इन्टिग्रेटेड हाउजिङ स्लम डेभलोपमेन्ट प्रोजेक्ट –नगरपालिकाले दियो स्पष्टिकरण घोटला होइन, कार्यशैलीमा समस्या

 कालेबुङ, 25मई। इन्टिग्रेटेड हाउजिङ स्लम डेभलोपमेन्ट प्रोजेक्ट अनुसार कालेबुङ नगरपालिकाले बनाइरहेको बीपीएल परिवारका घरले नयॉं विवाद खडा गरेको छ। योजना अनुसार 567 वटा घर बनाउनको निम्ति 6 करोड 37 लाख 87 हजार अनि पॉंच सय अनुमोदित छ। घरवरिपरिका अन्य संरचनाको निम्ति अलग्गै 5 करोड अनुमोदित छ। यो योजना 2008 को हो। योजना अनुसार एउटा घर 1 लाख 12 हजार 5 सयमा बनिन्छ। यसको निम्ति एक बीपीएल परिवारले 20 हजार 5 सय रुपियॉं बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तब मात्र घर बनिन्छ। 2009 मा बीपीएल परिवारले 20 हजार 5 सय बुझाउन नसक्ने भएपछि नगरपालिका ग्यारेन्टर बसेर उक्त राशि स्टेट ब्याङले ऋृणकोरुपमा दिने सम्झौता भएको थियो। घर बनाउने बीपीएल परिवारको ब्याङ्‌क खाता पनि खोलियो। उनीहरूको बीमा पनि ब्याङ्‌कले शुरु गर्‍यो। तर 2012 सम्म नै ब्याङ्‌कले ऋृण दिएन। ऋृण बिना नै घर भने बनिन शुरु भयो। घर आधाकल्चो बनिसक्दा अचानक नगरपालिकाले लाभार्थीहरूलाई ऋृण तिर्नुपर्ने नोटिश पठायो। ब्याङ्‌कले ऋृण नदिइ नगरपालिकाले लाभार्थीहरूलाई ऋृण तिर्नुपर्ने नोटिश पठाएपछि माकपा नेता तारा सुन्दासले यसमा घोर आपत्ति जनाएका थिए। 

आज नगराध्यक्ष एलबी परियार अनि नगरपालिका कार्यकारी सह अभियन्ता इन्द्रप्रसाद भण्डारीले सुन्दासको आपत्तिमाथि स्पष्टिकरण दिए। उनीहरू अनुसार ब्याङ्‌कले ऋृण दिने बचन पुरा नगरेकोले नै यो समस्या उत्पन्न भएको हो। भण्डारीले भने, कुरा भए अनुसार व्याङ्‌कले ऋृण दिएन। यता घर बनिन थालेको थियो। सरकारलाई घर बनिएको रिपोर्ट बुझाए मात्र योजनाको निम्ति पूरा राशि आउने तय थियो। यस कारण गर बनाउनको निम्ति इन्फ्रास्टक्चरको निम्ति आएको पैसा हामीले घर बनाउनमा खर्च गर्‍यौं। इन्फ्रास्टक्चर (बिजुली, नाली, फुटपात आदि)को राशि घर बनाउनमा खर्च भएकोले लाभार्थीहरूले बुझाउनुपर्ने राशि बुझाउने नोटिश पठाएका हौं। तिनी अनुसार लाभार्थीहरूले नै अहिले तिर्नुपर्ने राशि तिर्न शुरु गरेका छन्‌। उनीहरूको निम्ति एक्सिस व्याङ्‌कमा खाता खोलिएको छ। त्यहीँ अहिलेसम्म लाभार्थीहरूले 3 लाख भन्दा धेर राशि जमा गरिसकेका छन्‌। मोठ 80 जनाले किस्तिमा राशि बुझाइसकेका छन्‌ भने अब 487 जनाले बुझाउनुपर्ने भएको छ। जम्मै समस्या स्टेट व्याङ्‌कले समयमा ऋृण नदिएकोले उत्पन्न भएको नगराध्यक्ष एलबी परियार अनि अभियन्ता भण्डारीले बताए पनि व्याङ्‌कका मुख्य प्रबन्धक केआर सिन्हाले भने नगरपालिकाले नै कुनै सम्पर्क नगरेको खुलाएका छन्‌। सिन्हा अनुसार नगरपालिकाले घर नबनाई व्याङ्‌कले ऋृण दिन सक्दैन। यसकारण 21 सितम्बर 2011 मा नै व्याङ्‌कले नगरपालिकालाई ऋृण सम्बन्धी पत्रचार गरेको हो। तर नगरपालिकाले यसको कुनै जवाब दिएन। सिन्हाले भने, व्याङ्‌क जहिल्यै पनि ऋृण दिन तयार थियो, नगरपालिकाले नै कुनै सम्पर्क नगरेकोले ऋृण दिन सकिएन।

 घर नबनाई ऋृण दिन पनि सकिएन। ऋृण दियो तर घर बनिएको छैन भने लाभार्थीहरूले आपत्ति जनाउँछन्‌। यसकारण पुरा नियम अनुसार नै ऋृण दिन सकिन्छ। व्याङ्‌कको कारण समस्या उत्पन्न भयो भन्नु आधारहिन आरोप हो। नगरापलिकाले यता ऋृण नलिएर इन्फ्रास्टक्चरको निम्ति आएको राशि घर बनाउनमा प्रयोग गरेको बताएको छ। इन्फ्रास्टक्चरको पैसा घर बनाउनमा प्रयोग गरेको हो भने के प्रत्येक घरको फुटपात, बिजुली इत्यादी बनाउने खर्च कहॉंबाट ल्याइन्छ त भन्ने प्रश्न गर्दा त्यसैको निम्ति लाभार्थीहरूलाई उनीहरूले तिर्नुपर्ने राशि तिर्न भनेर वार्ड पार्षदहरूले निर्देश दिएको बताएको छ। तर अन्योलता कहॉं देखापरेको छ भने लाभार्थीहरूलाई नगरपालिकाले स्टेट व्याङकसित भएको सम्झौता खारेज भएको थाहा छैन। अधिकांश लाभार्थीहरूलाई पनि एस्किस व्याङ्‌कमा नगरपालिकाले खोलेको व्याङ्‌क खातामा पैसा बझाउनुपर्छ भनेर पनि थाहा छैन। तर अभियन्ता भण्डारीले नगरपार्षदहरू मार्फत लाभार्थीहरूलाई खबर गरिएको बताएका छन्‌। भण्डारीले के स्वीकारेका छन्‌ भने इन्फ्रास्टक्चरको पैसा घर बनाउनमा प्रयोग गरिएकोले घर पूर्ण भइसक्दा धेरैवटा समस्याहरू आउन सक्छन्‌। योजना अनुसार घरसित नै बाटोघाटो, विजुली इत्यादीको काम पनि गर्नुपर्छ। त्यो कसरी बनाउने हो अहिले नै स्पष्ट छैन। यसकारण परियारले लाभार्थीहरूले पैसा बुझाए समस्या समाधान हुनसक्ने बताएका छन्‌। तिनले घर बनाउने काममा घोटला होइन कतिपय कार्य शैलीमा समस्या रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्‌।   rongotimes.....