न्यायालयमा न्याय खोज्दै घिसिङ : जीटीएले जन्मायो कमिटि माथि कमिटि

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 16 जूनः दार्जीलिङ पहाडमा 21 वर्ष शाषण गर्ने गोरामुमो प्रमुख सुवास घिसिङ न्यायालयमा न्याय खोज्न हिडेका छन भने राज्य सरकारले जीटीएलाई पहाडमा कार्यन्वयन गराउँन हाईपावर कमिटि पछि ‘फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटि’ गठन गर्ने भएको छ। हाईपावर कमिटिले लगभग वर्ष दिनसम्म अध्ययन गरेर बनाएको रिपोर्ट राज्य सरकारलाई सुम्पिएको हप्ता दिन भित्रमा राज्य सरकारले अर्को कमिटि बनाउँने निर्णय लिएको छ। आज कोलकोतामा मोर्चा प्रतिनिधिहरुसित बसेको मुख्य मन्त्रीको बैठकमा दुवै पक्ष उक्त कमिटि गठन गर्न सहमत बनेका छन।

कोलकोतामा बसेको सभामा आज लिइएको निर्णय अनुसार हाइ पावर कमिटिको रिपोर्ट्को बारेमा कुनै पनि व्यक्ति, संस्था या समुहले कुनै पनि स्मारक पत्र या गुनासो पोखे सो बारेमा हेर विचार गर्नेछ। यस कमिटिको सचिव उत्तर बंगाल विकाश परिषद का सचिव हुनेछन। उसरिनै यससंगै जीटीए चुनावको सुचना पनि यसको लगत्तै पछि सरकारले गर्नेछ।

हाईपावर कमिटिका अध्यक्ष श्यामल सेनले राज्य सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टमा तराई डुवर्सको प्रस्तावित 396 वटा मैजाहरु मध्ये केवल पाँचवटा मौजाहरु मात्र गाभिने सिफारीस गरेपछि मोर्चाले सरकार बिरुद्ध गरेको एकाधिक घोषणाहरुकै कारण आज कोलकोतामा बैठक सम्पन्न भयो। बैठक समापन भएपछि गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले टेलिफोनिक कुराकानी गर्दै हाईपावर कमिटिको रिपोर्टमा आफुहरु सन्तुष्ट नरहेको जनाए पछि दुवै पक्षमाझ फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटि गठन गर्ने भएको जानकारी गराए। मोर्चाले आफ्नो असन्तुष्टि मुख्य मन्त्री समक्ष राखे पछि यस बिषयमा व्यापक कुराकानी भएको जानकारी गराउँदै अन्तमा हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई सुम्पेको रिपोर्टमा के छ भन्ने सही जाँच गर्न अर्को कमिटि बनाउँने सहमती बनेको तिनले जानकारी गराएका छन।

श्यामल सेनले सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टमा पक्षपात गरिएको आरोप लगाउँदै राज्य सरकारले उक्त कमिटिमा केहि पक्कै गलत भएको छ भन्ने बुझेर नै रिपोर्ट जाँच गर्न नयाँ कमिटि बनाउँने सहमति बनेको तिनले अझ बताए। आजको बैठकमा राज्य सरकारले मोर्चाको तर्कलाई खुबै ध्यान दिएको बताउँदै सरकारले रिपोर्ट जाँच गर्न नयाँ कमिटि बसाउँने सन्दर्भमा तिनले खुशि प्रकट गरे।

एकातिर राज्य सरकार दार्जीलिङ पहाडमा यथाशिघ्र जीटीएको चुनाव गराएर टाउको हल्का गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनदेखि जीटीए कानुन बनिन्दा समेत मौन बस्ने सुवास घिसिङ उच्च न्यायालयको शरणमा पुग्नु खुबै चासोको बिषय बन्न पुगेको छ। गोजमुमो पार्टीले चलाएको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई जीटीएमा थन्काउँने मुख्य मन्त्री समेतलाई जीटीएको वैद्यतामाथि तिनले कानुनी अड्चन लगाउँन चलाकिपूर्ण चाल चालेका छन। यस्तो परिस्थितिमा यदि तिनले उच्च न्यायालयमा दर्ता गरेको मुद्दा स्विकृत भए जीटीए कार्यन्वयन गराएर पहाडको समस्या समाधान गरे भनि दाबी गर्ने मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीको समेत सपना पुरा नहुने लख काटिएको छ।

