ्ना सबै हिट गाना एउटै कार्यक्रममा गाउन सक्दैन। सबै गायो भने फेरि कसले बोलाउँछ र? यो आर्टिस्टको ट्याक्टिस पनि हो। 

नेपाली गीत थोरै गाउनुभएको छ, हैन? 

कुनै पनि आर्टिस्टबाट दर्शक र स्रोताले राम्रो गीतको आशा गरेका हुन्छन्। आर्टिस्ट पनि बेस्ट गीत गाउन चाहन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरो मेहनत नै हो। गीत भन्दैमा जस्तो पायो त्यस्तै गाइँदैन। जुन स्टुडियोमा पायो, त्यहीमा रेकर्ड गर्ने कुरा हुँदैन। सस्तो भयो भन्दैमा हामीले गीत रेकर्ड गराइहाल्ने कुरा आउँदैन। राम्रो स्टुडियोमा राम्रो गीत गाउने चाहनाले गर्दा मैले नेपाली गीत थोरै गाएको हुँ। आफूलाई गायक, नायक, भिजे के भनेर चिनाउनुहुन्छ? म एउटा इन्टरटेनर हुँ। मैले दर्शकलाई के गर्दा मनोरञ्जन दिनसक्छु, त्यही गर्न सक्नुपर्छ। अडियन्सलाई के मन पर्छ, के रमाइलो लाग्छ, त्यही गर्ने हो। मैले आफ्नो फिल्डमा सबै काम गरेको छु। मैले जे गर्दा अडियन्स खुसी हुन्छन्, म त्यही गर्छु। अडियन्सलाई खुसी बनाउन म गाउन, नाच्न, एंकरिङ गर्न, अभिनय गर्नसक्छु। त्यसैले अडियन्सले मलाई गायक, नायक र भिजेकै रूपमा चिन्छन्। 

तपाईँ कस्तो गायक हो? 

म भर्सटाइल गायक हुँ। सबै प्रकारका गीत गाउन सक्छु र गाएको पनि छु। म धेरै गीत सुन्छु। त्यही भएर गाउन पनि सक्छु। 

सानै उमेरमा गाएर राम्रै कमाइ गर्नुभयो, क्यारे? 

हा हा हा ... ठीकै हो। मैले लास्ट इयरको पापाको बर्थडेमा बिएमडब्लु गाडी उपहार दिएँ। बाबा अलि कञ्जुस मान्छे हो। यस्तो राम्रो गायक भएर पनि राम्रो गाडी नचढ्ने भन्नेहरू छन्। तर पापा एकदम सिम्पल मान्छे हो, त्यही भएर गाडी दिएको हुँ। मैले कमाएको सबै पैसा आमाबाबाका लागि खर्च गर्छु। 

प्रेम प्रस्ताव कत्तिको आउँछन्? 

प्रस्तावहरू त कति आउँछन् कति! नेपालबाट, भारतबाट धेरै आउँछन्। दुनियाभरिबाट मलाई प्रेम प्रस्ताव आउँछन्। 

गर्लफ्रेन्ड छिन्? 

मेरा धेरै गर्लफ्रेन्ड छन्। तर स्पेसल गर्लफ्रेन्ड एकजना पनि छैन। 

खुब रोमान्स गरिन्छ होला? 

 रोमान्स त गरिहालिन्छ। तर सेक्रेट रूपमा। 

केटीले स्टेजमै आएर किस गर्छन् तपाईँलाई। केटीकै कारण बेला बेला विवादमा पर्नुहुन्छ नि? 

केटीहरू आफैँ आएर किस गर्छन् त म के गरूँ? मैले बोलाएको होइन। केटीहरू नै यस्ता छन् त म के गरूँ? केटीहरूले कलाकारलाई माया गर्नु राम्रो कुरा हो। कति वर्षको हुँदा सेक्सको अनुभव लिनुभयो? चाँडै नै लिएँ। योभन्दा बढी के भनुँ? 

 बिहे कहिले गर्ने त? 

भर्खर त २४ वर्षको भएँ। अहिले बिहेको के टेन्सन? जवानीको भरपूर आनन्द त लिनुपर्योग नि। ३० वर्ष पुगेपछि बिहे गर्छु।

गोर्खायाण्डको बिरोध गर्ने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले संविधानको उल्लंघन गरिरहेको हिल कांग्रेसको दाबी

गोर्खायाण्डको बिरोध गर्ने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले संविधानको उल्लंघन गरिरहेको हिल कांग्रेसको दाबी 

डी के वाइबा:कालेबुङ 28 अप्रेल: तराई डुवर्समा केहिदिन अघि गोजमुमो अनि आबिप बारला पन्थिलाई जीटीएको प्रचार गर्न जनसभा गर्ने अनुमति नदिएकोमा हिल कांग्रेसले प्रशासन अनि राज्य सरकारको कडा आलोचना गरेको छ। हिल कांग्रेसका महासचिव दिलिप प्रधानले आज पत्रकारहरुसितको भेटघाटमा कुराकानी गर्दै राज्य सरकार अनि प्रशासनले जनसभाको अनुमति नदिएको कारण नै क्षेत्रमा अशान्ति फैलिएको दाबी गरे। गणतान्त्रिक देश भारतमा कुनै पनि व्यक्ति वा राजनैतिक दलका नेताहरुले कुनै पनि स्थानमा बोल्ने मौलिक अधिकार रहेको बताउँदै अहिले घरी राज्य सरकारले प्रशासनलाई आफ्नो हातमा लिएर जनताको मौलिक अधिकार समेत खोसिरहेको तिनले दाबी गरे। पहिले राज्यको सत्तामा माकपा सरकार हुँदा जसरी तराई डुवर्समा जनसभा गर्ने अनुमति दिएन सोहि प्रकारको नीति अप्नाएर ममता सरकारले वाक स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप गरेको तिनले आरोप लगाए। वास्तवमा प्रशासनले कुनै प्रकारको भेदभाव नीति नअप्नाएको भए तराई डुवर्समा शान्ति श्रृंखला भङग हुने प्रश्न नउठने बताउँदै प्रशासनले आफ्नो कर्तब्य पालन नगरेको पनि तिनले आरोप लगाए। 

