नेपाली भाषाले मान्यता पाएको 20 वर्ष पछि यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नु एक बिडम्बना : के भन्छन त नेताहरु ?

 डी के वाइबा, कालेबुङ 28 अगस्त। देहरादुनबाट शुरु भएको नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलन लग भग 36 बर्ष सम्म जारी रहेपछि भारतको आठौँ अनुसुचीमा 20 अगष्ट 1992 को मान्यता पाएको आज 20 बर्ष पुरा गरिसकेको छ। नेपाली भाषाले मान्यता पाएको आज 20 बर्ष पुरा गरिसकेको समयमा नेपाली भाषी मानिसहरुको गड मानिने दार्जीलिङ पहाडमा भने पुन: सरकारी कार्यलयहरुमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुन पर्छ भन्नु ठुलै बिडम्बना मान्नु पर्ला।

 सन 1956 मा देहरादुनबाट प्रकाशित हुने जागृत गोर्खाका सम्पादक आनन्दसिह थापाले तत्कालिन भारतका राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई नेपाली भाषाले भारतको संविधामा मान्यता पाउँनुपर्छ भन्दै स्मारक पत्र चडाए पछि नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनको सुरुआत भएको हो। नेपाली भाषाले भारतको संविधानको आठौ अनुसुचिमा मान्यता पाउँपर्छ भन्ने माग चलिरहेकै समयमा सन 1961 मा भने पश्चिम बङगाल सरकारले नेपाली भाषालाई दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमा क्रमैले दार्जीलिङ, कालेबुङ अनि खर्साङमा भने दोस्रो सरकारी भाषाको रुपमा मान्यता दिईसकेको छ।

 तत्कालिन पश्चिम बङगाल सरकारले नेपाली भाषालाई दार्जीलिङ पहाडमा दोस्रो सरकारी भाषाको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको ठिक 51 वर्ष पछि अनि भारतको संविधानको आठौ अनुसुचिमा मान्यता प्राप्त गरेको 20 वर्ष पछि नेपाली भाषी मानिसहरु बहुसंख्यक रहेको दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन प्राप्त भएपछि नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै बिद्यार्थी मोर्चा सडक आन्दोलनमा निस्कने छाँट काँटमा रहेको छ। 

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भातृ संगठन बिद्यार्थी मोर्चाले नेपाली भाषा दार्जीलिङ पहाडमा अनिवार्य रुपले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै यस बिषयमा आगमी 9 सितम्बर सम्मको अल्टिमेटम समेत दिएको छ। अर्कोतिर गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा नेपाली भाषलाई सरकारी भाषाको रुपमा प्रयोग गरेर सम्पूर्ण सरकारी अनि गैरसरकारी कार्यलयहरुमा नेपाली भाषा अनिवार्य रुपले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै भारतीय गोर्खा परिसंघले गोक्षेप्र प्रमुख बिमल गुरुङ अनि जिल्ला शासकलाई पत्रचार गरिसके छ। 

बर्तमान समयमा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको 20 बर्ष पुरा गरिसके पनि नेपाली भाषाको सर्वाङ्गीन बिकास भने हुन नसकेको बिद्वजनहरुको मत रहेको छ। बड्दो अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग अनि नेपाली भाषी मानिसहरुको अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको ओहले पनि नेपाली भाषाको प्रयोगमा बिस्तारै बिराम लाग्दै गईरहेको छ। सरकारले दार्जीलिङ पहाडमा नेपाली भाषालाई सरकारी भाषाको मान्यता दिनको साथै दार्जीलिण्ग़ पहाडमा सरकारी कार्यलयहरुमा कार्यरत अधिकारीवर्गले नेपाली भाषा जान्न पर्ने नियम समेत बनाएको छ।

 तर नेपाली भाषी अधिकारीहरुको अभावमा पनि नेपाली भाषी मानिसहरु सरकारी कार्यलयहरुमा नेपाली भाषालाई पर सारेन अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्न परिरहेको गुनासो रहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपाली भाषाको प्रयोग सम्बन्धि गोजमुमो पार्टीकै भातृसंगठन बिद्यार्थी मोर्चाले चालेको पहल कति सम्म सफल होला भन्ने अनिश्चित प्रश्न खडा भएको छ। उक्त कुराहरुलाई मध्यनजर राखेर बिभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुका नेताहरु संग कुराकानी गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग माथिनै जोड दिएका छन।

