July 1st, 2012 rongotimes
86 को आन्दोलनले फर्काउन नसकेको माल मटेलीलाई फर्काइ ल्याएर गोर्खाल्याण्ड राज्यको सिमाना कोर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अहिंसात्मक आन्दोलन पनि तराई डुवर्सविना नै इतिश्री हुने प्रबल सम्भावना रहेको रानजीतिक पर्यवेक्षकहरूको मत छ। हिजोसम्म तराई डुवर्सको एक इञ्च भूभाग नछोड़ने दावी गर्ने मोर्चा नेतृत्वहरू हाई पावरमाथि बनेको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीको रिपोर्ट आउन अगावै जीटीए चुनाउमा जाने प्रायः निश्चित भइसकेको छ। केही दिन अघि मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबहादुर छेत्रीले तराई डुवर्सका 90प्रतिशत मोर्चा समर्थकहरू चुनाउको पक्षमा रहेको बताएका थिए। 27 जुनमा गोरूबथानमा भएको तराई डुवर्सका प्रतिनिधिहरूसितको बैठकपछि पनि यस्तै आशयको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। मोर्चाका प्रायःसबै नेतृत्वहरूले तराई डुवर्स अन्तर्भुक्तिको सम्बन्धमा फ्याक्त भेरिफिकेशन कमिटीको रिपोर्ट आउँदै गर्छ चुनाउ पनि हुँदै गर्छ भन्ने आशयकै वक्तव्यहरू दिइरहेकाले जीटीए चुनाउ पूर्व तराई डुवर्सको चुड़ान्त निर्णय नहुने शतप्रतिशत निश्चित भइसकेको छ।
सबैतिरबाट निराश तराई डुवर्सवासीहरू केवल मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङसित मात्र केही मात्रामा भए पनि भर परिरहेका थिए। किनकि मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले तराई डुवर्सलाई गोर्खाल्याण्डको मुटु बताउँदै अन्तिम क्षणसम्म तराई डुवर्सको निम्ति लड़ने प्रण गरिरहेका थिए। तर दिल्ली भ्रमणपछि फर्किएको मोर्चा अध्यक्षले पनि तराई डुवर्सविनै जीटीए चुनाउ हुनसक्ने बताएपछि तराई डुवर्सवासीको एउटै झिनो आशाको दियो पनि निभेको लगभग निश्चित छ। पर्यवेक्षकहरू अनुसार जीटीए सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यसको चुनाउ गर्नु मोर्चा र सरकार दुवैको वाध्यता हो। जीटीए सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा चुनावी प्रक्रिया र अन्तर्भुक्तिको प्रक्रिया संगसंगै चल्ने उल्लेख भएकाले यसको पालना गर्न सरकार र मोर्चा दुवै वाध्य रहेको उनीहरू ठान्छन्।
जसरी पहिला हाई पावर कमिटीमाथि पूर्ण आस्था मोर्चाले राख्यो। यसरी नै हाई पावर कमिटीको काममाथि पुनः समीक्षा गर्न बनेको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीलाई पनि पूर्ण समर्थन गर्नु मोर्चाको बाध्यता हो। केही दिन अघि मोर्चा प्रवक्ताले स्पष्ट रूपमा चुनाउमा जानु मोर्चाको बाध्यता रहेको स्वीकारेका थिए। उनीअनुसार यदि मोर्चाले चुनाउ नलड़े अन्य दलले चुनाउ लड़नेछ। गणतान्त्रिक चुनावी प्रक्रियामा यदि कसैले शुन्यको विरूद्ध एकै मत पाए भने ुपनि उ विजयी घोषित हुन्छ। यसो भएको खण्डमा पहाड़भरि एकछत्र जनमतको दावी गर्ने मोर्चा संकटमा पर्न सक्छ। मोर्चाको यो डर पनि कपोकल्पित होइन। राज्यका