बङलादेशी अनुप्रवेशकारीहरु देशकै निम्ति खत्रा रहेको हिल काङग्रेसको दाबी- गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन बिरोध गर्नेहरु नै वास्तविक बङलादेशी अनुप्रवेशकारीहरु हुन – दिलीप प्रधान
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 9 मई: बङलादेशी अनुप्रवेशकारीहरुलाई सरकारले भोट ब्याङक बनाएर राखेको कारण अहिले घरि यो देशकै निम्ति जटिल समस्या बनिरहेको हिल काङग्रेसले दाबी गरेको छ। हिल काङग्रेसका महासचिव दिलिप प्रधानले आज पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्दै भारतमा दिनो दिन बडीरहेको बङगलादेशि अनुप्रवेशकारीहरुलाई बिगतका दिनहरुमा राजनैतिक दलहरुले आफ्नो भोट ब्याङक बनाएर राखेको कारण अहिले ति अनुप्रवेशकारीहरुले नै यहाँका मानिसहरुलाई बिभिन्न षडयन्त्र रचेर अशान्ति फैलाउँने काम गरिरहेको तिनले दाबी गरे।
यस अवसरमा तिनले कुराकानी गर्दै सन 2006 को रिपोर्ट अनुसार भारतमा मोठ 2 करोड 10 लाख अनुप्रवेशकारीहरु पसेको सरकारी रिपोर्ट रहेको दाबी गर्दै यसले देशको आन्तरिक सुरक्षामा समेत खत्रा पैदा गरिरहेको तिनले जनाए। यस बिषयमा सरकार तथा प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्दै अहिले क्षेत्रमा अशान्ति फैलाउँने काम अनुप्रवेशकारीहरु बङलादेशीहरुले नै गरिरहेको तिनले दाबी गरे।
तिनले खुफिया बिभागले सरकारलाई सन् 2006 मा सुम्पेको रिपोर्टमा उक्त आकडा रहेको बताउँदै पश्चिम बङगालमा मात्र 80 लाख बङलादेशी अनुप्रवेशकारीहरु भित्रिएको रिपोर्टमा लेखिएको जानकारी गराए। हाल दार्जीलिङ पहाडमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दा तराई डुवर्स क्षेत्रमा जति पनि बिरोध गर्नेहरु छन तिनीहरु सबै अनुप्रवेशकारी बङलादेशीहरु रहेको बताउँदै भुमीपुत्र जनताले भने वास्तवमा बिरोध नगरेको तिनले ठोकुवा गरे।
डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 9 मई: बङलादेशी अनुप्रवेशकारीहरुलाई सरकारले भोट ब्याङक बनाएर राखेको कारण अहिले घरि यो देशकै निम्ति जटिल समस्या बनिरहेको हिल काङग्रेसले दाबी गरेको छ। हिल काङग्रेसका महासचिव दिलिप प्रधानले आज पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्दै भारतमा दिनो दिन बडीरहेको बङगलादेशि अनुप्रवेशकारीहरुलाई बिगतका दिनहरुमा राजनैतिक दलहरुले आफ्नो भोट ब्याङक बनाएर राखेको कारण अहिले ति अनुप्रवेशकारीहरुले नै यहाँका मानिसहरुलाई बिभिन्न षडयन्त्र रचेर अशान्ति फैलाउँने काम गरिरहेको तिनले दाबी गरे।
यस अवसरमा तिनले कुराकानी गर्दै सन 2006 को रिपोर्ट अनुसार भारतमा मोठ 2 करोड 10 लाख अनुप्रवेशकारीहरु पसेको सरकारी रिपोर्ट रहेको दाबी गर्दै यसले देशको आन्तरिक सुरक्षामा समेत खत्रा पैदा गरिरहेको तिनले जनाए। यस बिषयमा सरकार तथा प्रशासनले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्दै अहिले क्षेत्रमा अशान्ति फैलाउँने काम अनुप्रवेशकारीहरु बङलादेशीहरुले नै गरिरहेको तिनले दाबी गरे।
तिनले खुफिया बिभागले सरकारलाई सन् 2006 मा सुम्पेको रिपोर्टमा उक्त आकडा रहेको बताउँदै पश्चिम बङगालमा मात्र 80 लाख बङलादेशी अनुप्रवेशकारीहरु भित्रिएको रिपोर्टमा लेखिएको जानकारी गराए। हाल दार्जीलिङ पहाडमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दा तराई डुवर्स क्षेत्रमा जति पनि बिरोध गर्नेहरु छन तिनीहरु सबै अनुप्रवेशकारी बङलादेशीहरु रहेको बताउँदै भुमीपुत्र जनताले भने वास्तवमा बिरोध नगरेको तिनले ठोकुवा गरे।
सरकारलाई यस बिषयमा राम्रो जानकारी भएको बताउँदै पहिले पहिले यस बिषयमा बर्तमान मुख्य मन्त्री ममता ब्यानर्जीले समेत बिरोध गर्ने गरे पनि हाल समयमा भने तिनले तिनै अनुप्रवेशकारीहरुलाई अघि लगाएर गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्ने राजनीति गरेको प्रधानले दाबी गरे।
सिलगडी तथा तराई क्षेत्रहरुमा गोर्खाल्याण्डको बिरोध गर्ने जनजागरण मञ्च तथा आमरा बङगाली अनि जनचेतना मञ्चहरु सबै अनुप्रवेशकारी बङलादेशीहरु रहेको तिनले ठोकुवा गर्दै उक्त अनुप्रवेशकारीहरु उत्तर बङगालमा 30 लाख रहेको दाबी गरे। हाल भारतको बिभिन्न स्थानहरुमा उक्त अनुप्रवेशकारीहरु 26 लाख भन्दा धेर सरकारी बिभागमा कार्यरत रहेको आईबी रिपोर्टमा रहेको तिनले बताउँदै बङगालामा 12 वटा बिधानसभा अनि 5 वटा लोकसभा क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा ओर्लिएका उम्मेद्वारहरुको भाग्य निर्धारण गर्ने गरेको जनाए। यस बिषयमा सरकारलाई आईबीले स्पष्ट रिपोर्ट सुम्पेर पनि सरकारले केहि गर्न नसक्नु दुर्भाग्यजनक रहेको बताउँदै पछिबाट देशको आन्तरिक सुरक्षामा खत्रा हुने तिनले दाबी गरे।
बर्तमान समयमा भारतिय गोर्खाहरुलाई अनुप्रवेशकारी भन्नेहरुले एकपल्ट आफु जमिनी वास्तविकता बुझेर बोल्नु पर्ने सुझाव दिदै जमिन संगै भारतमा गाभिएका गोर्खाहरुलाई अनुप्रवेशकारी भन्नेहरु वास्तविक अनुप्रवेशकारी रहेको तिनले दाबी गरे। बर्तमान समयमा गोर्खाहरुलाई कतिपय स्वार्थी तत्वहरुले बिदेशी तथा अनुप्रवेशकारीको आरोप लगाएर क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा बिगार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसमा कतिपय उग्र जतिवादी राजनैतिक नेताहरुले तिनीहरुलाई संरक्षण दिईरहेको तिनले आरोप लगाए। यस बिषयमा समयमा सरकारले यथोचित पाईला नचाले भविष्यमा देशकै निम्ति घातक हुने बताउँदै आईबीले दिएको रिपोर्टमा सरकारले किन कार्वाही गर्न बिलम्ब गरिरहेको छ भनि प्रश्न गरे।
No comments:
Post a Comment