गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको भबिष्य 28 सितम्बर सम्म मात्र हो – प्रताप खाती

कालेबुङ 18 सितम्बर। दार्जीलिङ पहाडमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको नाममा आन्दोलन गरेर गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन उपलब्धिको रुपमा हासिल गर्यौा भन्ने गोजमुमो पार्टीले पहाडका जनतालाई बाराम्बार ढाँट्ने कार्य गरिरहेको छ भनि अखिल भारतीय गोर्खा लिग (अभागोली) पार्टीका महासचिव प्रताप खातीले दाबी गरेका छ। आज तिनले एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको बिरुद्ध गोरामुमो पार्टी प्रमुख सुवास घिसिङ, अभागोलीको पक्षमा प्रताप खाती अनि थेबा तामङ, पिपल्स फोरमको पक्षमा प्रबिण गुरुङ अनि गेबु लेप्चाले कोलकोताको उच्च न्यायलयमा मुद्दा दर्ता गरेको जनाउँदै बताउँदै उक्त मुद्दाको सुनवाई आगमी 28 सितम्बरको दिन हुँदा जीटीए खारेज हुने दाबी गरे। 

तिनले गत 14 सितम्बरको दिन भएको सुनवाई अवधी न्यायधीसले जीटीए बैद्य हुनको निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै यदि यस सुनवाई अवधी जीटीए खारेज भए के हुनेछ भनेर प्रतिपक्षीका अधिवक्तालाई प्रश्न गर्दा तिनी उत्तर बिहीन बनेको दाबी गरे। बङ्गाल सरकारले जीटीएलाई अटोनमी बताएकोले पत्रकारहरुलाई बताउँदै हामीले यसैलाई च्यालेञ्च गरेका थियौं भनि तिनले थपे। यस अवसरमा तिनले जीटीएमा लेजिसलेटिभ पावर छैन भन्दै संविधानमा 240 धाराले ओबिसीलाई आरक्षण दिएको अनि 241ले सेयुल कास्ट, 242 ले सेडुयल ट्राइव, 243 ले पञ्चायतलाई अनि 244 ले स्वायत्त शासनलाई सुरक्षा गर्छ भन्दै जीटीए संवैधानिक ग्यारेण्टी नभएको कारण यसको अस्तित्व अब सकिने खातीले थप दाबी गरे। तिनले बङ्गाल सरकारले मोर्चालाई अघि लगाएर पहाडका जनतालाई बोरामा सुताउने कार्य गरेको ठाडै आरोप लगाउँदै जीटीए अटोनमी हुनुहो भने यसको चुनाउ बङ्गालको चुनाउ आयोगले गर्नेथियो तर किन जिल्ला शासकले गर्योी? भनि प्रश्न तेर्साए।