कुनै पनि कुरा बुझाउँन राजनैतिक पार्टीले कुनै पनि स्थानमा जनसभा गर्न पाउँनुपर्छ भन्दै यसमा प्रशासनले जिम्मेवारी लिएर काम गर्नु पर्थ्यो भन्दै प्रशासनले सुरक्षा दिनुको साटो उल्टै जनसभा गर्ने मानिसहरुलाई रोक्नु निन्दनीय रहेको तिनले जनाए। बिगत दिनमा पूर्व मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले दार्जीलिङ पहाड पश्चिम बङगाल राज्यको थिएन भनि श्वेत पत्र जारी गरेर स्पष्ट पारिसकेको बताउँदै हाम्रो ऐतिहासिक भूभागमा अहिले जातिवादी राजनीति गर्नेहरुले साम्प्रदायिक राज्नीति गरेर शान्ति भङग गरिरहेको प्रधानले आरोप लगाए। यसि क्रममा तिनले मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि जातिवादी राजनीति गरेर बङग भङग होभेना भनि बाराम्बार दोहोर्यामउँने गरिरहेको तिनले बताए। 

यस सन्दर्भमा तिनले ममता ब्यानर्जीको आलोचना गर्दै मुख्य मन्त्रीले मुख्य मन्त्रीको भाषा प्रयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिए। एउटा राज्यका मुख्य मन्त्री बनेपछि आफुले कुन कुरा बोल्नु हुने नहुने भन्ने जानकारी हुनपर्छ भन्दै तिनले गोर्खाल्याण्ड राज्य हुनेछैन भनेर भारतको संविधानको समेत उल्लघन गरेको दाबी गरे। भारतको संविधानको धारा 3ए ले कुनै पनि नागरिकलाई छुट्टै राज्यको दाबी गर्ने अधिकार दिएको बताउँदै आज संविधानले दिएको अधिकारको बिरोधमा बोल्ने ममता ब्यानर्जीलाई कसले अधिकार दियो भनि तिनले प्रश्न तेर्साए। बिगतका दिनमा गार्जीलिङ डुवर्स बङगालको भूभाग थिएन भनेर सरकारले निकालेको श्वेत पत्र एकपल्ट मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले पढन आवश्यक रहेको छ भन्दै कुनै कुरा नबुझि गोर्खाल्याण्डको बिरोधमा तिनले बोल्न नहुने पनि हिल कांग्रेसका महासचिव प्रधानले सुझाव दिएका छन।

Fire kills 6 kids in a family

Fire kills 6 kids in a family 

VIVEK CHHETRI, TT, Darjeeling, April 27: Six children, siblings aged between 2 and 12, were burnt to death when a fire broke out in their home in a remote Mirik village last night. The children were probably asleep at the time when the fire is suspected to have started in the kitchen of their two-room house whose main door was bolted from outside. The sparsely populated Lower Zimba Gaon was unaware of the blaze till the electricity meter burst and woke up the nearest neighbour whose house is a five-minute walk from the home of Arjun and Shova Tamang, who lost their children. “Six children were charred to death in the fire that broke out last night at Lower Zimba Gaon. We suspect the fire started from the kitchen,” said S. Chaki, the officer in charge of Mirik police station. Two of the children — Asit, 12, Sneha, 10, Kabir, 9, Sachin, 8, Baichung, 7 and Neha, 2 — were girls. M.K. Tamang, the vice-chairman of the Mirik municipality who visited the spot today, said the children were alone as Arjun, a carpenter, had not returned home from work and his wife Shova had gone to another village to get medicine. “She was unwell and seemed to have gone to another village, Thapa Gaon, leaving the children at home. It was during this time that the house caught fire.” Thapa Gaon is a 15-20 minutes walk from Arjun’s house. “At a distance of five-minute walk, there is this house of Kharkalal Tamang, who is a relative of the family. He, however, came to know of the fire only when the electricity meter burst. On hearing the sound he came out of the house. By then the blaze was unstoppable,” said Tamang. 

The parents came back to find their home reduced to almost ashes, the civic chairman said. News of the fire reached the civic authorities this morning. “The area is very remote. One can travel in a vehicle for half an hour till Bhar Peepal from Mirik after which one has to walk on foot for almost one-and-a-half hours,” said Tamang. The village is on the banks of Ranghbhang khola, about 10km from Mirik. Both Arjun and Shova are in a state of shock but neighbours said the main door was bolted from the outside and the children were fast asleep. “In villages, people go to sleep by 7-8pm. Since there were no neighbours in the vicinity, we learnt that the wife had bolted the only door of the house from outside. The children who were asleep probably could not jump out of the window,” said Tamang. Mirik police have sent the bodies to North Bengal Medical College and Hospital in Siliguri for post-mortem.