सत्ताशीन दल तृणमूल कंग्रेसले अघिबाटै 45 वटै आसनमा चुनाउ लड़नसक्ने आशयको वयान जारी गरेर मोर्चालाई संकटमा पारिसकेको छ। पहाड़का पूर्व शक्तिशाली दल गोरामुमोले चुनाउ नलड़ने घोषणा गरे पनि अन्य दलहरूले चुनाउलाई लिएर आफ्नो दाउ खुल्ला गरिसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा तराई डुवर्सको मुद्दालाई बाइमा राखेर चुनाउको निम्ति कम्बर कस्नु सिवाय मोर्चासित अर्को विकल्प पनि छैन। विश्वस्त सूत्र अनुसार मोर्चाको जीटीए चुनाउलाई लिएर रणनीति धेरै अघिदेखि नै शुरू भइसकेको छ। 45 वटा आसनमा कस कसलाई आसीन गर्ने ? यसको ब्लू प्रिन्ट पनि मोर्चा केन्द्रिय समितिले तयार पारिसकेको छ। अब मोर्चालाई चुनाउ लड़ने घोषणा गर्नु केवल औपचारिकता मात्र रहेको सूत्र बताउँछन्। एकथरी सरोकारवालाहरू राज्यको तृणमूल सरकारले पनि जीटीए चुनाउमा 45 वटै आसनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरोलाई पूर्व नियोजित ठान्छन्। पहाड़का अन्य विपक्षी दलहरूले चुनाउलाई बहिष्कार गरिदिए मोर्चा निर्विरोध बन्नेछ। अघिबाटै नगरपालिका चुनाउ निर्विरोध जितिसकेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई यसबाजी पनि निर्विरोध चुनाउ जित्ने मौका त प्राप्त हुन्छ। तर गणतान्त्रिक पद्धतिमा विपक्षीहिन चुनाउ जित्नुलाई राम्रो मानिँदैन। यसैलाई केन्द्र गर्दै विपक्षीले पहाड़मा गणतन्त्र नरहेको र आफूहरू चुनाउमा भाग लिननसकेको आरोप सरकार र मोर्चालाई लगाउन सक्छ। विपक्षीहरूको यही आरोपबाट मुक्त हुनु पनि तृणमूलको जीटीए चुनाउमा उपस्थितिलाई पर्यवेक्षकहरूले यसरी अर्थ्याएका छन्। किनकि तृणमूल कंग्रेसको पहाड़मा जनाधार कति छ त्यो उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ। अर्को पक्ष भने मोर्चालाई चुनाउमा जान बाध्य गराउन नै तृणमूल पार्टीले जीटीए चुनाउमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसरी चौतर्फी रूपमा राजनैतिक बाध्यताले घेरेपछि विकल्पहिन बनेको मोर्चालाई तराई डुवर्सको समस्यालाई थॉंतीमा राखेर चुनाउमा जानुको विकल्प छैन।
सबैतिरबाट निराश तराई डुवर्सवासीहरू केवल मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङसित मात्र केही मात्रामा भए पनि भर परिरहेका थिए। किनकि मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले तराई डुवर्सलाई गोर्खाल्याण्डको मुटु बताउँदै अन्तिम क्षणसम्म तराई डुवर्सको निम्ति लड़ने प्रण गरिरहेका थिए। तर दिल्ली भ्रमणपछि फर्किएको मोर्चा अध्यक्षले पनि तराई डुवर्सविनै जीटीए चुनाउ हुनसक्ने बताएपछि तराई डुवर्सवासीको एउटै झिनो आशाको दियो पनि निभेको लगभग निश्चित छ। पर्यवेक्षकहरू अनुसार जीटीए सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यसको चुनाउ गर्नु मोर्चा र सरकार दुवैको वाध्यता हो। जीटीए सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा चुनावी प्रक्रिया र अन्तर्भुक्तिको प्रक्रिया संगसंगै चल्ने उल्लेख भएकाले यसको पालना गर्न सरकार र मोर्चा दुवै वाध्य रहेको उनीहरू ठान्छन्।
