डी के वाइबा, कालेबुङ 27 सितम्बर। “जीटीए अस्थायी व्यवस्था हो। यसलाई संवैधानिक ग्यारण्टी हुनपर्छ भनेर हामीले आवश्यक्ता ठानेनौ। किन भने यहाँ संवैधानिक ग्यारण्टी भएको व्यवस्था लागु हुनपर्छ भने त्यसलाई केवल युनियन टेरोटोरी अथवा छुट्टै राज्यले मात्र पुरा गर्न सक्छ” – उक्त कुरा गोजमुमो महासचिव एंव शिक्षा बिभागका भारप्राप्त सभासद रोशन गिरीले एउटा कार्यक्रममा भग लिन आउँदा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाद दिदै भनेका हुन।
यस अवसरमा तिनले गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङले जीटीएको संवैधानिक ग्यारेण्टीको प्रश्न उठाउँदै राज्यको उच्च न्यायलयमा दर्ता गरेको मुद्दामाथि बोल्दै यस मुद्दालाई लिएर भयभित हुने कुनै आवश्यक्ता नरहेको दाबी गरे। तिनले पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाब दिदै सुवास घिसिङले उच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गर्नुको कारण त्री स्तरीय पञ्चायत हुनाउलाई लिएर रहेको बताउँदै त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाउ गोर्खाल्याण्ड छेत्रीय प्रशासनमा लागु हुनु हो भने मात्र संवैधानिक संशोधन आवश्यक रहेको जनाकारी गराए।
पहिले दागोपाप गठन भएपछि अर्कोतिर सिलगडी महकुमा परिषद गठन गरेर सरकारले दागोपाप क्षेत्रमा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाउ लागु हुँदैन भनि 73 औ संविधान संशोधन गरेको पनि गिरीले जनाएका छन। उक्त कुरालाई लिएर गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको निम्ति कुनै भयभित हुने कारण नरहेको बताउँदै गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा त्रीस्तरीय पञ्चायत चुनाउको कुरा सम्झौता पत्रमा नै उल्लेखित रहेको कारण यसलाई कार्यरुपमा परिणत गर्न सरकारले संविधान संशोधन गर्ने स्पष्ट पारे।
यस अवसरमा तराई डुवर्सको स्थिति बारे प्रश्न गर्दा तिनले तराई डुवर्सको निम्ति फ्याक्ट भेरीफीकेशन कमिटि गठन भएर कार्य गरिरको बताए। यसै सिलसिलामा तिनले आगमी 1 अक्टोबरको दिन राज्य सरकार संग जीटीएमा बिभागहरु हस्तान्तरणको निम्ति बैठक रहेको बताउँदै उक्त बैठकमा पहाडको निम्ति छुट्टै स्कूल सर्भिस कमिसन, कलेज सर्भिस कमिसन आदिको निम्ति पनि कुराकानी छिनाफाना गर्ने पनि गिरीले बताएका छन।
यसै सिलसिलामा अहिलेघरी नेपाली भाषाको प्रयोग बारे चर्चा चलीरहेको बिषयमा प्रश्न गर्दा तिनले नेपाली भाषाको प्रयोगबारे आफु तयार रहेको जनाए। “नेपाली भाषाको प्रयोग हुनपर्छ भनेर हामीले आवश्यक्ता बोध गरेका छौ। यसबारे हामीले ध्यान दिईरहेका छौ। म स्वय भने नेपाली भाषा प्रयोगको पक्षधरमा छु” – रोशन गिरीले थप बताए।
No comments:
Post a Comment