Minister blames Left for bandh fury Deb lights the lamp at the opening of the state disaster risk reduction congress in Jalpaiguri on Friday.

Minister blames Left for bandh fury Deb lights the lamp at the opening of the state disaster risk reduction congress in Jalpaiguri on Friday.

TT, April 27: North Bengal development minister Gautam Deb today held the CPM and RSP responsible for the violence in the Dooars during the bandh called by the Gorkha Janmukti Morcha. Deb told reporters in Jalpaiguri that he had specific information about who instigated the violence in Banarhat and Oodlabari. “I had specific information that the violence had been masterminded by the CPM and RSP to embarrass the state government. They do not want us to carry out development in the Dooars. That is their design,” said Deb. He also blamed a section of Intuc leaders who he said were openly supporting the forces opposed to the Gorkhaland Territorial Administration. “Some senior leaders of the Intuc have been openly siding with the anti-GTA forces,” said Deb. He was alluding to Darjeeling Intuc president Alok Chakrabarty, who has been holding joint media conferences with the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad and the KPP, outfits that are part of an anti-GTA forum. A district committee member of the Jalpaiguri CPM, Salil Acharya, said Deb’s statement was not based on facts. “The Trinamul Congress has no base in tea gardens and they are trying to create trouble in the Dooars with the active involvement of the Morcha and the rebel faction of the Parishad to get a foothold in the region. The state government has ignored the sentiments of the people in the Dooars by leaving out the MLAs and MPs from the region from its high-powered committee looking into the Morcha’s territorial demand. That is why they had been opposing the bandh,” said Acharya. RSP district president Sunil Banik also rubbished the Deb’s claim. “By allowing Bimal Gurung and John Barla to hold public meetings in Kalchini yesterday, the state government had gone against the law. Now the minister is trying to create confusion by spreading canards against us,” Banik said. A senior RSP leader said his party and Citu, the CPM trade wing, had suffered setbacks at Oodlabari in Malbazar and Banarhat in Kalchini, the two spots where the trouble had erupted. “While the Citu and Intuc are virtually non-existent in Malbazar, the RSP and the Intuc have no base in Kalchini. Workers have switched allegiance either to the Morcha’s Darjeeling Terai Dooars Tea Workers’ Union or the Parishad’s Progressive Tea Workers’ Union. There had been further division in the Parishad’s union after John Barla decided to go with the Morcha. So it is incorrect to say trouble was fomented by the CPM and the RSP,” the leader said. Former minister and CPM leader Asok Bhattacharya said in Siliguri that the withdrawal of the strike by the Morcha seemed like a “got-up game”. “The decision of the Morcha to withdraw the strike after the administration allowed Bimal Gurung to hold public rallies in the Dooars yesterday is nothing but a got up game. The strike was called on the issue of denying the Morcha permission to hold public meetings and then the administration looked the other way while the meeting was held. We strongly believe that this was stage-managed by the state government and the Morcha,” Bhattacharya said.

Dooars ‘success’ fuels relay fast plan- Hunger strike to keep tempo alive

Dooars ‘success’ fuels relay fast plan- Hunger strike to keep tempo alive 

 VIVEK CHHETRI, TT, Elders who are monitoring the agitation believe that the Dooars stint has been a “success”. “Our feeling is that our Dooars stint has been very successful. Only yesterday we managed to hold public meetings in seven places till late in the evening and we could sense that the morale of our party supporters in the plains is on the high,” said Morcha spokesperson Harka Bahadur Chhetri, who is also the Kalimpong MLA. The party believes that the district administration’s decision to deny the Morcha-led committee, which also includes an adivasi faction led by John Barla, permission to hold a public meeting in Nagrakata on April 22 had been a “blessing in disguise”. 

The Morcha had called an indefinite strike from Monday to protest the government decision. Rhose supporting and opposing the bandh clashed in the Dooars for two days. The Morcha relaxed the strike first for 12 hours followed by 36 hours from Wednesday. Yesterday, the Morcha announced that the strike was being deferred, while it went ahead with at least two public meetings in the Dooars without permission from the government. The administration chose to look the other way and dismissed the gatherings as “indoor” interactions. “There is no doubt that the district administration’s decision to deny us permission had been a blessing in disguise. Perhaps we could not have been able to generate enthusiasm among the supporters to the extent we manage to do in the aftermath of the denial. The decision to stay back in the Dooars has given enough confidence to our supporters that we are seriously pursuing the demand for the inclusion of the plains area in the GTA,” said Chhetri. In fact, the Morcha camp is not in favour of calling any more general strikes immediately as “the purpose of getting the momentum” has been served. “We will wait for a while (to demand permission to organise a major rally like the one planned in Nagrakata),” said Chhetri. The Morcha feels that now the territorial committee led by Justice (retired) Shyamal Sen formed to consider the party’s demand for plains mouzas cannot ignore the developments that have taken place in the Dooars. “There was spontaneous support from many areas to our demand. It has been proved by the strike. The territorial committee cannot ignore these voices now,” said Chhetri. Asked what would happen if the territorial committee’s recommendation fell short of the Morcha’s demand, Chhetri said: “It is too early to comment on the issue but then the committee cannot ignore places where supporters for inclusion of their areas in the GTA are in the majority.”

