कृषी मेला सुरु हुन अघि कृषकहरुले सरकारी सहुलिय नपाएको गुनासो

कालेबुङ, 10 जनवरी। माछा पालकहरुलाई राज्य सरकारले प्रदान गर्दै आईरहेको सरकारी सहुलियतहरु बिगत पाँच वर्ष यता नपाएको ग्रामिण कृषकहरुले गुनासो पोखेका छन। ग्रामिण कृषकवर्गलाई सरकारी सहुलियतको रुपमा अनि आर्थिक रुपले सुदृड बनाउँन सरकारले योजना बनाएको भए पनि उक्त सहुलियतहरुबाट पहाडका मानिसहरु भने बञ्चित बन्न परिरहेको कारण ग्रामिण कृषकवर्गहरुलाई समस्या सृजना भएको कृषकवर्गको गुनासो रहेको छ। 

बिशेष गरेर पहाडमा माछा पालनमा राज्य सरकारले कृषकहरुलाई स्वरोजगार बनाउँनको निम्ति सरकारी सहुलियतहरु प्रदान गर्ने गरे पनि पहाडमा भने उक्त योजनाहरु बिगत पाँच वर्ष यता नपाउँदा पनि बिभागिय आधिकारीहरुले कुनै ठोस कारण बताउँन नसकेको कृषकवर्गको गुनासो रहेको छ। दार्जीलिङ पहाडमा चिया अनि पर्यटन उत्सव आयोजना गरेर पर्याटकहरुको भित्राउँने कार्यक्रम समापन भएको केहि दिन बित्न नपाई कृषकवर्गलाई प्रोत्साहन दिन कृषी मेला सम्पन्न हुन लाग्दा कृषकवर्गको गुनासोले कृषी मेला आयोजना गर्नेहरुले एकचोटि सोँच्नै पर्ने बाध्यता देखा परेको छ।

 कृषी मेला आयोजना हुनुको ठिक दुई दिन अघि ग्रामीण क्षेत्रका कृषकवर्गले सरकारी सहुलियत नपाएको गुनासो गरेपछि कृषकवर्गको बिकासका कुरा गर्नेहरुले कृषी मेला आयोजना गर्ने अथवा सरकारी सहुलिय प्रदान गरेर ग्रामीण कृषकवर्गको सुधारको पक्षमा कार्य गर्नुपर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ। यस असम्बन्धमा आज यहाँको यहाँको बोङ बस्ति निवासी बिशाल राईले आफुले घरमा माछा पालन गर्ने गरेको बताउँदै यस सम्बन्धमा दार्जीलिङको मात्स्य बिभागले सरकारी सहुलियत प्रदान नगरेको आरोप लगाए।

 तिनले सरकारी सहुलियतको निम्ति आफुहरुले बाराम्बार आवेदन गर्दै आईरहेको भए पनि महकुमा कार्यलयबाट दार्जीलिङ जिल्ला कार्यलयको मत्स्य बिभागले भने अनुमोदन नगरेर कृषकवर्गको बिकाशको पक्षमा कार्य नगरेको आरोप लगाए। एकातिर राज्य सरकारले ग्रामीण ईलाकाका कृषकहरुलाई स्वनिर्भर बन्ने दिशामा प्रोत्साहन गर्न सरकारी योजना अनुरुप कार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बिभागले भने यसरी सरकारी योजनाबाट कृषकवर्गलाई बञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने राईले बताए। 

यद्यपी हाल दार्जीलिङ पहाडमा नयाँ व्यवस्था जीटीए आए पछि भने कृषकवर्गले सरकारी सहुलियत अनुरुप मत्स्य पालनको निम्ति ब्याङ्कबाट सरकारी ऋणको पाउँन सुरु गरेको जानकारी गराए। पाहडमा जीटीए गठन भएर यसरी ऋण पाउँन थाले पनि अघिका वर्षहरुमा सरकारी सहुलिय कहाँ गयो भन्ने जाँच गरेर कृषकवर्गको हितमा जीटीए सञ्चालकहरुले ध्यान दिन पर्ने माग गरे।

 यसै सिलसिला मधेशमा मत्स्य पालनको निम्ति सरकारद्वारा पारित योजनाहरु व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भईरहेको भए पनि पहाडका कृषकहरु भने उक्त सहुलियहरुबाट बञ्चित हुन परेको यहाक़ो पुदुङ निवासी श्याम लेप्चाले आरोप लगाए। मधेशमा माछा पालनको निम्ति झोडा स्किम, माछाको बच्चा बितरण आदि योजनाहरु सुचारु सञ्चालन हुँदै आईरहेको भए पनि पहाडमा भने उक्त योजना सञ्चालन नभएको दाबी गरे।

 सरकारी योजनाको नाउँमा माछा पालकहरुले केवल ऋण अनि सब्सिडी मात्र प्राप्त गरिरहेको दाबी गर्दै अन्य योजनाहरु भने दार्जीलिङबाट मत्स्य बिभागका अधिकारीवर्गले कार्यरुपमा नलगाएर कृषकहरुलाई बञ्चित पारेको आरोप लगाए। यस सम्बन्धमा कालेबुङ खण्ड एक फिसेरी एक्सटेन्सन अधिकारी सरल गुरुङ सित जान्न चाहँदा कतिपय योजनाहरु पहाडमा कर्यन्वय नभएको स्वीकार गरे।

 यद्यपी माछा पालकहरुले दिएको सब्सिडीको भने उपभोग गर्नसकेको जनाए। तिनले कालेबुङ खण्ड 1 मा लगभग 250 जना कृषकहरूले सरकारी सहुलियमा व्यवसायिक रुपमा माछा पालन गरिरहेका छन्‌ जानकरी गराउँदै सब्सिडीको सहुलियत पाउँन सकेको जनाए।