कालेबुङ, 4 सेप्टेम्बर। दार्जीलिङ पहाडलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड होईन तर स्वीजरल्याण्ड बनाउँने छु भनेर बङगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले घोषणा गरेर गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको गठन समेत भईसकेको समयमा पहाडका युवाहरु भने रोजगारको निम्ति फारम भर्ने अवसरबाट पनि बञ्चित बन्न परिरहेको छ। राज्य सरकारले यहाँका युवाहरुलाई रोजगारको अवसर दिने आश्वसनको पोका थमाएर राज्य सरकारले आफ्नो बचन समेत पुरा गर्न असमर्थ बनेको स्थानीय माकपा नेता तारा सुन्दासले आरोप लगाएका छन।
आज तिनले केहिदिन अघि डाक बिभागमा बिभिन्न पदहरुमा नियुक्तिको निम्ति फारम सार्बजनिक भए पनि युवाहरुले उक्त फारम नपाएर आवेदन गर्ने अवसरबाट नै बञ्चित रहेको दाबी गरे। यसै समबन्धमा तिनले यहाँका डाक अधिकारी पारस थापासंग पनि भेट घाट गरेर उक्त बिषयमा जानकारी लिए। यस समबन्धमा डाक अधिकारी थापाले आफ्नो कार्यलयमा केवल 50 वटा मात्र फारम आएको कारण उक्त फारम चाँडै समाप्त भएको स्पष्टिकरण दिएका छन।
यता डाक बिभागका अधिकारीसंग भेट गरेर सुन्दासले पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै पहाडका बेरोजगार युवाहरुलाई सरकारले आश्वासन मात्र दिएको बताउँदै वास्तविकता भने अर्कै रहेको जनाए। तिनले बेरोजगार युवाहरुले रोजगार पाउँनु सेकेण्डेरी बताउँदै प्राथमिक रुपमा रोजगारको निम्ति आवेदन समेत गर्न नपाउँनु अत्यन्तै केदपूर्ण रहेको पनि बताए। सुन्दासले स्पष्ट पारे, फारम नआएको होइन तर आएको सात मिनटमा नै 50 वटा फारम सकियो भन्छ।
यो कस्तो अचम्म? तिनी अनुसार आएको सात मिनटमा नै फारम सकियो भने ग्रामीणस्तरका वेरोजगारहूरको के अवस्था हुन्छ? तिनले यही प्रश्न कालेबुङका डाकपालसित आज गरे। तिनी अनुसार उच्चाधिकारीले फारम वितरण नगरेर यसको नियुक्तिको परीक्षाको आवेदन अन्लाइन गर्नपर्ने निर्देश दिइएको छ। सुन्दासले सोधे, ग्रामीणस्तरमा न त इन्टरनेट छ न त बिजुली।
सरकारले गाउँगाउँ इन्टरनेट पुर्या्एको छ र ग्रामीण वेरोजगारहरूले अनलाइन फारम भर्नु? तिनले कस्तो प्रश्न उठाएका छन् भने उच्चाधिकारीले दिएको निर्देशलाई डाक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन। सार्वजनिक नगरेकोले यसबारे कसैलाई पनि थाहा छैन। के कुनै पार्टीले सोधखोज गर्दा मात्र डाक विभागले स्पष्टिकरण दिने? उनीहरूको नैतिक जिम्मेवारी केही छैन? यसप्रकारको हुकुमी र अव्यावहारिक नीतिले पहाडका वेरोजगारहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गराउने कार्य भइरहेको सुन्दासको ठाडो आरोप छ।
सुन्दासले बङ्गाल सरकारका विभिन्न विभागहरूले पहाडलाई रोजगारका अवसरहरूबाट बाहिर गर्दै आइरहेको अर्को उदाहरण पनि दिए। तिनी अनुसार नोभेम्बर महिनाभित्रमा राज्यमा 30 हजार ग्रुप डी कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्ने भएको छ तर यसको विज्ञापन सार्वजनिक गरेन। कोलकाताको एउटा सकालबेला नामक बङ्गला दैनिकको सात नम्बर पृष्ठको एक कुनामा 30 मार्चको दिन सानो विज्ञापन गरेर विभागले पहाडका वेरोजगारहरूलाई रोजगारको अवसरबाट बञ्चित गरेको छ।
तिनले भने, पीडब्लूडी र रोड टाइरेक्टर्सले फारम भर्न 11 अगस्तसम्म अन्तिम मिति राखेर किन विज्ञापन कोलकाताको एउटा दैनिकसम्म मात्रसिमित राख्यो? आदेशपत्र 85/एसपीडब्ल्यु/ 2012 अनुसार यी पद्हरूको निम्ति अन्तर्वार्ता बस्नेहरूलाई परीक्षा लिनेहरू दुइजना जोइन्ट सेक्रेटेरी अनि एकजना ओएसडी हुनुपर्ने हो तर यसको विज्ञापन नै सर्वसुलभ गरिएन। जुन पत्रिकामा विज्ञापन आयो त्यो पत्रिका पहाड त के सिलगडीसम्म पनि आउँदैन।
पहाडका वेरोजगारहरू रोजगारको अवसरबाट बञ्चित हुनुमा कालेबुङमा बसाइएको पीडब्लूडी कार्यालयको भूल रहेको सुन्दासले बताएका छन्। तिनले भनेहाम्रो मान्छेले हाम्रै मान्छेलाई ठग्ने कार्य गरिरहेको छ। यति पनि जानकारी गराइदैन भने यहॉं किन पीडब्लूडी कार्यालय राखेको? यहॉं गलत कार्य हुँदैछ भन्दै यस बिषयमा पहाडलाई स्वीजर्ल्याण्ड बनाउँछु भनि थोत्रे आश्वासन दिने मुख्यमन्त्री बओल्न पर्ने पनि माग गरेका छन। राज्य सरकारले पहाडका मानिसहरुलाई आश्वासन बाहेक केहि नदिएको दाबी गर्दै यदि ईमान्दार छ भने यस्तो रोजगारको निम्ति पहाडमा चल्ने नेपाली पत्र पत्रिकाहरुमा जनसूचना सार्बजनिक गर्नुपर्ने पनि तिनले माग गरेका छन।
No comments:
Post a Comment