TEESTA RIVER RAFTING RESCUE GROUP A BOON TO HUMANITY

TEESTA RIVER RAFTING RESCUE GROUP A BOON TO HUMANITY 

Mukesh Sharma: 27th April Kalimpong Regarded as the Ganges of the hills during 1980s, the river teesta if seen geographically is one of the most dangerous rivers of the country. Bedded alongside the national highway31 (a) the river has witnessed numerous natural calamities and road mishaps, sometimes engulfing the fateful passengers, people in its cradle. During such instances the river rafting apart from being a profession has proved to be a great help for humanity. The immense contribution to mankind and humanity the men’s and youth of the teesta river rafting rescue group is incomparable and priceless. The team has always lent their support free of cost during fateful incidents. This group has not only helped during time of urgency in the state and its neighbouring Sikkim. But has also rescued numerous people trapped during the massive flood at river kosi in Bihar in 2008.unfortunately 4 members of one of the team also lost their lives during a rescue operation in 2009 after which the district administration had put the river rafting to a halt for many months. the rescue team coordinator sukbhir tamang says that if any incident happen in highway then our rescue team is fore mostly remembered during such incidents either the is approached by the police or public or administration. Sometimes the team themselves start off rescue operation if by chance they are the first to know about the incident. 

But for their uncountable heroic deeds till date no one has ever concentrated on their wellness and modernization though they have not been felicitated by the state government they have the gratitude for the relief work done in Bihar. The team is dismayed over the fact that the Sikkim state government has not even thanked once for their selfless service, as most of the vehicle which falls prey to the road mishaps are from Sikkim. The river rafting as an adventurous sport after its privatization in the year 1991 has been able to become an element for employment too as it has proved to be a great financial help to the youths during tourist seasons.

स्वनिर्भर दलहरुलाई प्रोत्साहन दिन आयोजना गरेको सबला मेलामा स्वनिर्भर बन्ने सपना चक्नाचुर बन्दैछ

डी के वाइबा:कालेबुङ 27 अप्रेल: यहाँको मेला ग्राउण्डमा उतर बङगाल बिकास मन्त्री गौतम देवले उदघाटन गरेको हप्तादिन ब्यापी सबला मेलामा मानिसहरुको उपस्थिति नगण्य रहेको कारण स्वनिर्भर समुहहरुका सदस्यहरुको मुनाफा कमाएर स्वनिर्भर बन्ने सपना दिनो दिन चक्नाचुर बनिरहेको छ। आज उक्त मेलाको परिदर्शन गरेर जानकारी लिँदा अधिकाश मानिसहरुले मुनाफा त परैको कुरा तर लागत खर्च समेत निस्कन नसकेको गुनासो पोखेका छन। बिभिन्न ब्याङकहरुबाट लोन लिएर उत्पादनहरु निर्माण गरेर मेलामा बिक्रि गर्न आए पनि मानिसहरु नआएको कारण मुनाफा कमाउँने सपना आकाशको फल बनिरहेको धेरजसो स्वनिर्भर दलहरुका सद्स्यहरुले बताए। यसै सिलसिलामा मतिगडाबाट आएका मेघदूत स्वनिर्भर दलका सद्स्य रिपेन बर्मणले आफुहरुले मेलामा जुन आशा साँचेर आएका थिए उक्त आशा मानिसहरुको शुन्य प्राय: उपस्थितिले चक्नाचुर बनेको बताउँदै लागत खर्च समेत निस्कन नसकेको दाबी गरे। 

तिनले आफुहरुले मेलाको तेस्रो दिन सम्ममा कतिपय उत्पादन बस्तुहरु बिग्रेर फ्याँक्न परेको बताउँदै यसको भरपाई सरकारले गरिदिनु पर्ने माग गरे। आफुहरुलाई सरकारले मेलाको आयोजना गरेर स्वनिर्भर बन्नको निम्ति प्रोत्साहन दिन मेलाको आयोजना गरिदिए पनि कुनै स्थाहरुमा पोष्टरिङ तथा माईकिङहरु नग्रिदिएर मानिसहरु मेलामा नआएको कारण प्रोत्साहन त होईन उल्टा निराश बनेको तिनले बताए। सोहि क्रममा खोरिबारीबाट आएका मेनुका सिहले पनि गुनासो पोख्दै मेलामा लागत खर्चा समेत अझसम्म निस्कन नसकेको दाबी गरे। पहिले मेलामा आउँदा निकै बिक्रि भएर आफुहरुलाई स्वनिर्भर बन्नमा सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा सँचे पनि अहिले भने व्यर्थै मेलामा आएको भान भईरहेको बताए। तिनले पनि सरकारले मेलाको आयोजना गरिसकेपछि कमसेकम प्रचार प्रसार गरिदिनु पर्थ्यो भन्दै बिभागले प्रचार नगैदिएकै कारण बिक्रि बितरण निराशाजनक रहेको  जानकारी दिए। अर्कोतिर मिर्कबाट आएकी कुमारी गुरुङको पनि दुखेसो अन्य स्थानहरुबाट आएका सदस्यहरुको जस्तो रहेको थियो। तिनले पनि मेलामा मानिसहरुको नगण्य उपस्थितिले मुनाफा कमाएर स्वनिर्भर बन्ने सपना चक्नाचुर बनेको बताउँदै सरकारले मेलालो आयोजना गरिसके पछि प्रचार गरिदिनु पर्थ्यो भनि गुनासो पोखे। अहिले घरी मानिसहरुको शुन्यप्राय: उपस्थितिले आफुहरुलाई हौसला बन्नुको सट्टा निराश बनाएको बताए। दिनभरी स्टलमा ग्राहक कुरेर बस्दा बस्दा मेला ग्राउण्डको धुलोले आफुहरु बिरामी बन्न लागेको बताउँदै मेलाको नामम स्वनिर्भर समुहहरुलाई उत्साह पुग्नुको सट्टा हताश बनेको तिनले दाबी गरिन।

