चुनावी चाड़, मोर्चा,मौजा र हाई पावर

 rongotimes.com प्राविधिक र कानूनीरूपका समस्याहरूभन्दा धेर गोजमुमोको निम्ति जीटीएको सन्दर्भमा सीमानाको सवाल प्रमुख रहेको छ। 396 को सम्बन्धमा आजको दिनसम्म त मोर्चा आफ्नो वचनबाटपछि सरेको छैन तर मोर्चासित कुनै पनि उपाय छैन। मोर्चासित दुइवटा मात्र विकल्प छ। यदि हाई पावरले तराई र डुवर्सको 50 प्रतिशत मौजामा मात्र आफ्नो निर्णय दिए कि त तराई र डुवर्स बिना नै मोर्चाले चुनाउ लड्‌नुपर्छ कि त जीटीए त्यागेर छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नुपर्छ। मोर्चा छुट्टै राज्यको आन्दोलन गर्नसक्ने स्थितिमा छैन। मोर्चाले भइसकेको जीटीए थन्काएर छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा आउन सक्छ भन्नु ठूलै मुर्खता हुनेछ। यसकारण मोर्चाले तराई डुवर्स बिना नै चुनाउ लड्‌न सक्ने सम्भावना बढी छ। केही महीना अघि मङ्‌पूको रवीन्द्र भवनमा मोर्चाले तराई डुवर्सका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएका थिए।

 मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले यसै बैठकमा नै जीटीए थन्काउने कि आन्दोलन गर्ने विषयमा तय गरिने भएको बताएका थिए। तर 24 मार्चको कलकत्ता बैठकपछि तराई डुवर्सको सीमाङ्कन हुँदै गर्छ अनि जीटीएको चुनाउ पनि हुँदै गर्छ भनेर मोर्चा नेतृत्वहरू फर्किए। जीटीए सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सिमाङ्कन र चुनावी प्रक्रिया संगसंगै चल्नेछ। 24 मार्चको कलकत्ता बैठकमा केवल जूनको पहिलो साता हाई पावर कमिटीको रिपोर्ट आउने र जुलाई महीनामा चुनाउ हुने कुरो मात्र तय भयो। मोर्चाले अघिदेखि नै भन्दै आएको 2011 को जनगणना विषय कुनै ठोस निर्णय अधि आएन, या यस सम्बन्धमा चर्चा नै भएन। यदि मोर्चालाई तराई र डुवर्सको यति माया हुँदो हो त मोर्चाले जीटीएमा उल्लेख गरिएको चुनाउ र सिमाङ्कन संगसंगै चल्ने भनिएको दोधारे बूँदा पढेर हस्ताक्षर गर्ने थिएन। जीटीएको चुनाउ भइसकेपछि र जीटीए गठन भइसकेपछि तराई र डुवर्सको भूभाग जीटीएमा पस्छ भन्नु र हस्ताक्षर गरेको जीटीएको सम्झौतामा लेखिएको कुरा विपरित गएर तराई र डुवर्सबिना चुनाउ पटक्क मान्दैनौं भन्नु एउटै देखिएको छ। विश्लेषकहरू अनुसार हाई पावरको काम सरकार नियन्त्रित छ। मोर्चाले पनि सन्देह गरेको छ कि हाई पावर कमिटीको रिपोर्ट मोर्चाले दावी गरेको सिमाङ्कनको पक्षमा हुने छैन। यसो भयो भने तराई र डुवर्सले धोका पाउने छ। तर सम्झौतामा दावी नगरिएको कुरा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिसकेपछि दावी गरिनु नै मोर्चाले देखाउने रणनीति मात्र रहेको विपक्षको आलोचना छ। मोर्चालाई अर्को सन्देह के पनि छ भने सम्झौतामा उल्लेख गरिए जति अधिकार व्यवहारिकरूपमा हुने हो होइन। यसै कारण डा. हर्कबहादुर छेत्रीले जीटीए लागू भइसकेपछि अनि अधिकारहरू सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मोर्चाको रणनीति सफल भयो कि विफल भन्ने कुराको छिनाफाना हुने बताइसकेका छन्‌। मोर्चाले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित ठूलो आशा राखेको थियो। डा. हर्कबहादुर छेत्री अनुसार हो भने मुख्यमन्त्री पहाडमा अशान्ति चाहँदिनन्‌। यसकारण मोर्चाले दावी गरेको396 मौजामा तिनको सहमति हुनसक्छ। तर हाई पावर कमिटीको रिपोर्ट मोर्चाले दावी गरेको सिमाङ्कनको पक्षमा नआए पनि मोर्चाले सम्झौता अनुसार नै चुनाउ गर्नुपर्छ। 

सम्झौतामा के लेखिएको छ, अनि महासचिवले किन हस्ताक्षर गरेका हुन्‌ भन्ने कुरा मोर्चालाई थाहा छ। जब जब मोर्चाले जीटीएमा 396 मौजा पस्नुपर्ने सवाल उठाउँछ तब अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद्का दल निष्कासित नेता जोन बारलाको संकट अघि आउने गरेको छ। किनभने जोन बारलासित सम्पूर्ण तराई र डुवर्स जीटीएमा पस्ने सम्झौतामा विमल गुरूङले मित्रता गॉंसेका छन्‌। तराई र डुवर्स जीटीएमा पसेन भने सबैभन्दा पहिले तराई र डुवर्समा जोन बारलाको अस्तित्व संकटमा पर्छ अनि डुवर्सवासी। त्यसपछि विपक्षको कड़ा आलोचना शुरू हुनेछ। किनभने जीटीएमाथि विपक्षले कडा विरोध गरेको छैन भने यही सीमानाको सवालको कारण गरेको छैन। छुट्टै राज्यको निम्ति मोर्चाले सिमाना भन्छ भने ठीकै हो भन्ने मतमा बसेका विपक्ष पनि मौजा नगाभिए विरोधमा उत्रने निश्चित छ। तर मोर्चालाई आजको स्थिति आउने कुरा अघिबाट थाहा थिएन भन्नु पनि मुर्खता हुनेछ। मोर्चाले सम्पूर्ण हिसाब किताब गरेर नै जीटीएमा हस्ताक्षर गरेको हो। जीटीएमा हस्ताक्षर गरेपछि मोर्चाले आफ्ना नेताहरूलाई लागेको सबै मुद्दा खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो । तर मोर्चाको यो माग अझै राज्य सरकारले पारित गरिदिएको छैन। मुद्दा खारेज भएमा लागिएको आरोपबाट मुक्त हुने सपना मोर्चाका नेताहरूसित छ। तर मदन तामाङको मामिलालाई राज्य सरकारले गतिलो गोटीकोरूपमा राखेको विपक्षका जम्मै नेताहरूले बताइरहेका छन्‌। छत्र सुब्बा समेतले यही कुरा गरेका छन्‌। मोर्चा आफैले राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र हाई पावर कमिटीसित सन्देह गरिरहेको छ। यसकारण हाई पावरको रिपोर्ट मोर्चाको जीवन मरणको रिपोर्ट हुनेछ। गोरामुमो जस्तो विभिन्न लाञ्छना पाउनबाट मुक्त बन्दै दलीय अस्तित्व पनि बचाउँदै जीटीए सञ्चालनको प्रारूप तयार पार्न मोर्चाको निम्ति त्यति सजिलो भने छैन।