हाईपावर कमिटिको निर्णय स्यामल सेनको एकल निर्णय रहेको गोजमुमोको दाबी

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 12 जूनः गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सम्झौता गरेको जीटीएमा राज्य सरकारले तराई डुवर्सको भू भागहरुबारे औचित्य जाँच गर्न गठन गरेको हाई पावर कमिटिले अन्तमा केवल पाँचवटा मौजाहरु मात्र जीटीएमा अन्तर्भुक्ति गर्न सक्ने सिफारिस राज्य सरकारलाई गरेपछि मोर्चाले विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको छ। हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई बुझाएको रिपोर्ट जीटीए थाप्ने दल गोजमुमो पार्टीले कुनै पनि हालतमा नमान्ने अडान राख्दै आज यहाँको गोजमुमो महकुमा समिति, युवा मोर्चा नारी मोर्चा लगायत मोठ 28 वटा भातृ संगठनहरुले हाईपावर कमिटिको विरोधमा महकुमा अधिकारी एलएन शेर्पालाई ज्ञापन पत्र सुम्पियो।

यस अवसरमा गोजमुमो केन्द्रिय समितिका सांगठनिक सचिव सामुएल गुरुङ, केन्द्रिय समिति सदस्य बिजय सुन्दास, नोर्देन लामा, प्रबिण रहपाल आदिको बिशेष उपस्थिति रहेको थियो। यस अवसरमा गोजमुमो पार्टीका सबै भातृ संगठनहरुका प्रतिनिधिहरुले हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टको विरोध गर्दै उक्त रिपोर्ट संशोधन गरेर प्रस्तावित 396 वटा मौजाहरु जीटीएमा गाभिनुपर्ने माग गरे। हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई सुम्पेको रिपोर्टमा कमिटिका सबै प्रतिनिधिहरुको मत नरहेको बताउँदै उक्त रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण तरिकाले निर्माण गरेर स्यामल सेनले राज्य सरकारलाई बुझाएको दाबी गर्दै सबै प्रतिनिधिहरुले पुन रिपोर्ट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।

यस अवसरमा महकुमा अधिकारी एल एन शेर्पाले मोर्चा नेताहरुले राखेको माग उच्च अधिकारी समक्ष राखिदिने आश्वासन दिए। यत महकुमा अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र सुम्पिएपछि पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्दै गोजमुमो केन्द्रिय समितिका सांगठनिक सचिव सामुएल गुरुङले हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई बुझाएको रिपोर्टले मोर्चालाई अवहेलना गरेको आरोप लगाए। गोजमुमो पार्टीले मोठ 396 वटा मौजाहरुको दाबी गरिरहेको समयमा तराई डुवर्सका आदिबासी समुदायका मानिसहरुले समेत जीटीएको समर्थन गर्दै जीटीएमा बस्ने दाबी गर्दा समेत हाईपावर कमिटिका अध्यक्ष स्यामल सेनले उनीहरुको मागलाई पत्तै नदिई रिपोर्ट राज्य सरकारलाई बुझाएर पक्षपातपूर्ण निर्णय सुम्पेको आरोप लगाए। हाईपावर कमिटिमा गोजमुमो पार्टीबाट प्रतिनिधी हुनको साथै उक्त कमिटिमा दार्जीलिङ जिल्ला अनि जलपाईगडीका जिल्ला शासक भएता पनि स्यामल सेनले कसैको मत नलिई सरकारलाई रिपोर्ट सुम्पिनु न्याय संगत नरहेको दाबी गर्दै उक्त कमिटिको निर्णय केवल कमिटिका अध्यक्ष स्यामल सेनको मात्र निर्णय रहेको तिनले दाबी गरेका छन।

कुनै पनि कमिटिले निर्णय निकाल्न अघि सबै सदस्यहरुमाझ परामर्ष गर्नुपर्ने बताउँदै अनि कमिटिका सदस्यहरुमाझ भएको छलफल नै कमिटिको निर्णय हुनपर्नेमा हाईपावर कमिटिका अध्यक्षले भने कुनै सदस्यहरुलाई नसोधि निर्णय लिनु ठिक नरहेको तिनले जनाए। सोहि सिलसिलामा मोर्चाले उक्त निर्णय हाईपावर कमिटिको निर्णय नरहेको ठहर गर्दै रिपोर्ट प्रति आपत्ति जनाएको तिनले बताए। गोजमुमो पार्टीले मागेको मौजाहरु जीटीएमा गाभिनुपर्छ भन्दै माग गर्दै आदिबासी समुदायका मानिसहरुले समेत समर्थन गर्दा त्यस कुरालाई पत्तै नदिई रिपोर्ट बनाउँनु कदापी ठिक होईन भन्दै यस रिपोर्टलाई राज्य सरकारले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको थप सामुएल गुरुङले बताए।