कालेबुङका जनताले पिउँने पानी नपाउँनु दुर्भाग्यजनक – तारा सुन्दास

डी के वाइबा:कालेबुङ 26 अप्रेल: कालेबुङ शहरमा केहिदिन देखि पिउँने पानीको सर्वरहा नभएको कारण शरवासीले अनेकौ समस्या भोग्न परिरहेको छ। बिभागले ट्याङकीमा पानी पर्याप्त नभएको कारण चार दिन अघिदेखि पानीको सर्वराह गरेको छैन जसको कारण साधरण जनता पिउँने पानीको निम्ति तडपिनु परिरहेको छ। यस सम्बन्धमा पीएचई बिभागका अधिकारी सित जान्न चाँहदा कुनै सम्पर्क हुन सकेन। मानिसहरु बिभागले बिहान पानी सर्वराह गर्छहोला भन्ने आशा साँच्दा साँच्दै पानी नाअएपछि नियास्रो अनुहार लिएर बिभिन्न स्थानहरुमा रहेको धाराहरुमा एकार्कमाझ झगडा गर्दै पानी थाप्न परिरहेको छ। यसै सिलसिलामा आज माकमा नेता तारा सुन्दासले कालेबुङ शहरका मानिसहरु अहिलेघरी पिउँने पानीको अभावमा काकाकुली नै बन्न परिरहेको आरोप लगाएका छन। बिभागले शहरमा बिगत चार दिन देखि पिउँने पानीको सर्वराह नगरेको कारण अहिलेघरी उक्त समस्या दिनो दिन जटिल बन्दै गईरहेको  तिनले दाबी गरे। पिउँने पानी मानिसहरुको निम्ति प्राथमिक आवश्यक्ता रहेको बताउँदै बिभागले प्राथमिक आवश्यक चिजबाट पनि अहिले बञ्चित गरिरहेको आरोप लगाउँदै समस्याको समाधान यथाशिघ्र गर्नुपर्ने माग गरे। यसै सिलसिलामा तिनले शहरमा प्रत्येक वर्ष पानीको हाहाकार हुन्छ भनेर जाँन्दा जान्दै पनि बिभागले समस्याको दिर्घकालीन समाधान गर्नको निम्ति कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए। पानीको जटिल समस्या हुँदा हुँदै पनि बिभागले कुनै जनतालाई सूचना नदिनु न्यायोचित नरहेको बताउँदै साधारण जनताको हितमा बिभागले पानीको सर्वराह ठिक गरेर बितरण सुचारु गर्नु पर्ने सुन्दासले माग गरे। यसै सन्दर्भमा तिनले नगरपालीका माथि पनि प्रश्न गर्दै शहरमा पिउँने पानीको समस्या जटिल बन्दा नगरपालिका मुक दर्शक बनेर बस्नु नहुने माग गर्दै नगरपालिकाले साधरण जनताको निम्ति वाहनमा पानी बोकेर भए पनि सर्वराह गर्नु पर्ने माग गरे। अहिले गरी ट्याङकीमा पानी पर्याप्त नभएको कारण समस्या जटिल बनिरहेको भए पनि बिभाग भने पानीको मुहान हेर्न समेत नपुगिरहेको तिनले दाबी गरे। ट्याङकीमा पानी पर्याप्त नाऔँनुको कारण बिभागका अधिकारीहरुले मुहानमा गएर पानी व्यवस्थित नपारेको आरोप लगाउँदै पिउँने पानेको सुबिधाबाट बञ्चित रहनु नितान्त दुर्भाग्यजनक रहेको तिनले बताएका छन। यसै सिलसिलामा तिनले कालेबुङ शहरमा बिगत दिनमा नगरपालीकाले 110 वटा सार्बजनिक कलहरु राखिदिएको जानकारी गराउँदै अहिलेघरी उक्त सार्बजनिक कलहरु कहाँ पुग्यो भनि तिनले प्रश्न तेर्साए। नगरपालिकाले साधारण जनताको निम्ति पहिल्यैबाट निर्माण गरेको कलहरुलो सूचि हेरेर पुन: उक्त स्थानहरुमा सार्बजनिक कलहरुको निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै थप 20 वटा सार्बजनिक कलहरु नगरपालिकाले यथाशिघ्र निर्माण गर्नुपर्ने माकपा नेता सुन्दासले माग गरेका छन। तिनले अहिलेघरी कालेबुङको पिएचई बिभागले पिउँने पानीको प्रति वर्ष तीन सय रुपिया ट्याक्स लिनेगरेको दाबी गर्दै बिभागले मानिसहरुबाट ट्याक्स लिएपछि पानीको आपुर्ती समेत गर्न आवश्यक रहेको जनाए। बिभागले पानीको ट्याक्स लिएर आपुर्ती गर्न नसक्नु खुबै दुर्भाग्य जनक रहेको बताउँदै पिउँने पानीको समस्या बिभागले समाधान गर्न नसकेको खण्डमा सम्पूरण जनता सडकमा ओर्लिनु पर्ने आह्वान गरेका छन

