डी के वाइबा: कालेबुङ ४ अप्रेल: गोजमुमो पार्टीले ४४ महिनाको आन्दोलन गरेर जीटीएमा सम्झौता गरे पछि अहिले तराई डुवर्सको भू भाग मोर्चाले सम्झौता गरेको जीटीमा गाभिने हो होइन भन्ने प्रश्न निकै गम्भिर भनेको छ। तराई डुवर्स बिनाको जीटीए स्वीकार नगर्ने अडानमा रहेको गोजमुमोको निम्ति तराई डुवर्स कतै ‘आकाशको फल’ नबन्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिक्कै गम्भिर रहेको छ। यसै सिलसिलामा तराई डुवर्सबारे अन्तिम निर्णय लिनको निम्ति मोर्चा अनि राज्य सरकारले २००१ को जनगणना रिपोर्ट सहारा लिने भएको छ। गत २४ मार्चको दिन कोलकतामा राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी अनि गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरुङ माझ भएको बैठकमा तराई डुवर्सको भू भाग जीटीएमा गाभिने हो अथवा नगाभिने हो भन्ने कुराको छलफल गर्न सन् २००१ को जनगणना रिपोर्ट हेरेर तय गर्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमत बनेको छ। हाई पावर कमिटिले सन् २००१ को जणगणना रिपोर्ट हेरेर के कति भू भाग जीटीएमा अन्तर्भुक्ति गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्णय लिने भएको छ भने हाई पावर कमिटिको रिपोर्टलाई सरकार अनि मोर्चा पक्षले मानिलिने कुरामा पनि दुवै पक्ष सहमत बनेको छ।
तराई डुवर्स बारे अन्तिम रिपोर्ट जुन महिनामा आउँने भएको छ भने हाई पावर कमिटिले रिपोर्ट सुम्पेपछि जुलाई महिनामा जीटीएको चुनाव समेत हुने निश्चित बनेको छ। यता तारई डुवर्सको भू भाग जीटीएमा गाभिने कुरामा मोर्चा आशावादी बनेको छ भने उता राज्य सरकारले तराई डुवर्सको भू भाग जीटीएमा गाभिन नदिन कै निम्ति सन् २००१ को जनगणना रिपोर्टलाई सहारा लिएको बिशेष सुत्र मार्फत थाह लागेको छ। यस सम्बन्धमा एउटा राष्ट्रिय अङ्ग्रेजी दैनिक समाचार पत्रले तराई डुवर्सको भू भाग जीटीएमा गाभिन नदिनकै निम्ति राज्य सरकारले सन् २००१ को जनगणना रिपोर्टलाई हेर्नुपर्ने कुरामा मोर्चालाई सहमतिमा ल्यएर कुट्नैतिक बिजय हासिल गरिसकेको समेत दाबी गरेको छ। सन् २००१ को जणगणना रिपोर्टमा गोजमुमो पार्टीले दाबी गरेको भू भागहरुमा नेपाली भाषी गोर्खाहरु अल्प संख्यकको रुपमा रहेको कुरालाई सरकारले बुझेको कराण नै यसलाई आधार बनाएर राज्य सरकारले कुट्नैरिक चाल चलेको बिशेष सुत्रले जानकारी दिएको छ। सन् २००१ को जनगणना रिपोर्टमा अहिले घरि गोजमुमो पार्टीले दाबी गरिरहेको मौजाहरुमा नेपाली भाषी
गोर्खाहरु अल्पसंख्यक रेहको कुरालाई सरकारले निकै घम्भिरता पुर्वक हेरेको कारण सरकारले बाराम्बार २००१ को जणगणना रिपोर्टको सहरा लिन खोजिरहेको सुत्रले बताउँदै अन्तमा राज्य सरकार आफ्नो कुट्नैतिक चालमा सफल बनेको दाबी गरेको छ। उक्त जनगणना रिपोर्टमा मोर्चाले जलपाईगढीको ८ वटा खण्डहरुमा रहेको मोठ १९९ वटा मौजाहरु जीटीएमा गाभिनुपर्छ भनेर दाबी गरिरहेको ईलाकाहरुमा नेपाली भाषी गोर्खाहरु दुईवटा मौजा बाहेक अन्य मौजाहरुमा २५ प्रतिशत समेत नभएको कारण मोर्चाले अपेक्षा गरेको मौजाहरु गाभिन नसक्ने मोटा मोटि स्पष्ट बनेको बिशेष स्रोतले जनाएको छ। भारत सरकारको चुनाव आयोगले सङ्कलन गरेको सन् २००१ को जनगणना रिपोर्टमा मौजा मौजाको रिपोर्ट प्रकाशित नगरेको भए पनि भाषाको आधारमा रिपोर्ट तयार पारेर कति नेपाली भाषी मानिसहरु मोर्चाले दाबी गरेको भू भागमा बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने रिपोर्ट हाई पावर कमिटिलाई सुम्पनि भएको अङ्ग्रेजी दैनिकलाई चुनाव आयोगका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिएको दाबी गरेको छ। सोहि आधारमा हाई पावर कमिटिले अन्तिम रिपोर्ट राज्य सरकारलाई सुम्पिए पछि तराई डुवर्सको भग्य निर्धारण हुने भएको छ भने राज्य सरकारले चालेको कुटनैतिक चालमा तिनीहरु सफल बनेको खण्डमा भने चाहीं मोर्चाको सपना चकनाचुर मात्र हुने छैन तर पहाडको तीन वटा महकुमा क्षेत्रमा नै मोर्चाले सन्तुष्ट बन्नु पर्ने स्थिति देखा परेको छ। यता यस सम्बन्धमा अहिले सम्म मोर्चाका नेताहरुले कुनै मुख खोल्न चाहेका छैनन् तर प्रत्येक जनसभा र पत्रकार सम्मेलनहरुमा भने तराई डुवर्स जीटीएमा गाभिने कुरा बाराम्बर दोहोराई रहेका छन्। सरकारले मोर्चालाई तराई डुवर्सको भू भाग जीटीएमा गाभिदिने आश्वाश्न दिएर कुट्नैतिक चालमा नागाभिने योजना तयार पारिरहेको कारण नै जीटीएको सम्झौता भएर पनि यसको कार्यन्वयमा ढिलो गरिरहेको बिशेष स्रोत मार्फत जानकारी पाएको छ। त्यसैको फलस्वरुप नै सन् २००१ को जनगणना रिपोर्टलाई पनि सरकारले दस्तावेजको रुपमा अघि सारेर निर्णय गर्न चाहिरहेको सुत्रले थप जनाएको छ।
No comments:
Post a Comment