जसरी पहिला हाई पावर कमिटीमाथि पूर्ण आस्था मोर्चाले राख्यो। यसरी नै हाई पावर कमिटीको काममाथि पुनः समीक्षा गर्न बनेको फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटीलाई पनि पूर्ण समर्थन गर्नु मोर्चाको बाध्यता हो। केही दिन अघि मोर्चा प्रवक्ताले स्पष्ट रूपमा चुनाउमा जानु मोर्चाको बाध्यता रहेको स्वीकारेका थिए। उनीअनुसार यदि मोर्चाले चुनाउ नलड़े अन्य दलले चुनाउ लड़नेछ। गणतान्त्रिक चुनावी प्रक्रियामा यदि कसैले शुन्यको विरूद्ध एकै मत पाए भने ुपनि उ विजयी घोषित हुन्छ। यसो भएको खण्डमा पहाड़भरि एकछत्र जनमतको दावी गर्ने मोर्चा संकटमा पर्न सक्छ। मोर्चाको यो डर पनि कपोकल्पित होइन। राज्यका सत्ताशीन दल तृणमूल कंग्रेसले अघिबाटै 45 वटै आसनमा चुनाउ लड़नसक्ने आशयको वयान जारी गरेर मोर्चालाई संकटमा पारिसकेको छ। पहाड़का पूर्व शक्तिशाली दल गोरामुमोले चुनाउ नलड़ने घोषणा गरे पनि अन्य दलहरूले चुनाउलाई लिएर आफ्नो दाउ खुल्ला गरिसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा तराई डुवर्सको मुद्दालाई बाइमा राखेर चुनाउको निम्ति कम्बर कस्नु सिवाय मोर्चासित अर्को विकल्प पनि छैन। विश्वस्त सूत्र अनुसार मोर्चाको जीटीए चुनाउलाई लिएर रणनीति धेरै अघिदेखि नै शुरू भइसकेको छ। 45 वटा आसनमा कस कसलाई आसीन गर्ने ? यसको ब्लू प्रिन्ट पनि मोर्चा केन्द्रिय समितिले तयार पारिसकेको छ। अब मोर्चालाई चुनाउ लड़ने घोषणा गर्नु केवल औपचारिकता मात्र रहेको सूत्र बताउँछन्। एकथरी सरोकारवालाहरू राज्यको तृणमूल सरकारले पनि जीटीए चुनाउमा 45 वटै आसनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरोलाई पूर्व नियोजित ठान्छन्। पहाड़का अन्य विपक्षी दलहरूले चुनाउलाई बहिष्कार गरिदिए मोर्चा निर्विरोध बन्नेछ। अघिबाटै नगरपालिका चुनाउ निर्विरोध जितिसकेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई यसबाजी पनि निर्विरोध चुनाउ जित्ने मौका त प्राप्त हुन्छ। तर गणतान्त्रिक पद्धतिमा विपक्षीहिन चुनाउ जित्नुलाई राम्रो मानिँदैन। यसैलाई केन्द्र गर्दै विपक्षीले पहाड़मा गणतन्त्र नरहेको र आफूहरू चुनाउमा भाग लिननसकेको आरोप सरकार र मोर्चालाई लगाउन सक्छ। विपक्षीहरूको यही आरोपबाट मुक्त हुनु पनि तृणमूलको जीटीए चुनाउमा उपस्थितिलाई पर्यवेक्षकहरूले यसरी अर्थ्याएका छन्। किनकि तृणमूल कंग्रेसको पहाड़मा जनाधार कति छ त्यो उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ। अर्को पक्ष भने मोर्चालाई चुनाउमा जान बाध्य गराउन नै तृणमूल पार्टीले जीटीए चुनाउमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको हो। यसरी चौतर्फी रूपमा राजनैतिक बाध्यताले घेरेपछि विकल्पहिन बनेको मोर्चालाई तराई डुवर्सको समस्यालाई थॉंतीमा राखेर चुनाउमा जानुको विकल्प छैन।
No comments:
Post a Comment