हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट आउँनु अब महिना दिन बाँकी : के होला जीटीएको भविष्य ?

हाईपावर कमिटिको रिपोर्ट आउँनु अब महिना दिन बाँकी : के होला जीटीएको भविष्य ? 

डी के वाइबा: कालेबुङ 4 मई :तराई डुवर्सको भू भाग जीटीए क्षेत्रमा अन्तरभुक्ति हुने हो होईन भन्ने बिषयमा अब हाई पावर कमिटिले रिपोर्ट बुझाउँनु केवल महिना दिन मात्र बाँकी छ। महिना दिनपछि कमिटिले रिपोर्ट बुझाएर जीटीएको चुनाव हुने कुरा अघिबाटै मोर्चा अनि राज्य सरकारले ठामठिम मिलाई सकेको छ भने यता चुनाव गर्नको निम्ति 45 वटा समष्टिहरु छुट्टाउँने काम सरकारले अघिबाटै समापन गरिसकेको सुत्रमार्फत थाह लागेको छ। सुत्रले दिएको जानकारी अनुसार दार्जीलिङ पहाडका पञ्चायत बिभागले समष्टि सिमाङकनको रिपोर्ट खण्ड बिकास कार्यलय तथा महकुमा कार्लयलमा बुझाएर सरकारलाई सुम्पिने काम समाप्त भई सकेको छ। जसको कारण सरकारले चुनावको घोषणा गर्न साथै जीटीएको चुनाव हुनमा कुनै बिलम्ब नहुने छाँट रहेको सुत्रले जानकारी दिएको छ। गोजमुमो पार्टीले बारम्बर दाबी गर्दै आईरहेको तराई डुवर्सको प्रस्तावित तीनसय छ्यानब्बेवटा मौजाहरु जीटीएमा पस्ने नपस्ने भन्ने कुरा अब हाईपावर कमिटिकै हातमा रहेको छ भने यदि प्रस्तावित मौजाहरु अन्तर्भुक्ति नभए के होला भन्ने टट्कारो प्रश्न बनेको छ। एकातिर राज्यको बिधानसभामा पारित गरेर राज्य सरकारले राष्ट्रपतिको अनुमोदनको निम्ति पठाएको जीटीएको खेस्रामा तराई डुवर्सको प्रस्तावित 396 मौजहरु जीटीएमा गाभिने कुनै छाँट देखिएको छैन किन भने भारतका राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर कानुन बनिएको जीटीएको खेस्रामा केवल 18 वटा मौजाहरु दागोपापको भू भागमा गाभिने कुरा लेखिदिएको छ। 

राज्य बिधानसभामा पारित गरेर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले सही छाप गरिसकेपछि कानुन बनिएको जीटीए कानुनको च्यापटर एकको धारा संख्या 2 अन्तरगत उपधारा ओ(O) मा जीटीएको खेस्रामा लेखिएको ‘रिजन’ को परिभाषा दिदै रिजन भनेको दार्जीलिङ पहाडको दागोपापको तीनवटा महकुमा क्षेत्र लगायत सिलगडी महकुमा क्षेत्रको निम्नलिखित 18 वटा मौजाहरु भनि स्पष्ट संग लेखिदिएको छ। उक्त कानुनमा परेको सिलगडी महकुमा क्षेत्रको 18 वटा मौजाहरु क्रमैले लोहागड टी गार्डन, लोहागड फरेष्ट, रंगमोहन, बडा च्यांगा, पानिघट्टा, छोटा अदलपुर, फाहरु, सुकना फरेष्ट, सुकना भाग 1, पानपत्ति फरेष्ट 1, महानदी फरेष्ट, चम्पासरी फरेष्ट, सालभारी छाट भाग 2, सिटोङ फरेष्ट, सेभोग हिल फरेष्ट, सेभोग फरेष्ट, छोट्रा च्याङगा अनि निरपानीया रहेको छ। सोहि 18 वटा मौजाहरु लगाएर निर्माण भएको जीटीएको क्षेत्रलाई “रिजन” भनिएको हो भनि उक्त कानुरको च्याप्टर एकको 3 नम्बर धारामा स्पष्ट लेखिदिएको छ। उक्त जीटीएको कानुनमा लेखिएको ‘रिजन’ को परिभाषाले यता गोजमुमो पार्टीले दाबी गरिरहेको कुरालाई समेत झुटो रहेको प्रमाणित गरिदिएको छ। यता मोर्चाले बारम्बार ‘रिजन’ भन्नुको तात्पर्य तराई डुवर्सको प्रस्तावित भू भाग हो भनि रहेको छ भने राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर कानुन बनिएको जीटीएमा भने अर्कै कुरा लेखिएको कारण पनि मोर्चाको दाबी झूटो साबित बनेको छ। यस्तो परिस्थितिमा के सौच्चै प्रस्तावित जीटीएमा उक्त कानुनमा लेखिएको 18 वटा मौजा भन्दा धेर कुनै भू भागहरु नगाभिने हुन त ? भन्ने प्रश्न पनि यतिखेर उत्तिकै जटिल त बनेको नै छ तराई डुवर्स बिनाको जीटीए स्वीकार गर्दिन भन्ने मोर्चाले त्यसो परिस्थिति आए जीटीए नै स्वीकार गर्ने हुन कि नयाँ आन्दोलनको बाटो रोज्ने हुन भन्ने कुरा पनि अहिले भविष्यकै गर्वमा लुकेको छ।