ICDS केन्द्रहरुमा सुपरभाइजर नियुक्ति गर्नको निम्ति सरकारले रोजगार कार्यलयबाट नाम निकालेर इन्टरभ्यु गर्ने पहलमा जनमुक्ति कर्मचारी संगठनको बिरोध

 ICDS केन्द्रहरुमा सुपरभाइजर नियुक्ति गर्नको निम्ति सरकारले रोजगार कार्यलयबाट नाम निकालेर इन्टरभ्यु गर्ने पहलमा जनमुक्ति कर्मचारी संगठनको बिरोध

कालेबुङ: मणि तामङ: सोसिएल वेलफेयर डिपारटमेन्ट अधिनस्थ ICDS प्रोजेक्टले ८ वटा खण्ड बिकास अन्तर्गत रहेका ICDS केन्द्रहरुमा सुपरभाइजर नियुक्ति गर्नको निम्ति सरकारले रोजगार कार्यलयबाट नाम निकालेर इन्टरभ्यु गर्ने पहलको जनमुक्ति कर्मचारी संगठनले बिरोध जनाएको छ|जकसका पदाधिकारिहरुले आज एक पत्रकार सम्मेलन डाकेर सरकारले ICDS केन्द्रहरुमा सुपरभाइजर नियुक्ति गर्नको निम्ति अन्तवार्ता गर्ने पहलको बिरोध जनाँउदै उक्त पहल बन्द गरेर २० बर्ष भन्दा अधिक ICDS मा कार्यरत वरकरहरुलाई बडोत्तरी गरिनु पर्ने जकस अध्यक्ष खड्क बिक्रम सुब्बाले माग गरेका छन्|२० वर्ष भन्दा अधिक कार्यरत वरकरहरुको बडोत्तरी नगरेर सरकारले सुपरभाइजर नियुक्ति गर्ने गरिरहेको प्रयास न्यायसंगत नरहेको सुब्बाले जनाँए| यसबारे जकस ICDS युनिट आज कालेबुङका बिधायक डा हर्क बहादुर छेत्रीसँगन बैठक गरेर तिनलाई यसबारे अवगत गराँएको सुब्बाले बताए|बिधायक छेत्रीले यसबारे सम्बन्धित बिभागसँग कुराकानी गरेर हस्तक्षेप गर्ने प्रतिशुती दिएको तिनले जनाँए| यसबारे जिल्लापाल पनि फ्याक्स मार्फत ज्यापन प्रेषित गरेको सुब्बाले जनाँएका छन्|

अर्कोतिर जकस ICDS खण्ड एक युनिटका सभाअध्यक्षा चम्पा प्रधानले पनि बिरोध जनाएकी छिन्|तिनले यसबारे बोल्दै बिगत २० बर्षदेखी आइसिडिएस केन्द्रहरुमा कार्यरत वरकरहरुको बडोत्तरी गर्नु पर्ने माग गरेकी छिन्| वरकरहरु यतिका दिन सम्म बडोत्तरीको आशामा बसीरहेको समय सरकारले यस्तो पहल गर्नु न्याय संगत नरहेको बताँइन्| सरकारले यो पहललाई बन्द गरेर वरकरहरुको बडोत्तरी नगरे आफुहरु न्यायलयसम्म जाने चेतावानी दिएकी छिन्, भने सरकारको यस्तो पहललाई बिरोध जनाँउन सबै वरकरहरुलाई अघि अहाउने अह्वान गरेकी छिन्।

Rallies done, strike put off - Morcha holds meetings in Dooars without permission

Rallies done, strike put off  - Morcha holds meetings in Dooars without permission Darjeeling, April 26: The Gorkha Janmukti Morcha has “deferred for sometime” its  strike in the Dooars, having achieved what it had wanted to: hold public meetings in the region. More than 2,000 people assembled to hear the Morcha leaders, including party chief Bimal Gurung, speak at two venues in the Dooars today. The administration, which looked the other way, dismissed the public meetings as “indoor” events on which they had not imposed any embargo. The indefinite strike from Monday had been called by the Morcha to protest the government’s refusal to give permission to hold meetings in the Dooars. Sources in the Morcha admitted that its change in stand could primarily be attributed to the fact that it could hold the public meetings. However, after the 36-hour bandh relaxation announced by the party ended this evening, Morcha assistant secretary Binay Tamang said: “We have decided to postpone for sometime our strike in the Dooars because of repeated appeals from the district administration.” The Morcha had announced a 36-hour bandh “relaxation” that ended at six this evening. Till yesterday, the Morcha was firm on going ahead with its strike in the Dooars and an agitation in the hills. Alipurduar subdivisional officer Amal Kanti Roy had met party chief Bimal Gurung in Jaigaon with a plea to withdraw the shutdown. Roy had told the Morcha chief yesterday that the government would consider the permission for meeting only after a fortnight, following a review of the situation. But before that the Morcha should withdraw the strike, the SDO had said. However, the Morcha chief had refused to give any assurance to the SDO on not proceeding with the strike. Morcha sources cited two reasons for putting off the strike: it could hold meetings without permissions and the strain relations with the state government, which it doesn’t want. The first was evident when Morcha leader Binay Tamang said this evening: “Without permission we held meetings in two places in the Dooars today — Beechkaman and Dalsinghpara.” A Morcha leader said since its main purpose was being served — holding public meetings in the Dooars — there was no need to “unnecessarily” escalate tension and indulge in violence. “We wanted to hold public meetings in the Dooars and we did so today without permission,” the leader said. “The district administration did not try and stop us in any way. So our purpose is served. So why should we unnecessarily provoke the situation by calling a bandh and then indulge in violence to impose it?” Jalpaiguri district magistrate Smaraki Mahapatra said to her knowledge the Morcha was holding indoor meetings. “There is no bar on indoor meetings. However, I have asked the police superintendent to look into the matter,” she said when asked whether any permission had been given to the Morcha to hold public meetings. A second reason for the bandh being deferred was that the party did not want to strain relations with the state government, especially since the Gorkhaland Territorial Administration is expected to be formed in a couple of months, a Morcha leader said. “The recent incidents of violence in the Dooars by our supporters have led to a law and order problem which we believe the district administration wants to avoid. We, too, do not want unnecessary violence. But it is wrong to blame the violence on us as it could easily have been avoided had the government given us permission to hold a public meeting,” he said. In a truce message to the government, Gurung said at a public meeting in Dalsingpara: “I have nothing against the chief minister.” A Morcha source said that with the purpose of holding public meetings having been served, the violence would end and the party hoped that relations with the state government would again be back on track. Besides, the leader said, an escalation of violence in the Dooars could easily delay the submission of the final recommendations of the Justice Shyamal Sen committee which in turn could defer the GTA polls. Another Morcha leader said during the deliberations the party leadership had in the last 36 hours realised that the nature of the movement in the plains was “slightly different” from that in the hills. “Unlike in the hills, in the plains we are with the breakaway faction of the Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad led by John Barla,” he said. “We have no control over their cadres. So in case there is a bandh we may not necessarily have full control over the movement.”

