दार्जीलिङ पहाडका माछा पालकहरुले राज्यसरकारबाट पारित भएको सहुलियत बिगत पाँच वर्षदेखि नपाएको गुनासो

डी के वाइबा, कालिमन्युज, कालेबुङ 1 जून : राज्य सरकारले ग्रामिण ईलाकाका मानिसहरुलाई माछा पालनको निम्ति प्रोत्साहन दिन अनेकौ योजनाहरु पारित गरिरहेको भएता पनि उक्त सरकारी योजनाहरुबाट दार्जीलिङ पहाडका मानिसहरु बञ्चित बन्न परिरहेको मानिसहरुले गुनासो पोखेका छन। हाल दार्जीलिङ पहाडमा फिसेरी बिभागबाट ग्रामिण ईलाकाका मानिसहरुले राज्य सरकारबाट पारित योजनाहरु अनुरुप कुनै पनि सहुलियतहरु पाउँन नसकेको गुनासो गर्दै एकहुल मानिसहरु पत्रकारहरु भएकोमा आएर गुनासो पोखे। तिनीहरुले बिगत पाँच वर्षदेखि राज्य सरकारबाट पारित सहुलियतहरु दार्जीलिङ जिल्ला फिसेरी अधिकारीले अनुमोदन नगरेको आरोप लगाउँदै सरकारले जनतालाई दिएको योजनाहरु बिभागले बितरण नगरिरहेको आरोप लगाएका छन।

स्थानीय कालेबुङ बोङ बस्तिका एकजना माछा पालन गर्दै आईरहेका बिशाल राईले सरकारले प्रदान गरेको सहुलियतहरु दार्जीलिङ जिल्ला फिसेरी अधिकारीले अनुमोदन नगरेको कारण आफुहरुले पाउँन नसकेको बताउँदै जनताको निम्ति आएको सहुलियत बिभागले बितरण गर्नुपर्ने माग गरे। तिनले राज्यको वार्षिक योजना अनुरुप माछा पालनको निम्ति पहाड अनि समतलमा सरकारले बिभिन्न योजनाहरु बनाएर साधारण ग्रमिण ईलाकाका मानिसहरुलाई स्वनिर्भर बन्नको निम्ति सहुलियतहरु दिने गरेको बताउँदै उक्त सहुलियहरुबाट दार्जीलिङ पहाड्वासी भने लगभग पाँच वर्ष देखि बञ्चित बन्न परिरहेको बताए। सरकारले दिएको सहुलियत समतलका मानिसहरुले राम्रो संग उपभोग गर्न पाईरहेको तर् पहाडवासीहरुलाई भने बिभागले सहुलियत प्रदान नगरेको कारण स्वनिर्भर बन्ंको निम्ति केहि कार्य गर्न नसकेको तिनले जानकरी गराए।

यसै सिलसिलामा राज्य सरकारले माछा पालनको निम्ति राज्यको वार्षिक योजना अनुरुप फिङगरलिंगस् डिस्ट्रिब्युसन बिगत पाँच वर्षदेखि पाउँन नसकेको अर्का माछा पालक् हरिभक्त शर्माले बताए। तिनले सरकारबाट प्राप्त हुने सहुलियत दार्जीलिङ पहाडका माछा पालकहरुले पाउँन नसक्नु खुबै दुर्भाग्यजनक रहेको बताउँदै उक्त सहुलियतहरु पाउँन नसकेको कारण पोख्रेबुङ, मिरिक, पुदुङ, दलगाउँ, अलगडा, लाभा लगायत अन्य स्थानहरुका माछा पालकहरु यस सौविधाबाट बञ्चित बनेको दाबी गर्दै यस बिषयमा बिभागले यथाशिघ्र ध्यान दिनुपर्ने माग गरे। आफुहरुले सरकारी सहुलियतको निम्ति स्थानिय कार्यालयमा अनेकौ चोटि धाउँदा पनि उक्त सहुलियतहरु दार्जीलिङ जिल्ला अधिकारीले नै नदिएको कुरा थाहा लागेको बताउँदै जनताको निम्ति आएको सरकारी धनराशी जनताकै निम्ति प्रयोग हुनपर्ने तिनले माग गरे।