सुवास घिसिङले चालेको चाल कतिसम्म प्रभावकारी बन्ने हुन भन्ने कुरा भबिष्यको गर्भमा लुकेको भए पनि धेरै समय सम्म मौन बस्ने घिसिङको पर्दापणले भने पहाडको राजनीतिमा नयाँ मोड लिने छाँट देखिएको छ। अर्कोतिर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई कुट्नैतिक चाल चलेर मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले जीटीएमा थन्को लगाएपछि पहाडको समस्या समाधान भयो भनि दाबी गरे पनि तिनको दाबी प्रमाणित हुन सकेको छैन। जसको कारण तिनले समस्याको समाधान भयो भनि दाबी गरेको जीटीए तिनकै निम्ति टाउको दुखाई बनिरहेको छ। पहिल्यैबाट समस्या बनेको तराई डुवर्सको भू-भाग अहिले सम्म अन्तर्भुक्तिको कुरा छिना फाना हुन नसक्दा समाधान हुन सकेको छैन। सोहि कारण जीटीए राज्य सरकारको निम्ति घाटीमा अड्केको हड्डी नै बन्न पुगेको छ।

गोर्खा जन्मुक्ति मोर्चाले शुरु गरेको छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई राज्यको बाग्डोर 34 वर्ष सम्हालेर बस्ने बामफ्रण्ट सरकारले समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा तिनले क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए थोपेर मौन बनाउँन केहि हद सम्म सफल बनेपनि तराई डुवर्सको समस्या भने अझै यथावत रहेको छ। तराई डुवर्सको भू-भाग जीटीएमा गाभिनुपर्छ भन्ने अडानमा अडीग बसेको गोजमुमो पार्टीलाई तिनले अनेकौ मनाउँने प्रयास गर्दा समेत केहि सिप नचले पछि हाईपावर कमिटि मार्फत चलेको कुटनैतिक चाल समेत कमिटिको रिपोर्ट सार्बजनिक बनेपछि निरर्थक् बनेको छ। अनेकौ मानिसहरुलाई न्याय दिने पूर्व न्यायधिस श्यामल सेनले गोर्खाहरुलाई पक्कै तराई डुवर्सको भू-भाग बारे बिस्तृत छानबिन गरेर न्याय दिनेछ भनेर आशा साँचिरहेको अवस्थामा केवल पाँचवटा मौजाहरु मात्र जीटीएमा गाभिन सक्ने सिफारीस गरेपछि जीटीए थाप्ने दल गोजमुमो पार्टीले तिनको रिपोर्ट नै खारेज गरेपछि अब ममता ब्यानर्जीले अर्को जाँच कमिटि बसाएर कुटनैतिक चाल चलेको जानिफकारहरु बताउँछन।

गोजमुमो पार्टीले श्यामल सेनले राज्य सरकारलाई सुम्पेको रिपोर्ट आधिकारीक रुपले नमान्ने घोषणा गर्नुको साथै अन्तमा राज्य सरकारले समस्या समधान नगरे 18 जुलाई 2011 मा सम्झौता गरेको जीटीए समेत खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि तिनले हतपत्त कोलकोतामा मोर्चा नेताहरुलाई बोलाएर नयाँ जाँच कमिटि गठन गर्ने सहमति बनाएका छन। प्रस्तावित जीटीएमा मोठ 396 वटा मौजाहरु मध्ये केवल पाँचवटा मौजाहरु मात्र गाभिने सिफारिसले जन्माएको असन्तुष्टि माझ कतै कुटनैतिक चालले सम्झौता गराएको जीटीए नै गोजमुमो पार्टीले खारेज गरेर नयाँ आन्दोलन शुरु गरे मुख्य मन्त्री ममता व्यानर्जीको राजनैतिक हार हुने डरले तिनले नयाँ रणनीति अप्नाएर मोर्चालाई भुल्याउँने तरखरमा लागेको लख काटिएको छ।। (फोटो : राजेश शर्मा)