न्यायलयले जमानत नदिएपछि,पिताको १३ दिने क्रिया गर्न नपाँउने भयो रुद्र आचर्यले

न्यायलयले जमानत नदिएपछि,पिताको १३ दिने क्रिया गर्न नपाँउने भयो रुद्र आचर्यले

कालेबुङ: युजिआरएफ डेपुटी चिफ रुद्र आचार्यले आज पनि जमानत पाएनन्|जसको कारण आफ्ना बाबुको १३ दिने क्रिया समेत गर्न सकेन|यँहाको ACJM अदालतले अघिल्लो सुनावाईमा तिनलाई ५ दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो|पाँच दिनको न्यायिक हिरासतमा रहेका आचार्यलाई आज अदालतलमा पेश गरियो भने तिनको अधिवक्ताले न्यालयमा जमानतको अर्जी चडाएका थिए|पितृ शोकमा परेका रुद्र आचार्यको जमानत याचिका अदालतले खारेज गरेर आगमी ९ मईको दिन पुन:अदालतमा हाजिर गराँउनु पर्ने निर्देश दिएको छ|अदालतले तिनको याचिका खारेज घरे पछि खिन्न मन लिएर पत्रकारहरुसितत कुरा काकानी गर्दै आफ्नो बाबुको मृत्यु भएको समयमा मानवताको आधारमा पनि जमानत दिनु पर्थ्यो भनि जनाँए|बाबुको १३ दिने क्रिया गर्न नपाँउनु मेरो लागी अत्यन्तै दुर्भाग्य हो|हिन्दु धर्म अनुसार मैले बाबुको क्रिया गर्न पाउँछु भन्ने आशा थियो|यस्तो पिडादायक क्षणमा पनि न्यायलयले जमानत नदिनु खुबै दुर्भाग्यपुर्ण हो, आचर्यले खुबै भावुक भन्दै भने |यसै सिलसिलामा तिनी अहिले संशोधन गृहमा बाबुको मृत्यु पछि जुठो बारेर केवल फलहरु मात्र खाईरहेको बताँउदै १३ दिन सम्म फलहरु नै बस्ने जनाए| 

स्मरण रहोस २००६ सालमा युजिआरएफ पार्टीको भतृ संगठन युनाईटेड गोर्खा रेभ्युलेसनरी आर्मी(UGRA)ले गोर्खालयाण्ड राज्य प्राप्तीको निम्ति शसस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरेको समय देखी रुद्र आचर्य भुमिगत रहेका थिए|लामो समयसम्म भुमिगत बनेका आचर्यले गत २१ अप्रेलको दिन कालेबुङ न्यालयमा आत्मा समपर्ण गरेका थिए|तिनले आत्म समपर्ण गरे पछि न्यालयले ५ दिनको निम्ति न्याहिक हिरासतमा पठाएको थियो भने यसै अवधी ३ अप्रलेको दिन तिनको बाबुको मृत्यु भएको थियो|बाबुको मृत्य पछि पुन: तिनको जमानतको निम्ति अर्जी चडाएको थियो तर अदालतले केवल २४ घण्टाको मात्र जनानत स्वीकार गरेको थयो|२४ घण्टाको जमानतमा छुटेका आचर्यले आफनो पिताको अन्तिम संस्कार सकेर घरमा कोरामा बसेका थिए|त्यसै समय पुन: पुलिसले कोरा स्थलबाटनै उठएर लगे|आज अदालतमा सेतो लुगा बेरेर आएका आचर्यले बाबुको क्रिया गर्नको निम्ति जमानतको आशा गरेका थिए,तर अदालतले तिनको जमानत याचिका रद्ध गरेर पुन:९ मईको दिन अदालतमा हजिर गराँउने निर्देश दिए पछि तिनी चकनाचुर भए| यता यस सम्बन्धमा युजिआरएफ प्रमुख अजय दहालले पनि असन्तुषट ब्यक्त गरे|तिनले पितृ शोकमा परेका ब्यक्तीलाई न्यायलयले जमानत दिनु पर्थ्यो भन्दै,यस्तो पिडाको क्षणमा संगठनहरु मानवताको आधारमा अघि आउनु पर्ने अह्वान गरे|

Roshni running 65 km on 1st May

Roshni running 65 km on 1st May

KalimNews, Kalimpong, April 23: Roshni Rai the Marathon Princess of the hills and popularly known as Pedong Express is running the 'Comrades Marathon 2012'. She is running a 65 km friendly practice run in Kalimpong on 1st May with 5 other national runners.

