सरकारी संख्याको खेलः सहुलियत नपाइ पहाड़का 40,951 बीपीएलहरू एपीएल भए

सरकारी संख्याको खेलः सहुलियत नपाइ पहाड़का 40,951 बीपीएलहरू एपीएल भए 

 आन्दोलनमा दशकौं खर्चिसकेका पहाड़ र पहाड़वासी यही राजनैतिक अस्थिरताको कारण नै विकासदेखि प्रतिदिन विमुख बन्न परिरहेको छ। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको कारण घरि घरि राजनैतिक अस्थिरता र हिंसाले टाउको उठाउने हुँदा पहाड़का मुख्य आयस्रोतहरूमा गनिने चिया, पर्यटन, शिक्षा जस्ता कुनै पनि क्षेत्र मौलाउन सकिरहेको छैन। अर्कोतिर सरकारी विकासका योजनाहरू पनि सही ढंगमा लागु हुन नसकिरहेको स्थिति छ। बेकारी समस्या र आर्थिक दुर्बलताकै कारण पहाड़का हजारौं युवा युवतीहरू विदेशीनु परिरहेको छ। यस्तो जटिल परिस्थितमा पनि तर अचम्भलाग्दो कुरा के छ भने सरकारी खाता र आँकड़ामा भने पहाड़वासी प्रतिदिन धनी भइरहेका छन्‌। यसको प्रमाण पहाडबाट घट्‌दै गइरहेको बीपीएलको संख्या जनगणनाले दिइरहेको छ। दार्जीलिङको मोठ 1,25,614 परिवारमा 2001 र 2004 कोे जनगणनाले घटाएर मोठ 40,951 बीपीएल बनाएको छ। सरकारी आँकडा अनुसार बिजनबारीमा 23,879 परिवार थिए त्यसमा 2001 मा बीपीएल 61,012 थिए तर 2004 मा घटेर 4,334 बीपीएल छन्‌। दुइ जनगणनामा बीपीएल 9,423 घटेको छ। गोरूबथानमा 11,194 परिवारमा 2001 मा 3,056 बीपीएल थिए तर 2004 मा आइपुग्दा यो संख्या2,072 भएको छ, दुइ जनगणनाको तुलनामा 984 बीपीएल परिवार घटाइएको छ। सुकिया पोखरीमा 23,232 परिवारमा 2001 मा 5,461 बीपीएल थिए। 

त्यसमा पनि घटाएर 2004 मा 847 बनाइएको छ, दुइ जनगणनाको तुलनामा 6,114 बीपीएल परिवार घटाइएको छ। कालेबुङ-1 को 14,331 परिवारमा 2001 मा 6,834 बीपीएल थियो तर 2004 मा 2,442 बनाइएको छ, दुइ जनगणनाको तुलनामा 4,392 परिवार घटाइएको छ। कालेबुङ-2 मा 11,897 परिवारमा 2001 मा 5064 बीपीएल थिए। तर 2004 मा 2,030 बनाइएको छ, दुइ जनगणनाको तुलनामा 3,034 परिवार घटाइएको छ। खरसाङको मोठ 17,454 परिवारमा 2001 मा 12,583 बीपीएल थिए। तर 2004 मा 3,747 परिवार बनाइएको छ, दुइ जनगणनाको तुलनामा 88,36 परिवार घटाइएको छ। मिरिकको 9,207 परिवारमा 2001 मा 6,357 बीपीएल थिए। तर 2004 मा 977 बनाइएको छ, दुइ जनगणनाको तुलनामा 5,380 परिवार घटेको छ। यसरी नै रङ्गली रंगलियटको मोठ 14,420 परिवारमा 2001 मा 7,900 बीपीएल थियो तर 2004 मा 3,612 बनाइएको छ, दुइ जनगणनाको तुलनामा 4,288 घटाइएको छ। यसरी पहाडबाट बीपीएलको संख्या 2004 मा आइपुग्दा 40,951 घटेको छ। 

