लेप्चा बिकाश परिषद थाप्ने लेप्चाहरुले शुरु गर्योा आमरण भोक हडताल

कालेबुङ 7 फरवरी। लेप्चा राईट मुभमेन्टको आयोजनामा आजदेखि लेप्चा समुदायका मानिसहरुले अचानक आमरण भोक हडताल शुरु गरेको छ। लेप्चा बिकास परिषद गठन गर्ने प्रस्ताव राज्यको क्याबिनेटले पारित गरेको खबर पाएर लेप्चा समुदायका मानिसहरुले पटेका पटकाएर खुशी मनाएको 24 घण्ट बित्न नपाई पुन: लेप्चा समुदायका मानिसहरु सडकमा उत्रिएका छन। राज्यको क्याबिनेटले लेप्चा बिकास परिषद गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि अचानक पहाडको राजनैतिक परिस्थिती अन्योल बनेको छ।

 यसै अन्योलता बिच लेप्चा बिकास परिषदको अस्तित्व के हुने हो भन्ने अनिश्चित प्रश्नहरु बिच लेप्चा समुदायले न्यायको निम्ति आमरण भोक हडताल गरेर एकाएक सबैको ध्यान आकर्षित गराएको छ। गोजमुमो पार्टीले लेप्चा बिकास परिषदको बिरोध गर्दै आगमी 9 फरवरीको दिन सम्पूर्ण पहाड बन्दको घोषणा गरेपछि एकाएक पहाडको राजनैतिक वातवरण तातो भएको छ। 

सोही राजनैतिक परिस्थिमा चेप्टिएका लेप्चा समुदायका मानिसहरुले पहाडको राजनैतिक वातवरण बिग्रन थालेछि आज अपह्रान साडे चार बजेदेखि यहाँको थाना डाँडा स्थित त्रिकोण पार्कमा मोठ 50 जना लेप्चा समुदायका मानिसहरुले आमरण भोक हडताल शुरु गरेका छन। “यहाँ राजनैतिक परिस्थिति एकाएक बिग्रिएको छ। लकभक तीन बर्षसम्म संघर्ष गरेर प्राप्त भएको लेप्चा बिकास परिषद लेप्चा जातिको भाषा, संस्कृतिको बिकासको निम्ति हो।

 यो हाम्रो राजनैतिक माग होईन। लेप्चाहरुको बिकासको निम्ति दिएको लेप्चा बिकास परिषदको बिरोधले दुखी भएका छौ। यसैकारण हामी हाम्रो अधिकारको निम्ति आमरण अन्सनमा बसेका हौ” एन टी लेप्चाले भने। लेप्चा राईट मुभमेन्टका प्रमुख संयोजक एन टी लेप्चाको अगुवाई उक्त आमरण भोक हडताल शुरु भएको छ। दिर्घ दिनदेखि लेप्चा जातिको भाषा, संस्कृति आदिको बिकासको निम्ति लेप्चा बिकास परिषद गठन गर्ने माग गर्दै आईरहेको लेप्चा राईट मुभमेन्टलाई राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले लेप्चा बिकाश परिषद गठन गर्ने आश्वासन दिएकी थिएन।

 तिनले लेप्चा समुदायका मानिसहरुलाई दिएको उक्त आश्वासनलाई कार्यमा परिणत गर्दै तिनको राज्य मन्त्री मण्डलले मंगलबार लेप्चा बिकास परिषद पारित गर्ने प्रस्तावलाई सिलमोहर लगाएको थियो। ममता ब्यानर्जीको सरकारले लेप्चा बिकास परिषद गठन गर्ने प्रस्तावलाई सिलमोहर लगाएपछि हर्षित भएका लेप्चा समुदायका मानिसहरुले उक्त हर्ष लामो समयको निम्ति मनाउँन समेत पाएन।

 दार्जीलिङ पहाडको सत्तासिन पार्टी गोजमुमोले लेप्चा बिकास परिषद गठन गरेर पहाडमा गोर्खाहरुमाझ बिभाजन ल्याएको तर्क राख्दै अनि लेप्चा बिकास परिषद गठन गर्ने क्षमता जीटीएमा हुँदा हुँदै पनि राज्य सरकारले अतिक्रमण गरेर लेप्चा बिकास परिषद गठन गरेको गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरुङले बताएका थिए। तिनले उक्त राज्य सरकारले पारित गरेको लेप्चा बिकास परिषदलाई चुनौति दिदै आगमी दिनमा सर्वोच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी दिनुको साथै आगमी 9 फरवरीको दिन सम्पूर्ण पहाड बन्द गरेपछि लेप्चा समुदायका मानिसहरु न्याय खोज्दै एकपल्ट पुन: सडकमा निस्कन बाध्य बनेको छ।

 यसै सिलसिलामा आजदेखि अचानक आमरण भोक हडतालमा बसेका लेप्चा राईट मुभमेन्टका प्रमुख संयोजक एन टी लेप्चाले पहाडमा लेप्चा बिकाश परिषद गठनको घोषणा भएपछि राजनैतिक वातवरण बिग्रिएको बताउँदै धेरै वर्ष संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लेप्चा बिकास परिषद गठन गर्नुपर्ने मागमा आफुहरु आमरण भोक हडतालमा बसेको जनाए। तिनले उक्त लेप्चा बिकास परिषद दार्जीलिङ पहाडमा बस्ने लेप्चाहरुको निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण बङगालभरी छरिएर बसेका लेप्चाहरुको निम्ति रहेको बताउँदै सरकारले न्याय दिनुपर्ने माग गरे। 

