Pages

Saturday, 2 June 2012

मोर्चालाई बारलाको अनुरोध- ‘86 मा झैं यसपल्ट पनि तराई डुवर्सलाई धोका नदिनुहोस्‌’


सम्झौता भइसकेकोले तराई डुवर्स जीटीएमा पस्नुपर्छ भन्ने विमल गुरूङको ढिप्पी सम्झौताको विरोधको कार्य हो। यसकारण तिनलाई डुवर्स छोड्‌ने र डुवर्समा शान्ति राख्ने सल्लाह पनि दिएकी थिइन्‌। ममता व्यानर्जीको सल्लाहलाई अक्षरस पालन गर्दै विमल गुरूङले तराई-डुवर्सको आन्दोलन फिर्ता लिँदै पहाड चढेका थिए। विमल गुरूङ अहिले सरकारी विकास योजनाहरू पार्टीको नामबाट बॉंड्‌न गाउँ पसेका छन्‌। तिनको यस्तो रवैयामाथि पनि विपक्षद्वारा प्रश्न गर्दै विमल गुरूङलाई सरकारी विकास परियोजना बॉंड्‌ने अधिकार कसले दियो भन्ने प्रश्न सरकारसित गर्न थालिएको छ भने यस सम्बन्धमा विपक्षका पार्टीलेहरूले सरकारलाई ज्ञापन पनि चढाउने अनि कानूनीरुपको जॉंचको माग पनि गर्ने भएको छ। यता मोर्चा प्रवक्ता डा.हर्कबहादुर छेत्रीले तराई र डुवर्सबाट मोर्चाले हात धोएको स्पष्ट पारिदिएपछि डुवर्समा तथाकथित आविपका नेता जोन बारला बिचल्नीमा परेका छन्‌।
B-J30 अक्टोबर 2011मा जोन बारलासित मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरूङले एउटा सम्झौता गरेका छन्‌। सम्झौता अनुसार जीटीएमा तराई र डुवर्स पूर्णरुपले अन्तरभुक्ति गर्ने अनि जीटीएको नाम परिवर्तन गरेर जीएटीए बनाउने उल्लेख गरिएको छ। जीएटीएलाई तराईमा जोन बारलाले चलाउने अनि पहाडमा मोर्चाले चलाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। यही सम्झौतालाई ध्यानमा राखेर जोन बारलाले आविपलाई त्यागेर आफ्नै राजनैतिक शक्तिको निर्माण कार्य थालेका थिए। जोन बारलाले के भनेका थिए भने जीटीए गठन भएपछि जीएटीए बनाइनेछ किन भने सम्झौतामा जीटीए लेखिएको छ तर तिनलाई सम्झौतामा दागोपापलाई मात्र लिएर जीटीए बनिने पनि लेखिएको छ भन्ने कुरा गर्दा यसबारे मोर्चा र आविप(डुवर्स)ले सरकारलाई मनाउने बताएका थिए।
तर सरकारले दागोपापमा नै जीटीए चुक्ति गरेकोले विमल-जोनको कुरालाई ध्यानमा दिएन। जीटीएमा मोर्चा महासचिव रोशन गिरीले हस्ताक्षर गरेको भए पनि जोन बारलासित विमल गुरूङले सम्झौता गरेका थिए। तर रोशन गिरीद्वारा हस्ताक्षरित सम्झौताले नै विमल गुरूङको जोनसितको सम्झौतालाई अर्थहीन बनाए पनि विमल गुरूङले तराई र डुवर्सको अन्तरभुक्तिको माग छोडेका थिएनन्‌ तर 24 मईको दिन विमल-ममताको वैठकपछि विमल गुरूङले पनि तराई डुवर्सको मुद्दाबाट हात धोए। विमल गुरूङले डुवर्स छोडेपछि विमल-जोनको सम्पर्कमा पालतोपन देखापरिरहेको थियो। यस्तोमा नै विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीले जीटीए पहाडमा नै गठन गरिने अनि हाइपावरको रिपोर्टले कुनै असर नगर्ने भएपछि जोन बारलाले मोर्चालाई अनुरोध गर्न बाहेक अन्य विकल्प नै रहेन।
तिनले भने,डा. हर्कबहादुर छेत्रीले जुनप्रकारले टिप्पणी दिएका छन्‌, यसले हामी मर्माहात छौं। मोर्चाको केन्द्रिय कमिटीले तराई र डुवर्सको हितमा निर्णय लिए मात्र तराई डुवर्सका जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। यसप्रकारको टिप्पणी गर्नु हाम्रो सम्झौताको निम्ति हानिकारक छ। 1986 मा पनि पहाडले डुवर्सलाई धोका दिएको थियो। यसपल्ट पनि पहाडले धोका नदेओस्‌। मोर्चाका नेताहरूलाई अनुरोध छ, डुवर्सलाई धोका नदिनुहोस्‌। तिनले जबसम्म तराई डुवर्स जीटीएमा पस्दैन तबसम्म सरकारमा चाप दिने आन्दोलन गर्ने बताए पनि तिनको राजनैतिक अस्तित्व नै धरासयी बन्न थालेको छ। तिनले भने, डुवर्सका गोर्खाहरू मात्र होइन आदिवासी पनि जीटीएमा साामेल हुन चहान्छन्‌।
यसकारण जीटीएमा गोर्खाहरूको मात्र होइन आदिवासीलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ। किन भने जीटीएको निम्ति हामीले एकसाथ लडेका हौं। यता हाइपावर कमिटीका सदस्य एलबी परियारले जनाए अनुसार मोर्चाले हाइपावर कमिटीले डुवर्सको गोर्खा बाहुल क्षेत्र जीटीएमा पस्नुपर्ने विषयमा मात्र चाप दिएको छ। आदिवासीको सन्दर्भमा तिनले बताए अनुसार जहॉं गोर्खा अल्पसंख्यक हुन्छन्‌, त्यहॉं आदिवासीको समर्थन लिएर क्षेत्र अन्तरभुक्ति गरिने मोर्चाको सोंच हो। तिनको कुराले आदिवासीहरूलाई मोर्चाले आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्र प्रयोग गरिरहेको छ। सो कारण नै मोर्चाले तराई डुवर्सको अन्तरभुक्तिको सन्दर्भमा गोर्खा बाहुल क्षेत्रको उठान गरिरहेको छ, जसले स्पष्ट पार्छ आदिवासीहरूलाई मोर्चाले केवल प्रयोग मात्र गरेको हो।

No comments: