rongotimes.com
राइटर्सको दोस्रो तल्लामा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी अनि पहाडबाट गएको अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले प्रतिनिधित्व गरेको टोलीबीच भएको बैठकमा जुलाईमा चुनाउ गर्ने सम्बन्धमा सहमती भएको राज्य सरकारको सूत्रले बताएका छन्। मोर्चाले तराई डुवर्सको मौजाबारे श्यामल सेनको कमिशनले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई दुत्कार्ने अनि यसको निम्ति रिभेरिफिकेशन कमिटी बसाउने माग गरेपछि मुख्यमन्त्रीले मोर्चाको मागलाई स्वीकृति दिइन्। राज्य सरकारले मोर्चाको कुरा मान्दै तीन सदस्यीय भेरिफिकेशन कमिटी बसाउने भएको छ। तर ती सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्त गर्नेछन्। मोर्चाले श्यामल सेन सरकारको मान्छे रहेकोले सरकारको पक्षमा रिपोर्ट दिएको आरोप लगाए पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जीले भेरिफिकेशन कमिटीमा सरकारकै प्रतिनिधिहरू बस्ने भनेर दिएको सुझावलाई भने मोर्चाले स्वीकार गरेको छ। वैठकमा मोर्चालाई जुलाईमा जीटीएको चुनाउ हुने स्पष्ट पारिदिएको छ। यस सम्बन्धमा राज्य सरकारको गृह विभागबाट विज्ञप्ती पनि जारी गरिएको छ। जहॉं जुलाईमा जीटीएको चुनाउ हुने बताएको छ। आज नै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जुलाईमा चुनाउ हुने भनेकोले मोर्चाले बैठकमा चुनाउ गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति दिएको स्पष्ट भएको छ। रोशन गिरीले बैठकपछि चुनाउ सम्बन्ध पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार चुनाउ हुनु नहुनु विमल गुरूङको हातमा छ। यता दार्जीलिङ सूत्रले जनाए अनुसार जबसम्म भेरिफिकेशन कमिटीले मोर्चाले सर्वेक्षण गरेर बुझाएको रिपोर्टको आधारमा तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरूको निरीक्षण हुँदैन अनि जीटीएमा पस्दैन तबसम्म जीटीएको चुनाउ नहुने कुरा विमल गुरूङले बताएका छन्। उता रोशन गिरीले विमल गुरूङलाई देखाएपछि पत्रकारहरूले विमल गुरूङसित प्रश्न गर्दा तिनले नरम व्यवहार देखाउँदै कार्यक्रमहरू घोषणा भइसकेको अनि चुनाउ पटक्क नमान्ने स्पष्ट पारेका छन्। तर कोलकाता सूत्रले बताए अनुसार मोर्चा दवाबमा छ। मोर्चा दवाबमा रहेको कुरा बुझाउनको निम्ति नै मोर्चाले फ्रण्टल अर्गनाइजेशनका प्रतिनिधिहरूलाई कोलकाता पठाएको थियो, मुख्यमन्त्रीको सुझावमा। ताकी मोर्चाको केन्द्रिय समितिलाई सधैँ चाप दिने तल्लो अर्गनाइजेशनले पनि पार्टीको बाध्यता राम्रोसित बुझ्न सकून्। गिरीले भने, बैठकमा श्यामल सेनको रिपोर्टलाई खारेज गर्ने माग गरियो। मौजाहरू सिफारिस गर्न अनि श्यामल सेनको रिपोर्टको आधारभूत वास्तविकताहरू खुट्याउन भेरिफिकेशन कमिटीको माग पनि गरियो। सरकारले मोर्चाको माग मानेको छ। तिनी चुनाउ सम्बन्धमा बारम्बारको प्रश्नमा पनि जीटीए चुनाउबारे खुलेर बोलेनन्। तराई डुवर्सका मानिसहरू आजको निर्णयले खुशी होला भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएनन्। बैठकको निर्णय अनि मोर्चाको वर्ताव अनुसार मोर्चा आजको बैठकमा चुनाउ गराउने बाध्यतामा छ। जुन कमिटी बसाइएको छ, त्यसमा पनि सरकारी प्रतिनिधि हुने हुनाले मोर्चाले दाबी गरेको मौजा पस्न सक्ने छॉंटकॉंट छैन। यस्तोमा नै मोर्चा जीटीएको चुनाउमा जाने सुरसारमा छ। दार्जीलिङमा विमल गुरूङले यो कमिटीमा कुनै आशा नरहेको बताएका छन्। यता 27 जुलाईको दिन मोर्चाले जीटीएको खेस्रा जलाउने घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर आजको बैठकमा जीटीएको चुनाउ गर्ने सहमति दिएको छ। सरकारले कमिटी बसाउने भएपछि मोर्चा चुनाउ गर्ने पक्षमा सहमति दिन बाध्य परेको कोलकाता सूत्रको भनाइ छ। यता 17 जुलाईको दिन विधायकहरूले राजीनामा दिने घोषणा पनि छ। तर कोलकाता सूत्रले विधायक सूत्रबाट नै पाएको जानकारी अनुसार विधायकहरूले राजिनामा दिने सम्बन्धमा मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा चर्चा भएको छैन। यता मोर्चाले नगरपालिका पार्षदहरूको राजिनामा नगर्ने अथवा नगरापालिका आन्दोलनमा सहभागी नहुने बताएर घोषित कार्यक्रम फिर्ता गर्ने क्रम शुरु गरेको छ। जुन महिनाभित्रमा मोर्चाले घोषणा गरेको सबै कार्यक्रम फिर्ता भइसक्ने छॉंटकॉंट पनि आज कोलकातामा पाइएको कोलकाता सूत्रको बनाइ छ। यता राइटर्समा नै नागरिक मञ्चको व्यानरमा गएका पहाडका केही संस्थाका प्रतिनिधिहरूले कोलकाताका पत्रकारहरूलाई जीटीएको चुनाउ हुनुपर्छ अनि विकास हुनुपर्छ भन्ने माग मुख्यमन्त्रीसित गरेको बताइएको छ। कोलकाता सूत्रले थाहा पाए अनुसार कालेबुङबाट उदय कुमाइले प्रतिनिधित्व गरेको टोलीले आज मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको निम्तोलाई स्वीकार गर्दै बैठक गरेको छ।
No comments:
Post a Comment