The Comrades Marathon is the ultra marathon of 89km and it takes place in South Africa between the cities of Durban and Petermaritzburg. Every year the route of the Comrades Marathon changes to down run and up run. The Comrades Marathon 2012 is down run, which means it is starting from Petermaritzburg and finishing at Durban. To get the entry for the Comrades Marathon one has to run one International marathon of 42km in less than 5hrs. In India, Mumbai Marathon is the only recognised marathon to qualify for any international marathon.

Roshni has qualified for the Comrades Marathon by running Mumbai Marathon in January 2012 in less than 5hrs.

This year from all over the world 18000 runners are going to participate in the Comrades Marathon and from India only 30 people have registered. For Olympics 2012 in various sports total no of athletes are 15000 and for Comrades Marathon it is 3000 more.

The Comrades Marathon was first started in 1921 by Vic Clapham, who was an Army Ambulance Driver after the World War I, in the memory of his Comrades who did not return from various battle fields. 
Roshni is also going to dedicate the Comrades marathon to all the Gorkha Soldiers, who have sacrificed their lives for Mother India.

According to Roshni all Indians are aware that there are Gorkha Regiments in the Indian Army but they don't know how Gorkhas are Indian. The history of Darjeeling is intertwined with that of Bengal, Bhutan, Sikkim and Nepal. Until the early 19th century, the hilly area around Darjeeling was historically controlled by the kingdoms of Bhutan and Sikkim, while the plains around Siliguri were intermittently occupied by the kingdom of Nepal.

In 1828, a delegation of British East Indian Company officials on its way to Sikkim stayed in Darjeeling and decided that the region was a suitable site for a sanatorium for British soldiers. The Company negotiated a lease of the area from the Chogyal of Sikkim in 1835. In 1864, the Bhutanese rulers and the British signed a treaty that ceded the passes leading through the hills and Kalimpong to the British. By 1866, Darjeeling District had assumed its current shape and size.

Roshni's mother tongue is Nepali and she is proud to be called an Indian. Here, Roshni adds "Everywhere we go, we face identity crises, every time, I say my mother tongue is Nepali, I am being asked whether I am from Nepal".

Nepali is a recognized National language under the Constitution of India and it is the 9th language mentioned on the Indian Currency.

In an statement Roshni states that every time there is disturbance in any border of India, Darjeeling receives 4-5 dead bodies of her sons, who are serving in Indian Army because Gorkha Regiment is always in front to protect mother India. She clarifies some misconceptions and mind setup of some ignorant Indians "I just want all Indians to know how Gorkha community or the Nepali speaking people are Indians. I will be running the Comrades Marathon of 89km wearing the t-shirt with a slogan- We are Gorkhas and proud to be Indians."

Roshni tried to get the sponsorship for her Comrades marathon but unfortunately, she did not get any sponsorship. She is taking her parents along with her for this prestigious event to South Africa, who will give her the flag of India at the finish line of the Comrades Marathon. Roshni said that "I may have to spend my entire savings for this event but I have no regret because I will be doing it for my community, rather I am feeling proud of myself."

From India, Amit Sheth was the first runner to participate in the Comrades Marathon 2009 but he did not finish the distance in 12 hours.

In 2010, he completed the Comrades Marathon with his wife and after that he wrote a book 'Dare to run'. One has to complete the distance of 89km in maximum 12 hours, otherwise they will declare DID NOT FINISH (DNF in marathon lingo). Apart from 12hours cut off timing, there are 5 cut offs in between which runners have to reach within the time limit, otherwise, they will not let runners to continue.

"I have full confidence in my training for the Comrades. I have run 50km on 18th March 2012 and 60km on 7th April, 2012 in Mumbai." "Every weekend I am running 30-50km (Saturday- Sunday) and on weekdays, I am running 6-18km before going to office, as a part of my training. Now on 1st May, 2012, I will be running 65km from Siliguri to Pedong (Darjeeling), which will be my last longest run before the Comrades Marathon on 3rd June, 2012." Roshni stated to KalimNews.

"Four of my runner friends from Mumbai and one from Bangalore are coming to support me to run the distance of 65km in Darjeeling because running such a long distance all alone is not possible." Roshni said "Vishwanathan Jayaram is from Bangalore and he is coming to Darjeeling to support me to run the distance of 65km." He is the ardent follower of Gandhiji. He is coming with two garlands of cotton yarn, which Gandhiji used to wear. He has requested Roshni to take those two Garlands with her to South Africa and put them in the statues of Gandhiji, which are in Petermaritzburg (where Gandhiji was pushed from the 1st class compartment of train) and another in Duban and certainly Roshni is going to do this as a proud Indian Gorkha.