राज्य सरकार बिरुद्ध गरिएको आन्दोलनको घोषणालाई तिलाञ्जलि दिएर गोजमुमोले अप्नायो चुनाउको बाटो

बिशेष प्रतिनीधि, कालिमन्युज, कालेबुङ, 30 जूनः आखिर कुन शक्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको निम्ति खत्रा प्रमाणित भईरहेको छ ? अहिले उक्त प्रश्न दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दा जस्तै जटिल बन्न पुगेको छ। सुवास घिसिङको 21 वर्षे शाषनलाई सहजै ध्वस्त पारेर पहाडमा आफ्नो बर्चस्व बनाउँने गोजमुमो पार्टी किन सम्पूर्ण जनताको साथ पाउँदा पनि फेल बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल बनेको छ।

सम्पूर्ण पहाड लगायत भारतभरी छरिएर बसेका गोर्खाहरुको साथ पाएर सही गन्तब्यमा बडीरहेको आन्दोलन अहिले स्वेटरको धागो फुस्किए जस्तै लगातार फुस्किन्दै गईरहेको छ जसको कारण राज्य सरकारले मुखैमा बङग भङ होबेना भन्दा समेत आन्दोलनकारी नेताहरु चुईँ बोल्न सकिरहेका छैनन। संसदमा छुट्टै राज्यको आवाज बारम्बार उठाएर केन्द्र सरकारलाई जवाब दिन बाध्य बनाउँछु भन्ने हेभिवेट सांसद जसवन्त सिह चुनाव जितेर दार्जीलिङका पाहुना बनेका छन अनि बिधान सभामा गोर्खाल्याण्डको आवाज उठाउँन नपाए बिधानसभाबाट वक आउट गर्छु भनि गएका बिधायकहरु भने जीटीएको गुण्गान गाउँन नै व्यस्त रहेका छन। यस्तो परिस्थितिमा मोर्चाले शुरु गरेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले चार् जना शहीद बनाएर पाँचवटा नयाँ मौजाहरु थपिएको क्षेत्रिय प्रशासन जीटीएमा अल्झिएको छ। जुन जीटीएमा 396 वटा प्रस्तावित मौजाहरु समेत गाभिन नसकेपछि राज्य सरकार बिरुद्ध गरिएको कार्यक्रमहरु एकाएक बन्द भएको छ। सोहि परिस्थितिमा तराई डुवर्सको प्रस्तावित 396 वटा मौजाहरुबाट केवल पाँचवटा मौजाहरु मात्र जीटीएमा गाभिनसक्ने हाईपावर कमिटिले राज्य सरकारलाई सिफारिस गरेपछि आक्रोशित बनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अन्तत: तराई डुवर्सको भू-भाग अन्तर्भुक्ति हुन अघि नै चुनाव लडने घोषणा गरेको छ।