तर अचम्मको कुरा के छ भने त्यही बर्षमा भएको जनगणनामा तराईको बीपीएल संख्या भने अत्याधिक बढेको छ। जस्तै खोरीबारीमा 2001 मा बीपीएलको संख्या 4,642 थियो तर 2004 मा 5,087 भएको छ,दुइ जनगणनाको तुलनामा 445 परिवार बीपीएल बढेको छ। मतिगढामा 2001 मा 4,063 बीपीएल परिवार थिए। तर 2004 मा बढेर 9,389 भएको छ,दुइ जनगणनाको तुलनामा 5,326 परिवार बीपीएल बढेको छ। फॉंसीदेवामा 2001 मा 10,063 बीपीएल थिए जो 2004 मा बढेर 10,804 भयो, दुइ जनगणनाको तुलनामा 741 परिवार बढेको छ। यसरी नै नक्सलबाड़ीमा 2001 मा 6,721 बीपीएल थिए जो 2004 मा बढेर11,902 भएको छ, दुइ जनगणनाको तुलनामा 5181 परिवार बीपीएल बढेको छ। माथिका आँकड़ाहरू जनगणनाको आधारमा रहेको भए पनि बीपीएलको निम्ति नै भनेर जनगणना भएको छैन। तर उक्त आँकडाले पहाडमा भने बर्षैपिछे बीपीएल परिवार घट्‌ने अनि तराईमा भने बढ्‌ने खेल भएको स्पष्ट छ। तर यो खेलभित्र के रहस्य लुकेको छ? कसैले जान्न चाहिरहेका छैनन्‌। हिल कंग्रेसका दिलीप प्रधान अनुसार 2005 मा हिल कंग्रेसले जिल्ला शासक राजेश प्रसादलाई यही घटिरहेको बीपीएलको आँकडा देखाएर भनेको थियो, के पहाडमा मानिसहरू बर्षैपिछे धनी भइरहेका छन्‌? के सरकारी विकास यति तीब्र भइरहेको छ, जसको कारण पहाड़मा बीपीएलहरू बर्षैपिछे घटिरहेका छन्‌? माकपा नेता तारा सुन्दास बर्षमा 6 पल्ट यही मुद्दाको उठान गरिरहेको बताउँछन्‌ । 

 तर सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ। बीपीएलको सर्वेक्षणमा भएको यो गढबडीको कारण व्यापक विरोध भएपछि अहिलेसम्म बीपीएलको पुनःसर्वेक्षण भएको छैन। दार्जीलिङ र खरसाङमा गोरामुमोको विरोधको कारण बीपीएल सर्वेक्षण रोकिएको थियो तर कालेबुङमा विभिन्न राजनैतिक दल माकपा लगायत अन्यकोे विरोधको कारण बीपीएलको सर्वेक्षण त भयो तर सहीरूपले भएको छैन। भर्खर मात्र दार्जीलिङ र खरसाङबाट बीपीएल परिवारको आँकडा अघि आउने क्रम शुरू भएको छ। वास्तवमा 2001 देखि नै पहाडको जनगणनामा यस प्रकारको गढबढी देखिएको छ। 2001 को जनगणनालाई नै हेर्नु हो भने पनि गोर्खाहरूलाई जातजातमा छुट्याएर गोर्खाहरूको जनसंख्या कम्ती गर्ने खेल भएको थियो। यसै जनगणनाको आधारमा जीटीएको निम्ति गठित हाई पावर कमिटीले 2001 को गोर्खाहरू कम्ती रहेको जनगणनालाई आधार गरेर सीमाङ्कनको कार्य गर्ने भय मोर्चालाई रहेकाले त्यसको विरोध भइरहेको छ। यदि तराई डुवर्स अन्तर्भुक्तिको काम 2001 कै जनगणना अनुसार भयो भने यो क्षेत्रमा गोर्खाहरू अल्पसंख्यकमा पर्नसक्छन्‌। जसको कारण मौजा अन्तर्भुक्ति असम्भवप्रायः देखिन्छ। यसरी नै जुन रूपमा बीपीएलको संख्या पहाडमा घट्‌दै गइरहेकोछ, यसले पहाडका गरीब र सॉंच्ची कै बीपीएल परिवारहरूलाई भने अन्याय भइरहेको छ। जसले गर्दा सरकारी सहुलियत अनि अब जीटीएमा प्राप्त हुने सहुलियतबाट पनि एउटा ठूलो जमात नै किनारीकृत हुने स्पष्ट छ। rongotimes..