मोर्चाको बन्द प्रति एकिकरण मञ्चको बिरोध 

कालेबुङ 7 फरवरी। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले डाकेको 9 फरवरीको पहाड बन्दलाई सिक्किम दार्जीलिङ एकिक्रण मञ्चले बिरोध गरेको छ। आज सिक्किम दार्जीलिङ एकिकरण मञ्चका महासचिव शंकरहाङ सुब्बाले कुराकानी गर्दै उक्त बन्द गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए। “लेप्चा जातिको भाषा, साहित्य, संस्कृतिको बिकासको निम्ति गठन भएको लेप्चा बिकाश परिषदको गोजमुमो पार्टीले बिरोध गर्नु ठिक होईन। कुनै पनि जातिले संवैधानिक अधिकार माग्न पाउँछ अनि संवैधानिक अधिकार पाउँदा बिरोध गर्नु हाँस्यस्पद हो” शंकरहाङ सुब्बाले भने। तिनले लेप्चा जातिको निम्ति सरकारले दिएको लेप्चा बिकास परिसदले लेप्चाहरुको सर्वाङ्गिन बिकास हुने बताउँदै यसले जात जातमा बिभागजन नल्याउँने दाबी गरे।

 “लेप्चा बिकास परिषद जीटीएको सिमा भित्र सिमित होईन। जीटीएको आज सिमा दार्जीलिङ मोडमा सकिन्छ तर लेप्चा बिकास परिषद सम्पूर्ण बङगालभरी छरिएर बसेका गोर्खहरुको निम्ति हो। यसको बिरोधमा पहाड बन्द गरेर गोजमुमो पार्टीले गलत कार्य गर्दैछ। यसर्थ उक्त बन्द मोर्चाले फिर्ता लिनु आवश्यक छ” सुब्बाले अझ भने। तिनले अल्पसंख्यक बिभागले जसरी भरतभरी छरिएर बसेका अल्पसंख्यकहरुको हितमा कार्य गर्छ ठिक लेप्चा बिकाश परिषदले पनि बङगालभरी छरिएर बसेका लेप्चाहरुको हितमा कार्य गर्ने भएकोले लेप्चा बिकास परिषदको गठन सही हो भने। यसै सिलसिलामा पहाडमा बङगाल सरकारले “तोड अनि राज गर”को नीति अप्नाएर कार्य गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गर्दा तिनले कुरा बङगाएर राज्य सरकारले गोर्खाहरुको अनेकताको फाईदा उठाईरहेको बताए। सिक्किम दार्जीलिङ एकिकरण मञ्चले आफ्नो पार्टीको अडान बङगालबाट छुट्टिनु राखेको बताउँदै यसको निम्ति सबै सचेत बनेर अघि आउँनुपर्ने आह्वान गरे। 

 सर्बदलिय बैठकमा केवल तीनवटा राजनैतिक पार्टीहरुले लिए भाग 

 दार्जीलिङ 7 फरवरी। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले डाकेको सर्बदलिय बैठकमा आज भारतीय जनता पार्टी, हिल कङ्ग्रेस अनि गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले सहभागिता जनायो। उक्त बैठक दार्जीलिङको जिमखाना क्ल्बमा भएको थियो। सर्बदलिय बैठका बिजेपी पार्टीका अध्यक्ष बद्रीनाथ मित्त्ल, सचिव सुमन राई, हिल काङ्ग्रेसका महासचिव दिलीप प्रधान अनि पी बी घतानी, गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसबाट महासचिव अमर लक्सम, प्रमुख सयोजक सुबोध पाख्रिन उपस्थित रहेका थिए भने गोजमुमो पार्टीको पक्षबाट गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरुङ, बिधायकहरु क्रमैले डा हर्कबहादुर छेत्री, डा रोहित शर्मा, त्रिलोक देवान, सह सचिव बिनय तामङ, ज्योतिकुमार राई उपस्थित रहेका थिए। 

उक्त सर्बदलिय बैठकमा अन्य राजनैतिक पार्टीहरु क्रमैल क्रामाकपा, गोर्खालिग, गोटाफो, गोरानिमो, तृणमूल कङ्ग्रेस, माकपाले भने सहभागीता जनाएन। उक्त सर्बदलिय बैठका केवल तीनवटा राजनैतिक पार्टीका प्रतिनीधीहरु उपस्थित रहे पनि बैठक फलप्रद रहेको गोजमुमो प्रवक्ता डा हर्कबहादुर छेत्रीले बताएका छन।

 उक्त बैठका मुख्यरुपले दुईवटा बुँदाहरुमा सम्झौता भएको छ। पहिलो बँदा सबै सहमति भएका राजनैतिक पार्य़्टीहरुले आपस्तमा मिलेर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अघि बडाउँने अनि प्रत्येक राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधीहरुले केन्द्रिय गृहसचिवलाई भेट गर्ने निर्णय लिईएको छ। उक्त बैठका केवल तीनवटा राजनैतिक पार्टीहरुले भाग लिए पनि क्रामाकपा पार्टीले भने बैठका पत्रचार गरेर जीटीए खारेज गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव पठाएको थियो।

 यस संगै क्रामाकपापे पठाएको पत्रमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई अघि बडाउँन जीटीए खारेज संगै राज्य बिधानसभाबाट पहाडका बिधायकहरुले राजीनामा दिनुपर्ने पनि प्रस्ताव पठाएको थियो। उक्त बैठक बारे यता गोजमुमो प्रवक्ता एंव कालेबुङका बिधायक डा हर्कबहादुर छेत्रीले जानकारी दिनका छन।