जीटीएमा घिसिङको पदार्पण — दोस्रो इनिंग्स्‌ कि म्याच फिक्सिङ

 rongotimes.com 

 लामो समयको मौनतापछि गोरामुमो सुप्रिमो सुवास घिसिङ अचानक सक्रिय बने। गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिट्रेशन (जीटीए)-को वैधतामाथि नै चुनौती दिँदै उनले उच्च न्यायालयमा मुद्दा समेत दर्ता गरेका छन्‌। विमल गुरूङ नेतृत्वको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकालमा प्रायः मौन देखिएका र 18 जुलाईको जीटीए सम्झौता हुँदासम्म पनि चुप बसेका घिसिङ यसरी अचानक राजनैतिक रूपमा सक्रिय बनेपछि पहाड़को राजनैतिक हावा तात्तिन थालेको छ। दागोपापलाई अपग्रेड गरेर छैटौं अनुसूचीको वकालत गरिरहेका गोरामुमो सुप्रिमोले यसरी अचानक राष्ट्रपतिको अनुमोदन प्राप्त गरिसकेको जीटीएको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै पहाड़को राजनीतिमा खुट्टा हालेपछि अनेक थरीको शंका उपशंकाहरूले जन्म लिनु स्वाभाविक नै हो। जानकारहरू घिसिङको यो अवतरण अचानक नभएर पूर्व नियोजित हुनसक्ने बताउँछन्‌। किनकि विरोध नै जनाउने हो भने अघिबाटै घिसिङले पहाड़ चड़ीसक्ने थिए। उनका अनुयायीहरूले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि घिसिङ पहाड़ चड़ेनन्‌। एकचोटि मिरिक भ्रमणमा आउँदा आफूले गोर्खाल्याण्ड कहिले नमागेको जस्तो विवादस्पद वयान दिएर सबैलाई चकित तुल्याएका थिए।

 तर यसवाजी बने दागोपाप र छैटौं अनुसूचीको संवैधानिक अवस्था केलाएर जीटीए गठन विरूद्ध न्यायालयको शरणमा जानुले उनको यो पदक्षेपलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने एक थरी विज्ञहरूको भनाइ छ। गोरामुमो सुप्रिमो एवं उनका अनुयायीहरू अझै छैटौं अनुसूचीकै पक्षमा उभिएका छन्‌। उनीहरू अनुसार संवैधानिक सुरक्षा नभएको जीटीए भन्दा संवैधानिक सुरक्षा भएको छैटौं अनुसूची कैयौं गुणा राम्रो छ। विभाग र सहुलियत संगसंगै मौजाको संख्या पनि जीटीए भन्दा छैटौं अनुसूचीमा कम नरहेको उनीहरूको दावी छ। सबैभन्दा मुख्य कुरो छैटौं अनुसूचीमा यहॉंका रैथानेहरूलाई जनजातिको दर्जा प्राप्त हुने हुँदा जमीनको किनबेच जस्तो कुरामा रोक लाग्नेछ। जसले भारतमा गोर्खाहरूको किपटलाई अतिक्रमणदेखि सुरक्षित राख्नेछ। उनीहरूको तर्क अनुसार यो भूभाग अझैसम्म संवैधानिक रूपमा गणतन्त्र भारतमा गाभिएको छैन। यसैले भारत सरकारसित गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्नसक्ने अधिकार छैन। यसकारण अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड असम्भव हो र छैटौं अनुसूची नै वर्तमान परिस्थितिमा अनुकूल रहेको तर्क उनीहरूको छ। यता जीटीएलाई विकास संगसंगै गोर्खाल्याण्डको पनि घरेड़ी मान्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेतृत्वपक्ष अनि अनुयायीहरू छैटौं अनुसूचीलाई पूर्णत असान्दर्भिक र गोर्खाल्याण्ड राज्य गठनको बाटोमा बाधा मान्छन्‌। संवैधानिक ग्यारेण्टी भएको व्यवस्था थापे अलग राज्यको आन्दोलन पुनः शुरू गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। पहाड़को पूर्व अनि वर्तमान राजनैतिक शक्ति केन्द्रहरूको आ-आफ्नै तर्कबीच सरकारले तेस्रोचोटि दिइरहेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठीरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कतिले घिसिङको यो दोस्रो इनिंग्सलाई मोर्चाको गलाको हड्डी भइरहेको जीटीएलाई मोर्चाको गलाबाट निकाल्ने चालको रूपमा मात्र हेरिरहेका छन्‌। उनीहरू अनुसार जुन परिस्थितिमा घिसिङले जीटीए विरूद्ध मुद्दा दायर गरे यसले मोर्चालाई नै फाइदा पुग्नेछ।

 किनकि आफैले सम्झौता गरेर राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरसम्म भइसकेको जीटीएलाई सोझै खारेज गर्नसक्ने अवस्थामा मोर्चा छैन। यो संगसंगै राज्यको तृणमूल सरकारसंग जुन सम्बन्ध मोर्चाको छ। यसलाई नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि काम मोर्चा गर्न चाहॅंदैन। यदि मोर्चा विरोधीहरूबाटै जीटीएको विरोध भइदिए मोर्चालाई भन्न सजिलो हुनेछ। जसले अघिबाटै गल्ती भइसकेको सम्झौताको पुनः संशोधन गर्ने मौका मात्र होइन। सम्झौताको विरूद्धमा उठिरहेको जनाक्रोशलाई साम्य पार्न पनि मोर्चा नेतृत्व सफल हुनेछ। जीटीए सम्झौतापछि मोर्चा भित्रैबाट जुन असन्तुष्टि देखिएको छ यसले मोर्चाको राजनैतिक धरातललाई कमजोर पारिरहेको छ। यतिबेला जीटीए थन्काएर अर्को कुनै व्यवस्थामा राज्य सरकारलाई सहमतिमा ल्याउन पाए त्यो मोर्चाको निम्ति फाइदाजनक देखिन्छ। अघिबाटै मौजा अन्तर्भुक्तिको कारण ब्याकफुटमा परेको मोर्चाको निम्ति घिसिङको योे कदम सञ्जिवनी सावित हुने विज्ञहरू ठान्छन्‌। विगतमा मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङको राजनैतिक गुरूको रूपमा रहेका सुवास घिसिङ वर्तमानमा पनि मोर्चा प्रमुखकै राजनैतिक संरक्षकको रूपमा उभिएको त होइन? भनि शंका गर्नेहरू पनि धेरै छन्‌। कतिले जब घिसिङले आफ्नो राजनैतिक जीवनको अन्त देख्नथाले तब स्वयंले नै पहाडको राजनैतिक शक्ति केन्द्र प्रतिस्थापित गर्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जन्ममा सहयोग पुऱ्याएको भन्नेहरू पनि छन्‌। मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङले पनि कहिले सुवास घिसिङ विरूद्ध कठोर मनोभाव नराखेकाले पनि यस्तो शंका जन्मने ठाउँ देखिएको पर्यवेक्षकहरू ठान्छन्‌। राजनीतिमा असम्भव पनि सम्भव बन्छ भन्ने उक्तिलाई मान्ने हो भने घिसिङको यो राजनैतिक अवतरण धेरै पूर्व नियोजित र थोरै सान्दर्भिक देखिन्छ। यस सम्बनधमा मोर्चा प्रवक्ता डा. हर्कबाहदुर छेत्री सित सम्पर्क गर्दा उनले यी सम्भवनाहरूलाई सोझै नकारे। उनी अनुसार घिसिङ अहिलेको समयमा अप्रासंगिक हुन।