 नेपाली भाषाको प्रयोगमा अधिकांश राजनैतिक पार्टीहरुले सकारात्मक सोच राखे पनि यसमा तुप्रै कठिनाईहरु आउँने कुरापनि उनीहरु स्वीकार्छन। यस सम्बन्धमा आज गोजमुमो पार्टीका प्रवक्ता एंव कालेबुङका बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीसंग जान्न चाहँदा तिनले गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन (गोक्षेप्र) मा नेपाली भाषालाई प्रयोगमा ल्याउँन सकिने मन्तव्य जाहेर गरे।

 तिनले नेपाली भाषालाई गोक्षेप्रमा अभ्यास गर्न सकिने बताउँदै यस कार्यमा आउँने समस्याहरुलाई समेत बिस्तारै समाधान गर्न सकिने बताए। यसै सिलसिलामा तिनले नेपाली भाषाको बिकासको निम्ति गोक्षेप्रले नेपाली भाषामा रहेका उच्च तहका कृतिहरुलाई विश्वबजारमा अन्य भाषा साहित्यका कृतिहरुको आमु उभ्याने कार्य गर्नुपर्ने पनि बताएका छन। तिनले नेपाली भाषाका कृतिहरुलाई विश्वका अन्य भाषाहरुको कृतिहरुको अघि अभ्याउँन सके विश्वका मानिसहरुले यसबारे जान्ने मौका प्राप्त गर्ने बताउँदै यसले भाषाको बिकास हुने बिचार राखे। 

यसैक्रममा गोजमुमो महासचिव एंव गोक्षेप्रको शिक्षा बिभागका भारप्राप्त सभासद रोशन गिरीसंग जान्न चाहँदा तिनले यसबारे आफुहरुले बिचार गरीरहेको बताउँदै आफु व्यस्त रह्व्को कारण यसबारे पछि कुराकानी गर्ने बताए। यता नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नपर्ने बिषयमा क्रामाकपा पार्टीका उपाध्यक्ष जी बी राईसित जान्न चाहँदा तिनले हामी नेपाली भाषी गोर्खाहरु भारतीय हौ भन्ने प्रमाण नै नेपाली भाषाले भारतको आठौ अनुसुचिमा मान्यता प्राप्त भएर पुष्टि भएको बताउँदै भाषाले मान्यता प्राप्त गरेपछि यसको स्वत: प्रयोग हुनपर्ने बताए।

 तिनले भारतको संबिधानले मान्यता प्रदान गरेको नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न नसक्नु भनेको नेपाली भाषी मानिसहरुको निम्ति खुबै दिर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै सम्पूर्ण कार्यहरुमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुन आवश्यक रहेको बताएका छन। अर्कोतिर यस सम्बन्धमा गोर्खालिग पार्टीका महासचिव प्रताप खातीसंग जान्न चाहँदा तिनले नेपाली भाषालाई राज्य सरकारले दोस्रो सरकारी भाषाको रुपमा मान्यता दिएको बताउँदै यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमा राज्यसरकारले गोक्षेप्रका अधिकारीहरुलाई निर्देश दिन आवश्यक रहेको छ भने।

 नेपाली भाषा सरकारी कार्यलयहरुमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर होक्षेप्रका अधिकारीहरुसंग कुराकानी गर्न भन्दा यस सम्बन्धमा नेपाली भाषा प्रेमी मानिसहरुले राज्यसरकारसंग लडाई गर्नुपर्ने पनि खातिले बताएका छन। अर्कोतिर भारतीय गोर्खा परिसंघका राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्ष रेभरेन डा एनोसदास प्रधानसित जान्न चाहँदा तिनले नेपाली भाषाको प्रयोग हुनपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए।

 तिनले नेपाली भाषाले संविधानमा मान्यता पाएर थुप्रै बिकास कार्य हुन आवश्यक रहेको बताउँदै गोक्षेप्रमा यसको प्रयोग हुनपर्छ भनेर आफुहरुले ज्ञापन पत्र सुम्पिसकेको जनाए। सोहि सिलसिलामा कालेबुङका महकुमा अधिकारी एल एन शेर्पासित कुराकानी गर्दा तिनले सरकारी कार्यलयहरुमा सरकारबाट सबै आवश्यक कागजपत्रहरु अङ्ग्रेजीमा लेखिएको आउँने जानकारी गराउँदै नेपाली भाषाको प्रयोग गर्नको निम्ति बिभागहरुमा अनुवादक राखिन पर्ने आवश्यक रहेको तिनले बताएका छन। तिनले कार्यलयमा सम्पूर्ण कामकाज नेपाली भाषामा नभए पनि मानिसहरुले कार्यलयमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेर बुझाएका दस्तावेजहरु भने स्वीकार गरेर कार्य गरिरहेको जानकारी दिएका छन।