हाईपावर कमिटिले केवल पाँचवटा मौजाहरु मात्र गाभिन सक्ने सिफारिस गरेपछि फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटिको हातमा पुगेको जाँच कार्यले कति सम्म मौजाहरु थप जीटीएमा गाभिन सक्ने सिफारिस गर्ने हो भन्ने कुरा निश्चित हुन अगावै मोर्चाले चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि अब तराई डुवर्सको मौजाहरुलाई मोर्चाले तिलाञ्जली दिएर चुनावको बाटो पहिल्याएका हुन कि भन्ने गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ। दार्जीलिङ पहाडमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) प्रमुख सुवास घिसिङको 21 वर्षे एकक्षत्र शाषणलाई ध्वस्त पार्दै नयाँ राजनैतिक पार्टीको रुपमा जन्मेको गोजमुमो पार्टीले चलाएको 44 महिना आन्दोलनले छुट्टै राज्य ल्याउँन नसकेपनि उपलब्धिको रुपमा जीटीए हात पारेको छ। जुन जीटीएलाई मोर्चाले छुट्टै राज्य प्राप्तिको निम्ति सिडी हो भनि बारम्बार दाबी गर्दै आईरहेको छ। गोर्खाल्याण्ड राज्य प्राप्तिको बाटोमा मोर्चाले सिडीँ भनेर दाबी गरेको जीटीएमा पहिले तराई डुवर्सको भू-भाग एक ईञ्च पनि नछोड्ने ठोकुवा गरिरहेको थियो भने पछि गएर गोर्खा बहुल मौजाहरुको कुरामा अल्झेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा समस्याको समाधान गर्न गठन गर्न गठन भएको हाईपावर कमिटिले मोर्चाको चाहना बिपरीत केवल पाँचवटा मौजाहरु मात्र जीटीएमा गाभिन सक्ने राज्य सरकारलाई सिफारिस गरेपछि गोजमुमो पार्टीले राज्य सरकार बिरुद्ध एकाधिक कार्यक्रमहरु घोषणा समेत गरेको थियो। हाईपावर कमिटिले जीटीएमा केवल पाँचवटा मौजाहरु मात्र गाभिन सक्ने राज्य सरकारलाई सिफारिस गरेपछि आक्रोशित बनेका मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले एकाधिक कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेपनि उक्त कार्यक्रमहरु राज्य सरकारलाई आक्रोशमा देखाएको केवल धम्कि मात्र बनेको छ। तिनले राज्य सरकार बिरुद्ध कार्यक्रमको घोषणा गदै पहाडको चारवटै नगरपालिकाहरुबाट नगरअध्यक्ष लगायत सबै वार्ड पार्षद्हरुले राजिनामा दिने घोषणा गर्दै आगामी 2 जुलाई देखि 72 घण्टा बन्द गर्ने समेत घोषणा गरेका थिए। उक्त कार्यक्रमहरु गर्दा समेत राज्य सरकारले पत्यार नदिए चारजना बिधायकहरुलाई राजीनामा दिन लगाउँने घोषणा संगै जीटीएको सम्झौता पत्र जलाउँने घोषणा गरेका थिए जुन घोषणाहरु मोर्चाले जीटीए चुनावमा भाग लिने घोषणा गरेपछि केवल राज्य सरकारलाई तर्साउँन फोकटमा दिएको धम्कि मात्र थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ।

अवकाश प्राप्त न्यायधिस श्यामल सेनको नेतृत्वमा रहेको हाईपावर कमिटिले जीटीएमा पाँचवटा मौजाहरु मात्र गाभिन सक्ने सिफारिस गरेपछि आत्तिएको मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुङले दिल्ली र कोलकोताको यात्रा सकेर फर्किन्दा बाघडुग्रा हवाई अड्डामा पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्दै अहिले मुख्य मन्त्रीसंग राम्रो वार्ता चलिरहेको समयमा आन्दोलनको कुनै आवश्यक्ता छैन भन्नुको साथै तराई डुवर्सको भू-भाग जीटीएमा कति गाभिन सक्ने कुराको कुनै छिनाफाना नभई चुनावको बाटोमा जाने घोषणाले हात्तिको देखाउँने दाँत र् खाने दाँत बेग्ला बेग्लै हुन्छ भने जस्तै मोर्चाको “कथनी र करणी” मा पृथक रहेको स्पष्ट बनेको छ। शुरुका दिनहरुमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड बाहेक कुनै पनि बिकल्पहरुमा सम्झौता गर्न नचाहने गोजमुमो पार्टीलाई जीटीएमा सम्झौता गराउँन राज्य सरकार सफल बनेपछि प्रत्येक पाईलाहरुमा अझै लडाउँन सफल बन्दै गईरहेको समयमा पुन: यसपल्ट तराई डुवर्सको भूभागबारे फ्याक्ट भेरिफिकेशन कमिटिको रिपोर्ट सार्वजनिक हुन अघि नै मोर्चाले चुनाउको बाटो रोजेपछि राज्य सरकारले आफ्नो कुट्नैतिक चालमा ठूलै सफलता हात पारेको स्पष्ट भएको छ।