मोर्चा विरूद्ध मोर्चाबन्दीः शक्ति खेल नियन्त्रणको

 साझा मञ्चको कुरा राम्ररी अघि आउन नपाइ तृणमूल कंग्रेस पहाड़ चढ्‌ने समाचारले पहाड़को राजनीति पुनः तात्तिने देखिन्छ। राज्यको सत्ता सम्हालेपछि पहाड़लाई शान्त बनाइ विकासको मूलधारामा ल्याउने प्रयास तृणमूल नेत्री ममता ब्यानर्जीले गरिरहेकी छिन्‌। यसरी विकाससितै आफ्नो दलको जनाधार पनि पहाडमा विस्तार गर्ने रणनीतिले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने राज्यकी मुख्यमन्त्री पहाड़मा शक्ति नियन्त्रण र शक्ति विकेन्द्रिकरणको पक्षमा छन्‌। पहाड़मा भएको शक्तिशाली दल गोजमुमोलाई जीटीएको माध्यमबाट विकासको दायित्व सुम्पे पनि सम्पूर्ण विकास एवं पुनः निर्माणको कार्यमा मोर्चासितै राज्य सरकारको पनि उत्तिकै नियन्त्रण र सहभागिता होस्‌ भन्ने उनको आन्तरिक चाहना हुनसक्छ।

 यो संगसंगै विगतको दागोपापमा भएको भ्रष्टाचार एवं विकास निर्माण कार्यको अधुरोपन यसबाजीको राज्य सरकार पक्कै पनि दोहोऱ्याउन चॉंहदैन। यदि पहाडमा पनि आफ्नो दलको पकड़ भए यसले मोर्चाको कार्यक्रममा नियन्त्रण त हुन्छ नै पहाड़मा गरिने विकासको योजनालाई पनि नजिकबाट निरीक्षण गर्न सकिन्छ। एकतिर दार्जीलिङमा गरिएको विकासको कार्यहरूमा राज्य पक्षको नियन्त्रणसितै पहाड़मा हुने विकासको श्रेय मोर्चा संगै तृणमूल सरकारको शीरमा बॉंध्न सरकारलाई सजिलो हुन्छ। यसैले मोर्चाको एकछत्र शासनलाई नियन्त्रण गर्न नै पहाड़मा तृणमूल दलको विस्तार योजना अघि आएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्‌। किनकि पहाड़मा विस्तार हुने तृणमूल कंग्रेसमा जुन जुन व्यक्तिहरूको सहभागिताको सम्भावना अघि आइरहेको छ। यसले भोलिको दिनमा मोर्चा विरोधी शक्तिहरूको ध्रुवीकरण हुने स्पष्ट छ। गोरामुमोका प्रभावशाली नेता राजेन मुखिया, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकै पूर्व नेता विशाल छेत्री, यूजीआरएफ प्रमुख अजय दाहाल, जीएलओ प्रमुख छत्र सुब्बाका छोरा सन्तोष सुब्बाको तृणमूल कंग्रेसमा सामेल हुने चर्चाले मोर्चाको विरूद्धमा पहाड़मा अर्को मोर्चाबन्दी शुरू हुने स्पष्ट छ।

 यसरी शक्ति नियन्त्रणलाई नै प्रमुखता दिएर दलीय विस्तार हुने देखिए पनि अघिबाटै चल्दै आएको तृणमूल -मोर्चा गठबन्धनलाई कस्तो असर पर्ने हो त्यो पनि मननयोग्य छ। किनकि जुन राजनैतिक तरलताबीच तृणमूल सरकारले पहाड़मा जनाधार विस्तार गर्ने रणनीति अप्नाइरहेको छ यसले के शंका पनि उत्पन्न गराउँछ भने सिमाङ्कन र तराई डुवर्सलाई लिएर मोर्चासित जुन राजनैतिक तालमेल बिग्रिएको छ यसलाई साम्य गराउन नै दवाबको रूपमा पहाड़मा दलीय विस्तारको रणनीति ममता सरकारले अप्नाएको हुनसक्छ। अर्कोतिर जीटीए सम्झौतालाई लिएर आम जनमानससंगै विपक्षी दलहरूबाट जुन असन्तुष्टि अघि आइरहेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि पहाड़भित्रैबाट अकोर्र् विरोधी शक्तिको उपस्थितिको अनिवार्यता देख्छ सरकार। यदि पहाड़को राजनीतिमा आफ्नै दलको दह्रो उपस्थिति रहे ममता सरकारलाई दोहोरो फाइदा हुनेछ। एक त जीटीएमा सत्तासिन दललाई सोझै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने संगसंगै अलग राज्यको पक्षमा उठ्‌ने शक्तिहरूको क्रियाकलाप पनि नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ।rongotimes...