आन्दोलनको विफलता र गोर्खाल्याण्डको विकल्प

आन्दोलनको विफलता र गोर्खाल्याण्डको विकल्प

  rongotimes.com

सम्पूर्ण भारतेली गोर्खाहरूको अस्तित्व र राष्ट्रियताको कवच मानेर छोड़िएको गोर्खाल्याण्डरूपी आन्दोलनको तीरले कहिले लक्ष्य भेट्‌न सकेन। लक्ष्यमा पुग्न अघि नै यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र क्षेत्रीय आकांक्षाको ढाल उचालेर रोकियो। 86 को घिसिङ नेतृत्वको आन्दोलन होस्‌ या 2007 विमल नेतृत्वको आन्दोलन। दुवै क्षेत्रीय व्यवस्थामा नै आएर अड़किएपछि सम्पूर्ण भारतेली गोर्खाहरूको परिचय र अस्तित्व बोक्ने कवच मानिएको गोर्खाल्याण्ड पनि खुम्चिएर क्षेत्रीय बन्न गयो। अब गोर्खाल्याण्ड भन्दा एक करोड़ भारतीय गोर्खाहरूको परिचयको पताका नभएर केवल दार्जीलिङ जिल्लाको तीन महकुमाका जनताको सुविधा, सहुलियत र विकास बोक्ने झण्डा मात्र बन्न गइरहेको विज्ञहरूको मत छ। जसको कारण अघिल्ला आन्दोलनहरूमा गोर्खाल्याण्डको निम्ति सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको जुन सहभागिता र समर्पण देखिन्थ्यो,यस्तो सहभागिता र समर्पणमा क्रमशः ह्रास आउन थालेको उनीहरू ठान्छन्‌। सम्पूर्ण भारतेली गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको रूपमा मानेको गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माणको आन्दोलन घरि घरि केवल दार्जीलिङको क्षेत्रीय विकास र सहुलियतमा मात्र खुम्चिरहँदा नै राष्ट्रिय स्तरमा अलग राज्य गोर्खाल्याण्डले बोक्ने ओजन र मान्यतामा क्रमशः कम हुँदै गइरहेको जानकारहरूको ठिमाइ छ। जसरी 86 को हिंसात्मक आन्दोलनले दागोपाप जस्तो क्षेत्रीय व्यवस्थामा चित्त बुझाउनुपर्‍यो र यसैको विकल्पमा जन्मिएको 2007 को गान्धीवादी आन्दोलनले पनि जीटीए जस्तो क्षेत्रीय व्यवस्थामा नै चित्त बुझाउन खोजिरहेको छ। यसबाट अलग राज्यको सपना देख्ने दार्जीलिङ बाहिरका भारतेली गोर्खाहरूमा आन्दोलनलाई लिएर नकारात्मक सोचको जन्म भइरहेको उनीहरू ठान्छन्‌।

यसरी घरिघरि अलग राज्यको आन्दोलन क्षेत्रीयतामै टुङ्गिरहे भोलिका आन्दोलनहरू केवल दार्जीलिङका तीनवटा महकुमाले मात्र हॉंक्नुपर्ने र यसमा दार्जीलिङ बाहिरका भारतेली गोर्खाहरूको उपस्थिति नगण्य हुने चेताउनी पनि विज्ञहरूको छ।

एकतिर आन्दोलनले लक्ष्य नभेट्नु र अर्कोतिर आन्दोलनमा सहभागी हुने जनभेला र क्षेत्रको फैलावटमा कमी आउँदै जानुले आन्दोलनको औचित्य र आन्दोलन गर्ने प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न खड़ा भइरहेको छ। जसरी अघिल्लो नेतृत्व सुवास घिसिङले सोझै गोर्खाल्याण्ड हुन नसक्ने, कहिले भारतको केन्द्र सरकारले गोर्खाल्याण्ड दिन नसक्ने , गोर्खाल्याण्डको भूभाग नै भारत गणराज्यमा अन्तर्भुक्त नभइसकेको र यो लिजहोल्डल्याण्ड र नोम्यान्सल्याण्ड हो भन्दै मूल मुद्दा गोर्खाल्याण्डमाथि नै भ्रमात्मक स्थितिको सिर्जना गरे । त्यसरी नै अहिलेको मोर्चाको नेतृत्वको आन्दोलन र नेतृत्ववर्गले पनि गोर्खाल्याण्ड सोझै पाउन नसकिने, राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रतिकूलता, तराई डुवर्स अन्तर्भुक्तिको प्रश्न जस्ता कुराहरू अघि राखेर मूल मुद्दाको औचित्य र प्रासंगिकतालाई नै धुमिल्याउने काम भएको पर्यवेक्षकहरू ठान्छन्‌। यस्तो परिस्थितिमा गोखेर्र् राष्ट्रियता र गोर्खे चिह्नारीलाई लिएर अब फरक विचार, फरक शैली , फरक आन्दोलन र फरक अवधारणा अघि आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। गोर्खाल्याण्डले बोक्ने गरिमा र यसप्रतिको आस्थामा दिनोदिन कमी आइरहेकाले सम्पूर्ण भारतेली गोर्खाहरूको राष्ट्रियता र चिह्नारीको समाधानार्थ चॉंड़ै फरक अवधारणाको विकास हुनुपर्ने बताउँछन्‌। कुनै यस्तो अवधारणा जो भौगोलिक सिमाना र क्षेत्रीय प्रशासनिक बन्धनहरूबाटमाथिको व्यवस्था होस्‌ । जसले कुनै भूखण्डको जोड़ घटाउ नगरेर राष्ट्रिय स्तरमा नै भारतेली गोर्खाहरूको राष्ट्रियता र चिह्नारी समस्याको समाधान खोजोस्‌। भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरू जो पूर्वको असममा हुन्‌ या पश्चिमको पञ्जाबमा। दक्षिणको कन्याकुमारीमा हुन्‌ या उत्तरको कश्मीरमा। जहॉंनै बसे पनि जे नै गरे पनि सबै भारतेली गोर्खाहरूलाई गणतन्त्र भारतको मूल धारामा ल्याएर उनीहरूको सुरक्षा, विकास र व्यवस्थाको संवैधानिक सुनिश्चता त्यो व्यवस्थाले गरोस्‌ भन्ने विज्ञहरूको मत छ। यसको निम्ति अब अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड भन्दा माथिको अर्कै अवधारणाको विकास हुनुपर्ने कुरामा उनीहरू जोड़ दिन्छन्‌। उनीहरूको मत अनुसार जसरी गोर्खाल्याण्डले आफ्नो गरिमालाई प्रतिदिन हराइरहेको छ। चॉंड़ै यसको विकल्प नखोजिए दशकौं पुरानो गोर्खाहरूको समस्याको समधान कहिले नहुने उनीहरू बताउँछन्‌।