मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरेको स्वीजरल्याण्डका जनतालाई रोजगार खोई - माकपा

कालेबुङ 4 जनवरी |दार्जीलिङ पहाडलाई स्वीजरल्याण्ड बानाउँछु भनि घोषणा गर्ने राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाडवासीलाई अवहेलना गरिरझेको माकपा नेत तरा सुन्दासले आरोप लगाएका छन। तिनले आज एक पत्रकार सम्मेलन डाकेर गत 19 अक्टोबरको दिन क्याबिनेटको मिटिङ बसएर कन्ट्रायक बेसिसमा राज्यको बिभिन्न बिभागहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी गराउँदै सोहि मिटिङमा पारित प्रस्ताव अनुरुप गत 14 दिसम्बर अनि 27 दिसम्बरको दिन नियुक्तिको आदेश पत्रसमेत निकालेको खुलासा गरे। 

तिनले उक्त नियुक्तिको आदेश पत्र जारी भए पछि सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाको भार राज्यको ब्यापार एंव बाणिज्य मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले आफुलाई नियुक्ति प्रक्रिया हेर्ने मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी दिएको बताउँदै राज्यको बिभिन्न बिभागहरुमा रहेका रिक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्न उम्मेद्वारहरुको नाम सुचीवद्ध बनाएर सिफारसको निम्ति पठाएको पत्रको प्रतिलिपी समेत देखाए। “अहिले पश्चिम बङगाल सरकारले सिफारिस गरेर नियुक्ति गर्ने कार्य गरिरहेको छ। 

यो सिफारिस गरेर कुनै अन्तर्वार्ता बिना नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया यथाशिघ्र बन्द गर्नुपर्छ। यदि सरकारले आफुखुशि मनमानी गर्छ भने माकपाले राज्यव्यापी आन्दोलन अघि बडाएर लानेछ। यहाँ आफ्नो मान्छेलाई काखी च्याप्ने कार्य गरेर राज्यमा शिक्षित बेरोजगारहरुको पेट मार्ने कार्य राज्य सरकार आफैले गर्दैछ। यसर्थ यो सिफारिस प्रथा बन्द गर्नुपर्छ”- तारा सुन्दासले मन्त्रीको सिफारिस पत्र देखाउँदै भने। 

व्यापार एंव बाणिज्य मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले सिफारिस गरेर राज्यको जनस्वास्थ्य बिभागमा 2 सय 50 जनाको नाम पठाएको बताउँदै उक्त पत्रकै आधारमा राज्यको जनस्वास्थ्य बिभाग अधिकारीले गत 1 जनवरी देखि उक्त व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेको जानकारी पत्र राज्यको संयुक्त सचिवलाई पठाएको तिनले पत्रको प्रतिलेपी समेत पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराए।

 यस सम्बन्धमा तिनले राज्यकी ममुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जी प्रति कठाक्ष गर्दै सरकारले क्याबिनेट मिटिङमा राज्यको बिभिन्न बिभागहरुमा रहेको रिक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेर कार्य गर्न शुरु गरे पनि आफैले घोषणा गरेको स्वीजरल्याण्डमा भने किन नियुक्ति गरिन्दैन भनि प्रश्न गरे।

 “ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरेको स्वीजरल्याण्ड के पश्चिम बङगाल राज्यमा छैन ? यदि पश्चिम बङ्गालमा छ भने किन यहाँका मानिसहरुलाई हरेक पल्ट रोजगारको अवसरबाट बञ्चित राखिन्छ ? चुनावमा जितेर चौकिमा बस्ने यहाँका नेताहरु किन बोल्दैनन ? दिदीले पहाडमा बिकास गर्योश भन्नेहरु आज दिदीले पहाडवासीलाई रोजगारको क्षेत्रमा बञ्चित पार्ने कार्य गर्दा किन बोलेको छिन ?” तारा सुन्दासले एकपछि अर्को प्रश्न गरे। 

 तिनले यस सम्बन्धमा राज्यसरकारलाई 15 दिनको समय सिमा तोकिदिएको बताउँदै यदि सिफारिस गरेर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया बन्द नगरे जोडदार आन्दोलनमा ओर्लिने चेतावनी दिए। यसै सिलसिलामा राज्य सरकारले छ दिसम्बरको दिन राज्यको होमगार्ड एक्टलाई परिवर्तन गरेर पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया आदि स्थानहरुमा होमगार्ड नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी गराउण्दै यता पहाडमा रहेका जीएलपीहरुको बिषयमा भने किन राज्य सरकार उदासिन नीति अप्नाएर बसिरहेका छन भनि प्रश्न गर्दै सबै अघि आउँनुपर्ने आह्वान गरे।