राज्यसरकारले देशद्रोहीहरुलाई नियुक्ति गर्दा किन पहाडवासीलाई अवहेलना गर्दैछ ? – माकपा

 तारा सुन्दास

कालेबुङ 10 जनवरी। पश्चिम बङगालकी मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले पश्चिम मेदीनापुरमा मोठ 33 जना माओवादीहरुलाई राज्यको होम गार्डमा नियुक्ति गरेको माकपा नेता तारा सुन्दासले दाबी गर्दै माओवादीहरुलाई नियुक्ति गर्ने राज्य सरकारले जीएलपीहरुलाई किन नियुक्ति गरेन भनि प्रश्न गरेका छन। मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले नियुक्ति गरेकाहरु राज्यको पुलिस सुचीमा भगौडे माओवादीहरु भनेर उल्लेख रहेको कुरा सीआईडीका एडीसनल डी जी सिवाजी घोषले बताईसकेको तिनले बताउँदै देशद्रोहको मुद्दा लागेकाहरुलाई कसरी नियुक्ति गरिन्दैछ भनि प्रश्न गरे।  

मुख्य मन्त्रीले माओवादीहरुलाई होमगार्ड सेवामा नियुक्ति गर्दा देशको सुरक्षा माथिनै खतरा उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै माओवादीहरुलाई नियुक्ति गर्ने राज्य सरकारले अर्धसैनिक बलहरुमा पहाडमा जीएलपी युवाहरुलाई नियुक्ति गर्छु भनि सम्झौता गर्ने सरकारले होमगार्डमा समेत नियुक्ति नगर्नुको कारण तृणमूल सरकारको एकपक्षिय नीतिको खुलासा भएको दाबी गरे।

 उक्त होमगार्डमा नियुक्ति पाउँने माओवादीहरु कोलकोताको ईएफाआए जवानहरुमाथी हमला गर्नेहरुको सुचीमा समेत रहेको बताउँदै यस सम्बन्धमा सीआईडीका अधिकारी स्वयले भनिरहेको समय मुख्यमन्त्रीले किन आखाँ चिम्लेर कार्य अघि बडाउँनु ठिक नहुने सुन्दासले बताए। राज्य सरकारले माओवादीहरुलाई होम गार्डमा नियुक्ति गरिरहेको अवस्थामा पहाडका जीएलपीहरुलाई भने किन बञ्चित राखियो भन्दै जीएलपीहरुलाई नियुक्ति गर्ने दिशामा यहाँका सत्तामा बस्ने पार्टीहरुले उचित पदक्षेप लिनुपर्ने तिनले सुझाव दिए।

 मुख्य मन्त्रीले माओवादीहरुलाई होमगार्डमा नियुक्ति गरेपछि राज्यको गृहबिभागमा सयुक्त सचिवले होम्न गार्ड सरकारी नोकरी होईन भन्ने बयान दिएर जिम्मेवारीबाट बाँच्ने कार्य गरेको आरोप लगाउँदै देशद्रोहीको मुद्दा लागेर भगौडे भनेकाहरुलाई राज्य सरकारले कसरी नियुक्ति गर्दैछ ? तारा सुन्दासले सिधै प्रश्न राखे। राज्य न्सरकारको उक्त कार्यले पाहाड प्रति एकपक्षिय नीति अप्नाएको प्रमाणीत भएको बताउँदै यस सम्बन्धमा रोजगारको निम्ति पडेर बसेका पहाडका मानिसहरु प्रति सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने आग्रह गरे।

 यसका साथै राज्य सरकारले गत वर्ष राज्यको मोठ 7 सय 81 वटा बिभिन्न संस्थाहरुलाई 2 लाख गरेर आर्थिक अनुदान प्रदान गरेको अनि यस वर्ष 16 सय संस्थाहरुलाई 2 लाखको दरले आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको बताउँदै उक्त दुईलाख अनुदान पाउँने पहाडका संस्थाहरु भने कतिवटा छन भनि तिनले प्रश्न गरे।

 यस समबन्धमा पहाडका बिधायकहरुले किन कुरा उठाउँदैन भन्दै 16 सय संस्थाहरुको नाउँ बिभिन्न क्षेत्रहरुबाट बिधायकहरुले नै गर्ने गरेको सुन्दासले दाबी गरे। “पहाडका मानिसहरु बाघपुलमा बसेर खानेकुरा ढुक्ने बाँदर होईनन। यहाँ हामी बाघपूलका बाँदर जस्तो अर्काको आशामा बसेका छैनौ। हामीले आफ्नो अधिकार मागेका हौ। हाम्रो अधिकार राज्य सरकारले दिनुपर्छ”- सुन्दासले भने।