प्राथमिक शिक्ष नियुक्ति प्रक्रिया : स्वीजरल्याण्डमा शिकक्ष नियुक्ति हुँदैन ? – तारा सुन्दासको प्रश्न

 कालेबुङ, ८ नोभेम्बर|पश्चिम बङ्गाल सरकारको शिक्षा बिभागले राज्यभरि ३४ हजार ५ सय ५९ जना नयॉं प्राथमिक शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिसुचना जारी गरेको छ। राज्य सरकारले जारी गरेको उक्त अधिसुचनामा भने दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमाको नामभने पूर्णरुपले छुटेको छ जसको कारण पहाडप्रति सरकारको कोल्टे नीति स्पष्ट बनेको छ। सरकारले दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमालाई छोडे पनि दार्जीलिङ जिल्लाकै अभिन्न भाग सिलगडी महकुमाको नाम भने सिलगडी जिल्ला लेखेर अधिसुचना जारी गरेको छ।

 सिलगडी मह्कुमालाई जिल्ला लेखेर दार्जीलिङ पहाडको तीनवटा महकुमामा भने शिक्षक नियुक्ति नगर्ने राज्य सरकारको नीति प्रति माकपाले जोडदार बिरोध जनाएको छ। स्थानीय माकपा नेता तारा सुन्दासले आज एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर राज्य सरकारले पहाडवासी प्रति कोल्टे नीति अप्नाएको आरोप लगाउँदै यस्तो नीतिको मकपाले कहिल्यै सहन नगर्ने बताए। यसै सिलसिलामा तिनले माकपा नेता नाम नलिकन पहाडका विधायकहरूको आज खोइरे खने|”पहाडमा बेकारी समस्या दिनोदिन बृद्धि भईरहेको छ।

 शिक्षित बेरोजगारहरु रोजगारदेखि बारम्बार बञ्चित बन्न परिरहेका छन। यता प्राथमिक शिक्षक नियुक्तिमा पहाडलाई जानीबुझी छुट्टाइँदैछ अनि जीटीएलाई भने खोई त रोजगारकोअवसर ?” -सुन्दासले भने| तिनले १८ मार्च २०१० मा राज्यभरि २९ हजार ५ सय प्राथमिक शिक्षक नियुक्त गरिएको जानकारी गराउँदै त्यसबेला पनि दार्जीलिङलाई सरकारले जानी बुझी सानी आमाको व्यवहार गरेको आरोप लगाए। सोहि क्रममा ७ मार्च २०११ मा ३२ हजार नियुक्त गरिएको दाबी गर्द् सुन्दासले कालेबुङमा विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले नाम नलिकइ ममता ब्यानर्जीले पहाडवसीलाई रोजगारको वसरबाट पनि बञ्चित राखेर स्वीजरल्याण्ड बनाउँने घोषणा गरेकी हुन भनि प्रश्न गरे।

 उनले अझ जनाएअनुसार, अहिलेसम्म जीटीए क्षेत्रमा १७ वटा स्कूल शिक्षक-शिक्षिकाबिहिन रहेको दाबी गर्दै यदि यस्तै अवस्थामा रहे २०१२ मा नै १४६ जना शिक्षकहरूले अवकाश लिँदैछन् भनि तिनले जनाए। तिनले ७ नोभेम्बर २०११ मा नै पहाडमा १३३२ भेकेन्सी छ भनेर राज्य सरकारले भनिसकेको भएपनि कार्यरुपमा परिणत गरेन भन्ने आरोप लगाउँदै | पहाडमा रहेको ७७४ वटा स्कूलहरूमा अहिले ४ हजारभन्दा अधिक पद रिक्त रहेको सुन्दाले टोकुवा गरे। यस सम्बन्धमा पहाडका बुद्धिजीविहरुले आवाज उठाउँन आवश्यक रहेको बताउँदै खोईत त जीटीएलाई स्वीजरल्याण्ड बनाउँने घोषणा मुख्य मन्त्रिले पुरा गरेको भनि प्रश्न उठाएका छन।